पुढील आठवड्यात सुनावणी

टोलवसुली प्रश्न : ‘आयआरबी’ची सुनावणी ढकलण्याची खेळी

कोल्हापूर : शहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्पातील त्रुटींवर बोट ठेवून बेकायदेशीर टोलवसुली रद्द करावी, यासाठी सर्वपक्षीय कृती समितीतर्फे दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी पुढील आठवड्यापासून सुरू होण्याची शक्यता आहे. सुनावणी टाळण्यासाठी मूळ कागदपत्रे दाखविण्याच्या मागणीची ‘आयआरबी’ने केलेली खेळी यामुळे फसणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापूर शहरातील टोलवसुलीस दिलेली स्थगिती सर्वाेच्च न्यायालयाने ५ मे २०१४ रोजी उठविली. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने फेरविचार करून ३१ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुरियन जोसेफ व आर. एम. लोथा यांनी दिले होते. टोलची लढाई आता पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू होणार आहे.
रस्ते प्रकल्पातील ७० टक्क्यांपेक्षा कमी कामे झाली आहेत. युटिलिटी शिफ्टिंगचा मुद्दा तसाच आहे. रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा नाही. तोडलेली वृक्ष लागवडही केलेली नाही. प्रकल्पाच्या करारातील अटी व शर्थींचा ‘आयआरबी’ने भंग केला आहे, आदी मुद्द्यांच्या आधारे सर्व पक्षीय कृती समितीतर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी सुरू होणे बाकी असतानाच ‘आयआरबी’ने कृती समितीचे वकील युवराज नरवणकर यांना नोटीस पाठवून याचिकेद्वारे उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांसंबंधीची मूळ कागदपत्रे तपासण्यासाठी मिळावीत, ही कागदपत्रे मिळेपर्यंत सुनावणी सुरू करू नये, असे म्हटले आहे. सर्व मूळ कागदपत्रे ‘आयआरबी’कडेच असून ती देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे उत्तर नरवणकर यांनी दिले.
करारात ठरल्याप्रमाणे महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ, महापालिका व आयआरबी यांच्या संमतीने नेमलेल्या सोव्हिल या सल्लागार कंपनीने प्रकल्प ९५ टक्केपूर्ण झाल्याचा दाखला दिला आहे. या दाखल्याच्या आधारेच महामंडळाने शासनाला टोल वसुलीची अधिसूचना काढण्याची विनंती केली होती. मोटर वाहन कायद्याप्रमाणे अशा प्रकारे अपूर्ण प्रकल्प असताना टोल वसुली करता येत नाही. हा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केला जाणार आहे. (प्रतिनिधी)