कोल्हापूरात कृषी सहाय्यकांचे अधीक्षक कार्यालयासमोर धरणे

‘जल-मृदसंधारण’कडे कर्मचारी वर्ग करण्यापूर्वी आकृतीबंध निश्चित करा

 आॅनलाईन लोकमत

कोल्हापूर, दि. १९ : नवनिर्मित जल व मृदसंधारण विभागाकडे कृषी विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वर्ग करण्यापूर्वी मूळ कृषी विभागात सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करा, यासह विविध मागण्यांसाठी सोमवारी कृषी सहाय्यकांनी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. बुधवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दारात साखळी उपोषण सुरू करण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.

राज्य सरकारने मे २०१७ मध्ये जल व मृदसंधारण विभाग नव्याने केला असून याचा सुधारीत आकृतीबंधाबाबत गोंधळ आहे. या विभागाने कृषी सहाय्यकास पदोन्नतीने मिळणाऱ्या पर्यवेक्षकांची सर्वच पदे आपल्याकडे घेतली आहेत. त्यामुळे भविष्यात कृषी सहाय्यकांना पदोन्नतीला पद राहत नाही तसेच मुळातच कृषी विभागात बहुतांशी पदे रिक्त आहेत. त्यात ही पदे तिकडे वर्ग केली तर उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण येणार आहे. यासाठी कृषी विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध त्वरित तयार करण्यात यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कृषी सहाय्यक संघटनेच्यावतीने कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांच्याकडे केली होती पण त्याची दखल न घेतल्याने कर्मचाऱ्यांनी टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन सुरू केले आहे.

काळ्या फिती लावून काम, लेखणी बंद आंदोलनानंतर त्यांनी सोमवारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. यावेळी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष पाटील, सरचिटणीस जयपाल बेरड, विकास ठोंबरे, शिवाजी काशीद, संभाजीराव यादव, किरण मोर्ती, सुभाष मगदूम, सुजाता तावरे-हजारे आदी उपस्थित होते.

 

या आहेत प्रमुख मागण्या

कृषी विभागाचा सुधारीत आकृतीबंध तातडीने तयार करा.

कृषी सहाय्यकांमधून कृषी पर्यवेक्षकांची पदे १०० टक्के पदोन्नतीने भरण्यात यावीत.

कृषीसेवक पदाचा तीन वर्षांचा कालावधी हा शिक्षण सेवकांप्रमाणे अश्वासित प्रगती योजना व इतर सर्व लाभांसाठी ग्राह्य धरण्यात यावा.

आंतरसंभागीय बदलीबाबतचा मंत्रालयच्या पातळीवर प्रलंबित असलेला प्रस्तावावर तात्काल निर्णय घ्यावा.