‘आयआरबी’चे देणे भागवायचे कसे?

महापालिकेसमोर प्रश्नचिन्ह : अतिरिक्त कर, फेर सर्व्हेक्षण व न्यायालयात जाण्याचे पर्याय

संतोष पाटील- कोल्हापूर --न्यायालयाचा आदेश व राज्य शासनाचे टोलबाबतचे धोरण पाहता, ‘आयआरबी’च्या सर्व देण्यांची तरतूद महापालिकेलाच करावी लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, महापालिकेची परिस्थिती हलाखीची असताना नागरिकांवर अतिरिक्त कराचा बोजा टाकल्याशिवाय गत्यंतर नाही. रस्ते मूल्यांकन समितीच्या अहवालानुसार महापालिका ३२५ कोटी रुपयांचे देणे लागते. १७० कोटी पेक्षा कमी रकमेची कामे झाली असताना आता इतकी रक्कम द्यायची कशी? हा प्रश्न महापालिकेला सतावीत आहे.
प्रकल्पाची मूळ किंमत २२० कोटी आहे. निगेटिव्ह ग्रॅँडचे २५ कोटी वजा करून १९५ कोटी राहतात. अद्याप किमान २५ कोटींची कामे बाकी असावीत, असा अंदाज आहे. म्हणजे प्रकल्पाची किंमत १७० कोटींवरच येते. कराराप्रमाणे किती कामे झाली? त्यांची किंमत काय? हे एकत्रित सर्व्हेनंतर स्पष्ट होणार असले, तरी असा सर्व्हे करण्याची मागणी करूनही रस्ते विकास महामंडळ किंवा राज्यशासन तयार झालेले नाही.
रस्ते विकास प्रकल्पाचा करार हा महापालिका, आयआरबी व एमएसआरडीसी यांच्यातील त्रिस्तरीय करार आहे. यामुळे महापालिका कोणताही निर्णय एकट्याने घेऊ शकणार नाही. करारानुसार अद्याप ९५ टक्के काम पूर्ण झालेले नाही. तेवढे काम पूर्ण झाल्याशिवाय टोलवसुली करता येत नाही. याबाबत महापालिकेने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रही सादर केले होते. आता याच मुद्द्यावर पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा महापालिकेसमोर पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सांगा, जगायचे कसे ? महापालिकेचा प्रश्न
महापालिकेचे अपेक्षित उत्पन्न २५० कोटींचे असले तरी सद्य:स्थितीत २०० कोटींचा टप्पा पार करणेही तिला मुश्कील आहे. यातच थेट पाईपलाईनसाठीचे कर्ज काढावे लागणार आहे. पंधरा वर्षांसाठी प्रतिवर्षी एक कोटी रुपयांना साडेनऊ कोटींप्रमाणे सहा कोटी ७० लाखांचा वर्षाला बोजा पडेल. आयआरबीचे देणे भागविण्यासाठी किमान १५० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडल्यास दरवर्षी १५ कोटी कर्जाचे हप्ते द्यावे लागतील. यापूर्वीच नगरोत्थानचे २६ कोटी, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंटचा ३७ कोटी ५० लाख कर्जाचा बोजा असलेल्या पालिकेला नव्या कर्जाचा भार कसा पेलवणार ? टोलचे पैसे द्यावे लागल्यास ‘सांगा, जगायचे कसे?’ असे म्हणण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर येणार असल्याचे प्राप्त परिस्थिती दर्शविते.

भूखंडाचे काय ?
महापालिकेचे तीन लाख चौरस फुटांचा मोठा भूखंड ‘आयआरबी’ला ९९ वर्षांसाठी दिला आहे. या भूखंडाची किंमत ‘डीएसआर’ प्रमाणे १०० कोटी रुपये आहे. प्रकल्पाचे योग्य मूल्यांकन, आयआरबीने आतापर्यंत वसूल केलेली टोलची रक्कम व भूखंडाची किंमत वजा केल्यास मनपावर फारसा बोजा पडणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.


संयुक्त पाहणीच नाही
रस्ते विकास प्रकल्पाच्या ९५ टक्के कामाच्या पूर्ततेबाबत भिन्नता आढळत असून, प्रकल्पाची जिल्हाधिकारी, आयुक्त व आयआरबीचे प्रतिनिधी यांनी संयुक्त पाहणी करावी, अशा सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी १ फेब्रुवारी २०१३ ला व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत दिल्या होत्या. यावेळी आयआरबीचे अध्यक्ष वीरेंद्र म्हैसकर यांनी त्यास नकार दिला होता. मात्र, अद्याप अशी संयुक्त पाहणीच झाली नाही. संयुक्त पाहणी झाल्याखेरीज एकांगी दिलेल्या प्रकल्पाच्या किमतीचा अहवाल मान्य न करण्याची कृती समितीची भूमिका आहे.

पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत एलबीटी-७७
मुद्रांक शुल्क-१३
पाणीपुरवठा-४०
मिळकत कर-४२
इस्टेट -०८
नगररचना-२५
शासकीय अनुदान-३२

खर्च
आस्थापना खर्च १५२ कोटी
वीज व पाणी२५ कोटी
विकासनिधी१५ कोटी
प्राथमिक शिक्षण१८ कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन०५ कोटी

कर्जाचा डोंगर
थेट पाईपलाईन ४२ कोटी
भूसंपादन १८ कोटी
वाढीव खर्च ६५ कोटी
एसटीपी कर्ज३७.५० कोटी
नगरोत्थान योजना २६ कोटी