'शक्तिपीठ'ला स्थगिती नको, रद्दच करा; शेतकऱ्यांची आक्रमक भूमिका

महायुतीचे लोकप्रतिनिधीही या महामार्गाविरोधात उघडपणे बोलू लागले

कोल्हापुर : राज्यातील बारा जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला सर्वच स्तरातून प्रचंड विरोध सुरु झाल्याने याच्या भूसंपादनाला राज्य सरकारने नुकतीच स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हा महामार्ग शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणारा असल्याने स्थगितीपेक्षा हा महामार्गच कायमचा रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विधानसभेच्या तोंडावर तात्पुरती स्थगिती देऊन राज्य सरकार शेतकऱ्यांची फसवणूक तर करत नाही ना? अशी भीती व्यक्त करत या महामार्गाविरोधातील लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीने कंबर कसली आहे.

नागपूर-गोवा हा प्रस्तावित ८०२ कि.मी.चा शक्तीपीठ महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणार असून यामध्ये २७ हजार ५०० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. या महामार्गात पिकाऊ जमीन जाणार असल्याने याविरोधात राज्यभरात आंदोलनाचे लोन उसळले आहे. ऐन विधानसभेच्या तोंडावर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी याविरोधात आवाज उठवल्याने आता महायुतीचे लोकप्रतिनिधीही या महामार्गाविरोधात उघडपणे बोलू लागले आहेत.

त्यातच या महामार्गाच्या भूसंपदानाची अधिसूचना सरकारने नुकतीच प्रसिद्ध केल्याने शेतकऱ्यांचा रोष वाढीला लागला होता. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत या महामार्गाचे भूसंपादन थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय शक्तिपीठ महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

जिल्ह्यातील महामार्ग दृष्टिक्षेपात

तालुके-शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, भुदरगड, आजरा
बाधित गावे -५९

महामार्गाला स्थगिती नाही. तो रद्दच करावा या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. आमची मागणीही तो रद्द करावी हीच आहे. विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने सरकार हे करत असेल तर ही शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. शक्तीपीठ महामार्गाला स्थगिती देण्याऐवजी तो रद्दच करावा. - सतेज पाटील, सदस्य विधानपरिषद.
 

शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपदानाला स्थगिती दिल्याचे वर्तमानपत्रातून कळाले. हे खरे असेल तर सरकारच्या या निर्णयाचा आम्ही जाहीर निषेध करतो. हा महामार्ग रद्दच करावा अशी आमची मागणी आहे. त्याला स्थगिती नको. सरकारने हा महामार्ग रद्द केला नाही तर ज्या प्रमाणे राज्यात लोकसभेला त्यांचे उमेदवार पाडले तशीच स्थिती विधानसभेलाही करु. शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी आंदोलन सुरुच राहणार असून त्याची तीव्रता अधिक वाढवू. कोल्हापूर मंत्र्यांना जिल्हा बंदी करु. -गिरीश फोंडे, समन्वयक, शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समिती, कोल्हापूर.

दळणवळणाच्या संदर्भात हा एक चांगला प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पाच्या बाबतीत लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी शेतकरी यांच्या काही सूचना, तक्रारी आहेत. त्यामुळे आंदोलनेही झाली आहेत. मात्र, या प्रकल्पाचे महत्व आम्ही त्यांना सांगू. जाणीवपूर्वक कोणाचेही नुकसान होऊ दिले जाणार नाही. हा महामार्ग करताना स्थानिक शेतकरी, लोकप्रतिनिधी यांना विश्वासात घेऊन, त्यांचे पूर्ण समाधान झाल्याशिवाय, त्यांची सहमती घेतल्याशिवाय आम्ही हा प्रकल्प पुढे घेऊन जाणार नाही. - दादा भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, महाराष्ट्र राज्य.