बाळंतपणात शेतकरी पत्नी मरण पावल्यास मदत, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची व्याप्ती वाढली

प्रस्ताव करा करावा दाखल..जाणून घ्या

कोल्हापूर : राज्य शासनाने शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला आधार देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना आणली. या योजनेची व्याप्ती वाढवली असून प्रसूती (बाळंतपणात) दरम्यान शेतकरी पत्नीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबालाही दोन लाखांची मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत गेल्या सहा-सात महिन्यात जिल्हास्तरावर एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.

शेतकऱ्याचा अचानक मृत्यू झाल्यास त्याचे कुटुंब वाऱ्यावर पडते, त्याला आर्थिक मदत देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना सुरू केली. आता त्याची व्याप्ती वाढवली असून शेतकऱ्याच्या पत्नीचा प्रसूती दरम्यान मृत्यू झाल्यास पतीला दोन लाख रुपये मिळतात. आतापर्यंत मात्र जिल्हास्तरावर एकही अशा प्रकारचा प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.

यांना मिळतो योजनेचा लाभ ..

पाण्यात बुडून, अपघाती विषबाधा, वीज पडून, विजेचा धक्का बसून, सर्पदंश, विंचूदंश, उंचावरून पडल्याने, जनावरांच्या हल्ल्यात व जनावर चावल्याने मृत्यू किंवा जखमी झाल्यास गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून मदत मिळण्यास पात्र आहेत.

असा करावा प्रस्ताव दाखल..

अपघात घडल्यानंतर ३० दिवसाच्या आत ७/१२ उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्यांचे वारस म्हणून गाव कामगार तलाठ्याकडील गाव नमुना सहा (क) नुसार मंजूर झालेली वारसाची नोंद, शेतकऱ्यांच्या वयाच्या पडताळणीसाठी त्याचा शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अशी वयाची खात्री होणारी कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर), स्थळ पंचनामा, पोलिस पाटील माहिती अहवाल ही कागदपत्रे घेऊन संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात संपर्क करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावेत.

मदतीसाठी हेलपाटे नकोत..

ही योजना चांगली आहे, पण त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्याच्या कुटुंबातील व्यक्तींना हेलपाटे मारावे लागतात. एक तर घरातील कर्ता पुरुष गेलेला असतो, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना त्यांची दमछाक झालेली असते. कृषी कार्यालयाकडून मात्र, रोज एक त्रुटी काढून पूर्ततेसाठी सांगितले जाते. त्यामुळे लाभार्थीचे कुटुंबे वैतागतात.

गेल्या आर्थिक वर्षापासून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विम्याची व्याप्ती वाढवून शेतकऱ्याच्या पत्नीचा प्रसूती दरम्यान मृत्यू झाल्यास आता दोन लाखांची मदत मिळते. आतापर्यंत जिल्हास्तरावर असा प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. - अरुण भिंगारदेवे (जिल्हा अधीक्षक, कृषी अधिकारी)