अधिकारी, लोकप्रतिनिधींच्या उदासीनतेमुळे कोल्हापुरातील हॉकी स्टेडियम रखडले

दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचे प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविले नाहीत

भारत चव्हाण

कोल्हापूर : महानगरपालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष, लोकप्रतिनिधींची उदासीनता यामुळे कोल्हापुरात होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या हॉकी स्टेडियमचे काम दोन वर्षांपासून रखडले आहे. स्टेडियमचे अर्धेच काम पूर्ण झाले; पहिल्या टप्प्यातील उर्वरित कामे पूर्ण करून घेण्यासह दुसऱ्या टप्प्यातील कामांचे प्रस्तावच केंद्र सरकारकडे पाठविले गेले नसल्याने काम पुढे सरकलेले नाही. ज्या संकल्पनेतून स्टेडियमची उभारणी केली जाणार आहे, ती पूर्णत्वास गेली तर याच स्टेडियमवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकी सामने होऊ शकणार आहेत.

हॉकी स्टेडियमसाठी केंद्र सरकारच्या खेलाे इंडिया योजनेतून साडेपाच कोटी रुपये मंजूर झाले. त्यातून स्टेडियमचे सपाटीकरण, ॲस्ट्रो टर्फ, स्प्रिंकलर बसविण्यात आले आहे. पश्चिमेकडील गॅलरीचे काम लोकवर्गणीतून करून घेतले आहे. चार वर्षांत ॲस्ट्रो टर्फ बसविण्यापलीकडे एकही महत्त्वाचे काम झालेले नाही. ॲस्ट्रो टर्फ बसविल्यानंतर एप्रिल २०२४ पासून तर स्टेडियमकडे कोणीही अधिकारी फिरकलेही नाहीत. प्रलंबित कामांचा पाठपुरावा केलेला नाही.

ही कामे रखडली

• स्टेडियमच्या शेजारी खेळाडूंना राहण्यासाठी वसतिगृह बांधावे लागणार आहे; पण त्याचा आराखडा तयार केलेला नाही.
• रात्रीच्या वेळी होणाऱ्या सामन्यासाठी स्टेडियमवर फ्लड लाइट (प्रकाशझोत)ची सुविधा निर्माण करावी आहे. फ्लड लाइटचा प्रस्ताव तयार केलेला नाही.
• स्टेडियमच्या पूर्व, दक्षिण तसेच उत्तर बाजूला गॅलरी बांधावी लागणार असून गॅलरी बांधकामाचे प्रस्ताव तयार केलेले नाहीत.
• स्टेडियममध्ये खेळाडूंसाठी चेंजिंग रूम, पंचांसाठी वेटिंग रूम, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविलेले नाहीत.

स्टेडियमसाठी मान्यता, निधी मंजूर

स्टेडियमला मान्यता मिळाली असून, निधीही मंजूर आहे. फक्त कामे पूर्ण करा आणि पुढील निधी घ्या, अशी केंद्र सरकारची भूमिका आहे. साडेपाच कोटींच्या निधीतील अद्यापही दीड कोटींचा निधी शिल्लक आहे, तो मागणीचा प्रस्तावही इकडून गेलेला नाही.

हॉकीचे मोठे शौकीन कोल्हापुरात

आतापर्यंत कोल्हापूरच्या ३५० हून अधिक खेळाडूंनी राष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धेत प्रतिनिधित्व केले आहे. राज्यपातळीवर तर कोल्हापूरच्या मुलांनी विजेतेपद सोडलेले नाही. सध्या कोल्हापुरात मुलांचे २२, तर मुलींचे १७ संघ आहेत. तरीही हॉकीकडे अधिकारी, लोकप्रतिनिधी सापत्नभावाने का बघतात, याचे कोडे उमगलेले नाही.