‘मातोश्री’चा आदेश पाळायचा कसा?

जिल्हा परिषदेचे सत्ताकारण : शिवसेनेच्या आमदार, पदाधिकाऱ्यांची कोंडी राहणार कायम

समीर देशपांडे ल्ल कोल्हापूर
गेले काही दिवस जिल्हा परिषदेच्या सत्ताकारणामध्ये ‘मातोश्री’चा आदेश’ हा परवलीचा ‘शब्द’ बनला आहे. मात्र, जरी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपच्या बाजूने किंवा विरोधातही आदेश दिला तरी किंगमेकर ठरलेल्या शिवसेनेच्या पदाधिकारी आणि प्रामुख्याने आमदारांची कोंडी ठरलेलीच आहे.
मुंबई महापालिकेच्या राजकारणामध्ये अनपेक्षितपणे देवेंद्र फडणवीस यांनी माघार घेतल्याने शिवसेना आता खुल्या दिलाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये, महानगरपालिकांमध्ये गरज असेल तेथे भाजपला पाठिंबा देईल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. ठाकरे यांनी खरोखरंच भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला तरी कोल्हापुरात शिवसेनेची मोठी गोची होणार आहे.
शिवसेनेचे सहसंपर्कप्रमुख संजय मंडलिक यांचीच पहिल्यांदा कोंडी होणार आहे. माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचा विरोध डावलून पाच वर्षांपूर्वी जिल्हा परिषदेचे काँग्रेसचे सदस्य असलेल्या संजय मंडलिक यांना अध्यक्ष करण्यासाठी तत्कालिन गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी आपली सर्व ताकद पणाला लावली होती. लोकसभेच्या आगामी निवडणुकीत भाजपशी जवळीक असलेले राष्ट्रवादीचे विद्यमान खासदार धनंजय महाडिक यांच्याविरोधात संजय मंडलिक उमेदवार असणार हे निश्चित आहे.
मंडलिक यांचीही भिस्त त्यावेळी सतेज पाटील यांच्यावर असणार आहे. कारण महाडिक यांना विरोध करण्यासाठी पाटील पक्षीय भिंती ओलांडूनही निर्णय घेण्यात मागे-पुढे पाहणार नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे; तसेच कागल तालुक्यात भाजपचे समरजितसिंह घाटगे त्यांचे प्रमुख विरोधक आहेत. त्यामुळे भाजपला पाठिंबा देताना मंडलिक यांची कोंडी होणार आहे.
भुदरगड, राधानगरी, आजऱ्याचे आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी तर सतेज पाटील यांच्या गटाशी जुळवून घेत आपले दोन उमेदवार निवडून आणले. त्यांना आगामी विधानसभेला एकीकडे के. पी. पाटील आणि दुसरीकडे भाजपचा उमेदवार यांचे आव्हान असणार आहे. त्यामुळे त्यांचे मनोमनी भाजपला पाठिंबा देण्यापेक्षा काँग्रेस आघाडीला पाठिंबा देण्याला प्राधान्य राहील.
शाहूवाडी पन्हाळ्याचे आमदार सत्यजित पाटील यांचा भाजपसोबत असणारा जनसुराज्य पक्ष आगामी विधानसभेसाठी प्रमुख विरोधक असल्याने त्यांचीही भाजपला पाठिंबा देताना कोंडी होणार आहे. एकीकडे ‘भाजता’मधील नेते माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांच्याशी चांगले संबंध आणि दुसरीकडे विनय कोरे यांच्याशी उभा दावा अशी त्यांची स्थिती आहे.
शिरोळचे आमदार उल्हास पाटील यांना निवडून आणणारी बहुजन विकास आघाडी आता भाजपमध्ये असल्याने पाटील यांना तिथेही भाजपला पाठिंबा देणे अडचणीचे असले तरी त्याबद्दल आता त्यांनी आता फार विचार करून उपयोग नाही. डॉ. सुजित मिणचेकर यांचे गणित त्या-त्या वेळच्या राजकीय परिस्थितीवर अवलंबून असते. त्यामुळे ते स्वत: फारशी कोंडी करून घेणार नाहीत. करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके यांचे मतदारसंघातील संबंध हे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील सतेज पाटील गटाशी सलोखा असल्याचा इतिहास आहे. मात्र, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील हे त्यांचे पारंपरिक विरोधक आहेत. त्यामुळे अध्यक्षपदासाठी पी. एन. यांचे चिरंजीव राहुल दावेदार ठरल्यास नरके पाठिंबा देताना शंभरवेळा विचार करतील.
ठाकरे यांनी ‘सोयीनुसार निर्णय घ्या,’ असे सांगितल्यास नरके काँग्रेसपेक्षा भाजपसोबत जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ठाकरे यांनी भाजपच्या बाजूने किंवा विरोधात काहीही निर्णय दिला तरी शिवसेना पदाधिकारी, आमदारांची राजकीय कोंडी ठरलेलीच आहे.
‘मातोश्री’चा आदेश नेमका आहे तरी काय ?
महापालिकेच्या जानेवारीत झालेल्या स्थायी समिती सभापती निवडीमध्ये ‘मातोश्री’चा आदेश गाजला.
केवळ आणि केवळ शिवसेनेच्या प्रतिज्ञा निल्ले यांच्या मतामुळे काँग्रेसचे डॉ. संदीप नेजदार सभापती झाले आणि भाजपच्या आशिष ढवळे यांचा पराभव झाला.
त्यावेळी ‘मातोश्री’ने आदेश दिल्याप्रमाणे काँग्रेसला मतदान केल्याचे एक जिल्हाप्रमुख सांगत होते, तर दुसरीकडे शिवसेनेचे आमदार तसा आदेश नव्हता, असे सांगत होते.
त्यामुळे आतासुद्धा नेमका आदेश काय येणार आणि पुढे काय होणार याची शाश्वती कुणालाच नसल्याची चर्चा आहे.
जिल्हा प्रमुखांचं दुखणं वेगळंच
जिल्ह्याच्या या सगळ्या घडामोडींमध्ये शिवसेनेअंतर्गत राजकारणामध्ये जिल्हा प्रमुखांचीही कोंडी झाली आहे.
च्पक्षाचेच आमदार त्यांच्या त्यांच्या सोयीनुसार आपल्या मतदारसंघाचे राजकारण करत असताना मंडलिक यांनी बोलावलेल्या पहिल्या बैठकीला जिल्हा प्रमुखांना बोलावलं गेलं नाही.
दुसऱ्या दिवशी त्यांना बोलावलं गेलं; परंतु शिवसेना वाढीला अग्रकम देण्यापेक्षा मतदारसंघात आमदार तडजोडीच्या राजकारणाला प्राधान्य देताना जिल्हा प्रमुखांना महत्त्व दिले जात नाही, हे या पदाधिकाऱ्यांचे दुखणे आहे.