कर्मचाऱ्यांच्या कोल्हापूर : मदतीने ‘आयडीबीआय’ला गंडा : पीक कर्जाच्या फसवणुकीची रक्कम आठ कोटी

ठळक मुद्दे पोलिसांचा संशय -‘ना हरकत दाखला’, दोन जामीनदार अशी कागदपत्रेजोडली आहेत.फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील यांनी दिली.संबंधित पैशांतून खरेदी केलेली मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे. - अरविंद कांबळे, सहायक पोलीस निरीक्षक

एकनाथ पाटील ।
कोल्हापूर : पीक व पाईपलाईन कर्ज योजनेच्या नावाखाली मंजूर झालेले लाखो रुपये लाभार्थ्यांनी गावात २५ लाखाचे बंगले, जनावरांच्या गोठ्यासह दागिने, गाड्यांची खरेदी यामध्ये गुंतविल्याची धक्कादायक माहिती बुधवारी पोलीस तपासात पुढे आली. हा व्यवहार दोन-तीन म्होरके व बँक अधिकारी यांच्या संगनमतानेच झाला असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. फसवणुकीतून मिळविलेली मालमत्ता न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस जप्त करणार आहेत. हा व्यवहार झाला तेव्हा बँकेत गंधे हे शाखा व्यवस्थापक होते.

तुम्ही फक्त बँकेत जायचे, काय बोलायचे नाही की विचारायचे नाही. टेबलावर बंच असतो. त्यावर सही करून यायचे. पीक कर्ज घ्यायचे परंतु ते फेडावे लागणार नाही. बँकेचे साहेब तुम्हाला काही विचारणार नाहीत, अशा सूचना या गैरव्यवहारातील जामीनदार व कर्जदारांना संतोष बळवंत पाटील (रा. आरळे) याने दिल्या होत्या, असे एका कर्जदाराने चौकशीत पोलिसांना सांगितले. हा संतोष अटक झालेल्या आर.डी. पाटील यांच्या घरी म्हशी राखायला होता. तो यातील एजंट असल्याची माहिती तपासात पुढे आली आहे.

या प्रकरणात १ लाखाला या एजंटांना २५ हजार रुपये कमीशन मिळत असे. सामान्य माणसाचे कर्ज प्रकरण हातात घेताना दहा हेलपाटे मारायला लावणाºया या राष्ट्रीयकृत बँकेने ही प्रकरण मात्र गठ्ठ्याने मंजूर केली आहेत. राजकीय वारसा असलेल्या राजाराम ऊर्फ आर. डी. पाटील याने परिसरातील दहा गावांतील सुमारे सहाशे लोकांना हाताशी धरून त्यांच्या नावांवर कर्जप्रकरणे करून बँकेची सुमारे आठ कोटींची फसवणूक केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामध्ये एका कुटुंबातील दोन ते चार लोकांचा समावेश आहे. ज्याचे दहा गुंठेही ऊसाचे पिक नाही त्याच्या २५ लाखाच्या बंगल्याचे काम सध्या सुुरु आहे. लाभार्थी कर्जदारांचे अटकेच्या भीतीने धाबे दणाणले आहेत.

संशयास्पद व्यवहार
बँकेने कर्जदाराचे खाते उघडून त्यावर कर्जाची रक्कम वितरीत केली आहे. त्यानंतर कर्जदाराने कर्जाची रक्कम योग्य कारणासाठी वापरली आहे काय, याची तपासणी बँकेचे शाखाधिकाºयांनी करून तसा अहवाल बँकेला दिला आहे, अशी कायदेशीर प्रक्रिया असतानाही अपहार झाल्याने या फसवणूक प्रकरणात बँकांचे काही अधिकारी, कर्मचारी व तत्कालीन तलाठ्यांचा समावेश असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.
 

प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न
राजाराम पाटील हा करवीर तालुक्यातील माजी आमदाराचा कार्यकर्ता होता. त्याची पत्नी राणीताई ही माजी पंचायत समिती सदस्य आहे. म्हालसवडे ग्रामपंचायतीमध्ये त्याचेच नेतृत्व आहे. हे प्रकरण उघडकीस आल्यावर ते एका खासदाराकडे गेले. त्यांनी मी सर्व पैसे त्यांना परतफेड करायला लावतो तुम्ही कारवाई करू नका असे बँक अधिकाºयांना सांगितले. परंतू तरीही यातील एका एजंटाने बँकेच्या शाखेत जावून तुम्ही माझे काय वाकडे करायचे ते करा असे उद्धटपणे सांगितल्याने बँक अधिकाºयांनी हे प्रकरण धसास लावल्याचे समजते.

म्हालसवडेच्या आर.डी.ला अटक
कोल्हापूर : शासनाची पीक व पाईपलाईन कर्ज योजना मंजूर करण्यासाठी लाभार्थ्यांचे खोटे सात-बारा व आठ-अ उतारा सादर करून वरणगे (ता. करवीर) येथील आय.डी.बी.आय. बँकेच्या शाखेला सुमारे २३ लाख रुपयांचा गंडा घातल्याप्रकरणी करवीर पोलिसांनी मुख्य सूत्रधारास बुधवारी अटक केली. संशयित राजाराम दादू पाटील ऊर्फ आर. डी. (वय ५८, रा. म्हालसवडे, ता. करवीर) असे त्याचे नाव आहे. त्याच्याकडे दिवसभर चौकशी सुरू होती.

दरम्यान, राजारामची पत्नी राणीताई पाटील, मुले सचिन आणि सुमित पाटील, सून सुमन सचिन पाटील, रेश्मा सुमित पाटील यांनाही अटक केली जाणार आहे. कर्जप्रकरणातील लाभार्थी, जामीनदार, तत्कालीन तलाठी, बँकेचे अधिकारी यांच्याकडे कसून चौकशी सुरू आहे. फसवणुकीची रक्कम सुमारे आठ कोटी असून, ६०० कर्जदारांच्या नावाखाली ही रक्कम उचलण्यात आल्याचे चौकशीत पुढे आले आहे. फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक सुनील पाटील यांनी दिली.

पोलिसांनी याप्रकरणी बँकेचे काही अधिकारी, कर्मचारी, तलाठी, जामीनदारांसह लाभार्थ्यांना पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे फर्मान काढले. त्यानुसार बुधवारी दिवसभर करवीर पोलीस ठाण्याच्या आवारात लोकांची गर्दी झाली होती. प्रत्येकाकडे स्वतंत्ररीत्या चौकशी सुरू होती. कागदोपत्री चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर अटकसत्र सुरू होणार आहे. याप्रकरणी अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक अरविंद कांबळे करीत आहेत.
 

आर. डी. पाटील याने घेतलेले कर्ज
पाच वर्षांसाठी राजाराम पाटील याने ४ लाख ११ हजार, त्याची पत्नी राणीताई ३ लाख ३४ हजार, मुलगा सचिन ३ लाख ७६ हजार ८००, सुमित ३ लाख २५ हजार ४००, सून सुमन ४ लाख ११ हजार, रेश्मा ३ लाख ७६ हजार ८०० रुपये बँकेकडून पीक व पाईपलाईन योजनेच्या नावाखाली सुमारे २३ लाख रुपये कर्ज मंजूर करून घेतले; त्यासाठी जामीनदार म्हणून पांडुरंग रामचंद्र पाटील, संतोष बळवंत पाटील, सुभाष वसंत पाटील, भगवान केरबा पाटील, विजय भगवंत पाटील, आबासो केरबा पाटील, पंढरीनाथ तुकाराम कुंभार, मोहन चंदर पाटील, उत्तम बळवंत पाटील (सर्व रा. म्हालसवडे) दाखविण्यात आले.
ही सर्व कर्जप्रकरणे बँकेचे शाखा अधिकारी जयंत गंधे यांनी मंजूर केली आहेत. राजाराम पाटील याने आपल्या व पत्नीच्या नावाखाली १0 वर्षांसाठी पीककर्ज म्हणून नऊ लाख रुपये बँकेकडून उचलले आहेत; त्यासाठी जामीनदार म्हणून मोहन चंदर पाटील (रा. खालची गल्ली, म्हालसवडे, ता. करवीर) यांना दाखविले आहे.

प्रकरण उघडकीस आले कसे..?
या कर्ज प्रकरणातील कर्जे सन २०१६ पासून दिली आहेत. कारण तलाठ्याचा दाखला २१ आॅक्टोबर २०१६ चा आहे; परंतु या कर्जाच्या एकाही हप्त्याची परतफेड न झाल्याने बँकेने या खात्यांची चौकशी सुरू केली. त्यातून फसवणुकीचा प्रकार उघडकीस आला. ज्या गावांत कर्ज वाटप झाले आहे, त्यातील दोन गावे ‘कर्ज बुडवणारी गावे’ म्हणून अन्य एका राष्ट्रीयीकृत बँकेने काळ्या यादीत टाकली आहेत; तरीही आयडीबीआय बँकेने तिथे सर्रास कर्जाचे वाटप केले आहे.
 

सहा-सात गावांत खळबळ
आयडीबीआय बँकेसह तलाठ्यांचे बोगस सही-शिक्के वापरून म्हालसवडेसह कसबा आरळे, घानवडे, मांजरवाडी, भोगमवाडी, गर्जन, चाफोडी या गावांतील लोकांनी पीक व पाईपलाईन कर्ज प्रकरणांसाठी कागदपत्रे सादर करून २ ते ९ लाखांपर्यंतची कर्ज मंजूर करून घेतली आहेत.
 

सगळेच बोगस
जमिनीचे सातबारा व आठ अ ही कागदपत्रे आॅनलाईन झालेली असताना या कर्जदारांनी ती हाताने लिहून दिली आहेत. त्यावरील तलाठ्याची सही, त्यांचा शिक्काही बनावट तयार केला आहे. त्यामुळे हे शिक्के कुणी तयार करून दिले, त्यात महसूल विभागातील कोणाशी संगनमत होते का, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे.
 

कर्जासाठी जोडलेली कागदपत्रे
बँकेने लाभार्थी शेतकºयाकडून पीक कर्ज मागणी अर्ज आयपीएस
ए-०१ हा छापील फॉर्म भरून घेतले आहेत. त्याच्यासोबत फोटो, आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स, अशी कागदपत्रे तसेच अर्जदार यांचे जमिनीचे ‘८-अ’ आणि सात-बारा उतारा, कोटेशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट, परिसरातील बँका, सहकारी संस्था व पतपुरवठा करणाºया संस्था यांचे अर्जदार यांचे नावावर कर्ज नसल्याचा
‘ना हरकत दाखला’, दोन जामीनदार अशी कागदपत्रेजोडली आहेत.
 

आयडीबीआय बँकेच्या फसवणूक प्रकरणाची व्याप्ती मोठी आहे. कर्जदारांनी पीक किंवा पाईपलाईनसाठी मंजूर झालेल्या पैशांचा वापर नेमका कुठे केला आहे, त्याची चौकशी सुरू आहे. संबंधित पैशांतून खरेदी केलेली मालमत्ता जप्त केली जाणार आहे.
- अरविंद कांबळे, सहायक पोलीस निरीक्षक, करवीर