पडझड झालेल्या घरात राहत नसाल तरच मदत!

पूरग्रस्तांच्या मदतीचा अजब ‘जीआर’

यदु जोशी।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : पुरामुळे बाधित झालेले कुटुंब पडझड झालेल्या घरामध्ये राहत नसल्याची खात्री ग्रामसेवक व तलाठी यांनी पंचनाम्याद्वारे केल्यानंतरच पूरग्रस्तास घरबांधणीसाठी आर्थिक मदत दिली जाईल, असा अजब आदेश महसूल विभागाने गुरुवारी काढला. त्यामुळे डागडुजी करून घरात कसेबसे राहत असलेल्यांना मदत दिली जाणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

ग्रामीण व शहरी अशा दोन्ही भागांतील घरांसाठी हा जीआर काढला आहे. किमान १५ टक्के पडझड झालेली कच्ची, पक्की घरे (झोपडी वगळून) बांधण्यास आर्थिक मदत ही विविध घरकुल योजना आणि आपत्ती प्रतिसाद निधीतून दिली जाणार आहे.
बाधित कुटुंबाची तात्पुरत्या निवाऱ्याची व्यवस्था प्रशासनाने किंवा एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेने केलेली नसेल अशा कुटुंबाला तात्पुरत्या निवाºयाची व्यवस्था करून घेण्यास शहरी भागात ३६ हजार रुपये आणि ग्रामीण भागात २४ हजार रुपये एकरकमी मदत म्हणून देण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत बाधित कुटुंब पडझड झालेल्या घरात राहत नाही याची खात्री करून घेतल्यानंतरच ही रक्कम दिली जाणार आहे.

शेतीच्या नुकसानीसाठी एक हेक्टरपर्यंतचेच पीककर्ज माफ करण्यात येणार आहे. पीककर्ज नसलेल्या शेतकऱ्यांना पुरामुळे किमान ५० टक्के नुकसान झालेले असेल तर त्या पिकासाठी/क्षेत्रासाठी देय असलेल्या मदतीच्या दराच्या तिप्पट रक्कम मदत म्हणून दिली जाणार आहे. ३३ ते ५० टक्के दरम्यान पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकºयांना आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषांनुसार एक हेक्टरपर्यंतच मदत दिली जाणार आहे.

हा जीआर त्यांच्या हिताचाच - चंद्रकांत पाटील
याबाबत महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, शासनाला पूरग्रस्तांच्या जीवाची काळजी आहे. त्यांनी पडक्या घरात राहू नये, ही भूमिका त्यामागे आहे. आम्ही त्यांना पर्यायी घराच्या भाड्यासाठी एकरकमी रक्कम देणार आहोत व त्यांची घरे उभारण्यासाठी भरीव आर्थिक मदत देणार आहोत. त्यामुळे हा जीआर त्यांच्या हिताचाच आहे.