'होम' सिटी हवी की 'स्मार्ट' सिटी

होम, होमटाउन, होम सिटी, होम स्टेट, होम नेशन ही वैश्विक संकल्पना आहे. या सगळ्यांत होम/घर ही एक संकल्पना अंतर्भूत आहे.

कोकणाचं निकटचं सान्निध्य लाभलेलं ‘कोल्हापूर’ हे सामााजिक, आर्थिक, नैसर्गिक अशा सर्वच बाबतीत एक संपन्न शहर. फार छोटे नाही की फार मोठेही नाही. शहराचा प्रत्येक नागरिक स्वास्थ्यपूर्ण, संपन्न जीवन जगत आहे. पुणे-मुंबईसारखी दगदग नाही. एकेकाळी ‘कलापूर’ म्हणून ओळख असलेल्या या शहरात सध्या साधारणत: ४५० आर्किटेक्टस कार्यरत आहेत. साहित्य, कला, क्रीडा क्षेत्रांत विकासासाठी पूरक वातावरण आहे. कसलीच कमतरता नसलेल्या या शहरानं स्वत:च्या बळावर विकसित व्हायला पाहिजे. स्वत:ची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली पाहिजे. तेवढी क्षमता कोल्हापुरात आहे. कमतरता आहे ती या क्षमतांची जाणीव असलेल्या प्रामाणिक नेतृत्वाची.‘स्मार्ट सिटी’ बनवायचा अट्टहास करण्यापेक्षा गुणात्मक दर्जा असलेली समाधानी सिटी ‘कोल्हापूर’ कशी बनविता येईल, याचा विचार नियोजनकर्त्यांसहीत सर्व नागरिकांनी करणे गरजेचे आहे. हे शक्य आहे. फक्त कल्पकतेची आणि प्रामाणिक प्रयत्नांची गरज आहे. होम, होमटाउन, होम सिटी, होम स्टेट, होम नेशन ही वैश्विक संकल्पना आहे. या सगळ्यांत होम/घर ही एक संकल्पना अंतर्भूत आहे. प्रत्येक नागरिकाला आपलं गाव, आपलं शहर, आपलं घर वाटलं पाहिजे. त्याला आपल्या होम सिटीमध्ये स्वास्थ्याने, समाधानाने उन्नत जीवन जगता आले पाहिजे. हे कोणी पालिकेचे आयुक्त, राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार करू शकणार नाही. स्थानिकांनीच याबाबत व्यापक दृष्टीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आपली उन्नती आयुक्तांसारख्या सरकारी नोकराने, राज्य सरकार, केंद्र सरकारने करावी हा आशावाद लाचार आणि गुलामी वृत्तीचा आहे. जोपर्यंत शहराचे नागरिक विकास प्रक्रियेत जबाबदारीने भाग घेणार नाहीत, तोपर्यंत शहरं खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ होणार नाहीत. झालीच तर सरकारच्या दारात कटोरा घेऊन उभारलेली लाचार शहरं होतील.
एकदा आर्किटेक्ट्स आणि इंजिनिअर्स असोसिएशनने आयोजित चर्चासत्रात महापौर व्यासपीठावरून आयुक्तांना विनवीत होते, ‘साहेब थांबा. आमच्या शहराचा विकास करा.’ कीव आली महापौरांच्या भाबडेपणाची. शहर विकासाचे धोरणात्मक निर्णय जर सरकारी नोकर घेणार असतील तर कशाला पाहिजेत महापौर आणि नगरसेवक?
अजूनही बरेचसे भाबडे महापौर, नगरसेवक, सर्वसामान्य लोक आयुक्तांना मसिहा (उद्धारकर्ता) समजतात. बहुसंख्य आयुक्तही लॉर्ड माउंटबॅटनच्या तोऱ्यात वागत असतात. प्रत्येक आयुक्तांची जडणघडण निराळी, वैचारिक बैठक निराळी, शिक्षण निराळं. अशा आयुक्तांच्या लहरीनुसार शहरं आकार घेत आहेत. स्वत:चे अस्तित्व, स्वत:ची ओळख गमावून शहरं बिनचेहऱ्याची होत चालली आहेत.
शहरांची जडणघडण सरकारी अधिकाऱ्यांच्या लहरीनुसार होऊ नये. त्यात स्थानिक लोकांच्या कल्पना, इच्छा-आकांक्षा प्रतिबिंबित व्हाव्यात, अशी शहरांच्या विकासाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. याबाबत लोकांनीही जागरूक असणं गरजेचे आहे. विशेषत: लोकप्रतिनिधींनी याबाबत संवेदनशील असणं गरजेचं आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाची प्रक्रिया झपाट्याने घडत आहे. विशेषत: गेल्या १५ वर्षांत शहरीकरणाची प्रक्रिया झपाट्याने घडत असून हा वेग अचंबित करणारा आहे. औद्योगीकरण आणि सेवाक्षेत्राला गती मिळाल्यामुळे हा वेग लक्षणीय ठरला आहे. वाढतं शहरीकरण हे राज्याच्या आर्थिक विकासाचं प्रतीक जरी मानलं जात असलं तरी शहरांची अनियंत्रित, अनियोजित, अस्ताव्यस्त वाढ हा चिंतेचा विषय आहे.
नगरांचे विकास आराखडे तयार करण्याची सरकारी परंपरा महाराष्ट्रात १९६६ पासून अस्तित्वात आहे. हे आराखडे केवळ जमीन वापराचे आराखडे आहेत. त्यात नगरांचा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, विकासाइतकाच भौगोलिक, नैसर्गिक रचनेचाही फारसा विचार केल्याचे आढळत नाही. पाणी, सांडपाणी, रस्ते, वाहतूक, त्यातील गुंतवणूक यांची नगररचनेच्या आराखड्याशी सांगड असावी लागते; पण त्यांना एकत्रित करणारी कोणतीच संस्था नाही. मेंदूच्या नियंत्रणाशिवाय प्रत्येक अवयव जर स्वतंत्रपणे काम करायला लागला तर काय होईल? तीच अवस्था आपल्या शहराची होत चालली आहे. जगातील सर्व नगरांमध्ये असं नियंत्रणाचं काम प्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे लोकांनी निवडून दिलेल्या महापौरांचं असते. आपल्या महापौरांची ही कुवत आहे का? नगरांचे व्यापक हित समजून घेण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहे, आहे का?
आधुनिक काळातील नगरांचे आर्थिक आणि सामाजिक नियोजनाबाबत राजकीय अज्ञान आहे. प्रत्येक नागरिकाने हा विषय समजावून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. नेमका विकास म्हणजे काय? झगमगाट, लाइटिंग, पेव्हिंग म्हणजेच विकास काय? यासाठी विशेषत: आर्किटेक्ट्स, इंजिनिअर्सनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीच्या भावनेने प्रयत्न केले पाहिजे. नागरी विकासाचं सैद्धान्तिक ज्ञान, नागरी अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पायाभूत सेवांचं तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन तंत्र जपणाऱ्या लोकप्रतिनिधींची गरज आहे.
सध्या महापालिकेच्या निवडणुकीचे वातावरण तयार होत आहे. आपल्याला आपले प्रतिनिधी ( नगरसेवक ) निवडून ‘कोल्हापूर’च्या भवितव्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवायची आहे.
कोल्हापूरकरांचे जीवनमान त्यांनी उंचवावयाचे आहे, याचं भान मतदारांना आहे का? याचं भान प्रतिनिधित्व करू इच्छिणाऱ्यांना तरी आहे का? उमेदवार प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडणूक लढवीत आहेत की सत्तेसाठी? आपण आपले प्रतिनिधी निवडतो, सत्ताधीश निवडतो की कमिशन एजंट निवडतो? अशा बऱ्याच प्रश्नांचं चिंतन, मनन आणि चर्चा होणं गरजेचं आहे.

नुकतीच भारतातील ४७६ शहरांची पाहणी ‘स्वच्छ भारत’ अभियानांतर्गत करण्यात आली. या पाहणीत पहिल्या दहा शहरांत महाराष्ट्रातील फक्त एका शहराचा (नवी मुंबईचा) समावेश आहे. आपल्या शेजारील कर्नाटक राज्यातील चार शहरांचा आणि केरळमधील तीन शहरांचा देशपातळीवरील पहिल्या दहा स्वच्छ शहरांत समावेश आहे. सर्वाधिक शहरीकरण झालेल्या महाराष्ट्राची ही अवस्था विचार करायला लावणारी आहे. सामान्य बुद्धी आणि सामान्य कर्तृत्व असलेल्या राज्यकर्त्यांमुळे ही महाराष्ट्राची अशी अवस्था आहे.