रेंदाळ-यळगूडची शेकडो कुटुंबे येणार रस्त्यावर

दोनशे एकर जागा करणार संपादित : केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी; ग्रामस्थांची आज बैठक

हुपरी : रेंदाळ-यळगूड (ता. हातकणंगले) येथे सुमारे दोनशेंहून अधिक एकरांमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे परिसरातील सुमारे दोनशेंहून अधिक शेतकरी, धनगर बांधव, दगड खाण व क्रशर व्यवसायिक तसेच परिसरातील शेकडो रहिवाशांना धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी, या प्रशिक्षण केंद्रामुळे शेकडो कुटुंबाच्या मुळावरच घाला घातला जाणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये केंद्रीय राखील पोलीस दलाचे प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचा निर्णय राज्य शासनाने दोन वर्षांपूर्वी घेतला आहे. त्यासाठी सांगली-कोल्हापूर रोडवरील शिरोळ तालुक्यातील मजले-तमदलगे गावा दरम्यानची सुमारे २४० एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती. या केद्रापर्यंत जाण्यासाठी आवश्यक असणारा सुमारे शंभर फुटी रस्ता करण्यासाठी स्थानिक गोरगरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार होत्या. त्याला शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात विरोध दर्शवून न्यायालयात जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे तेथे प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी करण्यामध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा प्रकारची वस्तुस्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हा प्रशासनाने आता आपला निर्णय बदलून रेंदाळ-यळगूड गावादरम्यानच्या शासकीय गायरानाकडे आपला मोर्चा वळविला असून, त्यासाठी सुमारे दोनशेंहून अधिक एकर जागा संपादित करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सध्या या जागेच्या सभोवती सुमारे दोनशेंहून अधिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी आहेत. चार ते पाच क्रशर चालकांनी लाखो रुपये रक्कम घेऊन ‘प्लॅन्ट’ उभारले आहेत. अनेक वडर बांधव खाण खुदाईद्वारे दगड फोडण्याचा व्यवसाय करून कुटुंबांचा चरितार्थ चालवितात. तसेच परिसरामध्ये शेकडो कुंटुंबे वास्तव्य करून आहेत. या सर्व घटकांच्या कुटुंबांच्या मुळावरच घाला घालणारा प्रकार येथील जमीन संपादित झाल्यास होणार आहे. येथील वस्तुस्थितीचा अभ्यास न करता व या प्रशिक्षण केंद्र उभारणीचा गावाला काहीही फायदा मिळणार नसतानाही केवळ दोन-चारजणांच्या विचार मंथनातून जमीन देण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधीही अन्यायग्रस्त ग्रामस्थांच्या पाठीमागे उभे राहण्याचे सोडून महसुली अधिकाऱ्यांनाच साथ देत असल्याचे पाहून ग्रामस्थांतून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.


प्रशिक्षण केंद्रासाठी संपादित केली जाणारी जमीन शासकीय गायरान आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्र उभारणीमध्ये बहुतेक काही अडचणी येणार नाहीत. ज्या ग्रामस्थ व शेतकऱ्यांच्या अडचणी असतील, त्या विचार विनिमय, चर्चा करून सोडविल्या जातील. या केंद्राच्या उभारणीमुळे गावातील भौतिक सुविधा चांगल्या प्रकारच्या मिळतील. छोटे-मोठे उद्योगधंदे उभारण्यास चालना मिळणार आहे. कोणीही भीती बाळगण्याचे कारण नाही.
- दीपक शिंदे, तहसीलदार

अन्याय होऊ देणार नाही : पाटील
याबाबात उपसरपंच अभिषेक पाटील म्हणाले, याप्रश्नी चर्चा करून निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार दीपक शिंदे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (दि. ८) ग्रामस्थ व लोकप्रतिनिधींची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीमध्ये सर्व बाजूंनी विचार केला जाणार असून, यावेळी उपस्थित होणाऱ्या ग्रामस्थांच्या मागण्या, समस्या, अडचणींवरती उपाय शोधले जाणार आहेत. यावेळी जो काय निर्णय होईल त्यानुसार कार्यवाही होणार आहे. आम्ही मात्र ग्रामस्थांच्या बाजूनेच उभे राहणार असून, कोणावरही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही.