औटघटकेची त्रिशंकू बारावी लोकसभा!

- वसंत भोसले
अकराव्या लोकसभेत बहुमत कोणालाही मिळाले नाही. भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला, तर काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर होता. या दोन्ही पक्षांची आघाडी होणे शक्य नव्हते. पर्यायाने केवळ ४६ जागा जिंकणाऱ्या जनता दलास अनेक प्रादेशिक पक्ष आणि डाव्या आघाडीने पाठबळ दिले. शिवाय काँग्रेसने बाहेरून पाठिंबा दिला. त्याच्या जोरावर पंतप्रधान पदाच्या चर्चेत नसलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री एच. डी. देवेगौडा यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. तत्पूर्वी माजी पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांना विचारणा झाली. त्यांनी नकार दिला. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांना सर्वांनी पसंती दर्शविली; मात्र त्यांच्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांना पंतप्रधानपद स्वीकारण्यास विरोध केला. या सर्व घडामोडीत देवेगौडा पंतप्रधान झाले. त्यांची कारकिर्द वादग्रस्त नसली, तरी कामगिरीही फारशी चांगली नव्हती. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष सरकारमध्ये सहभागी असला तरी नव्या आर्थिक नीतीला मागे घेण्यात आले नाही. याउलट तीच आर्थिक नीती स्वीकारण्यात आली. हे सरकार काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर चालले होते. या पक्षातही अंतर्गत गटबाजीला ऊत आला होता. पी. व्ही. नरसिंहराव यांना पक्षाध्यक्षपदावरून बाजूला करण्यासाठी अनेक जण पुढे सरसावले. परिणामी, सीताराम केसरी यांच्याकडे अध्यक्षपद आले. त्यांनी देवेगौडा यांना हटविण्याचा प्रयत्न चालविला, जेणेकरून इतर पक्षांचा पाठिंबा घेऊन पंतप्रधान होण्याचा प्रयत्न केला. त्यात यश आले नाही. मात्र, देवेगौडा यांना बाजूला व्हावे लागले आणि परराष्ट्रमंत्री इंद्रकुमार गुजराल यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. ते केवळ सात महिनेच टिकले. कारण काँग्रेसचे सीताराम केसरी अधीर झाले होते. त्यात यश आले नाही, तेव्हा त्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने सरकारला राजीनामा द्यावा लागला. पुन्हा एकदा मध्यावधी निवडणुकांना सामोरे जावे लागले.
भारतीय जनता पक्षाने गत दोन निवडणुकांत सर्वांत मोठा पक्ष होऊन चांगले यश मिळविले होते. बाराव्या लोकसभेसाठी ६० कोटी ५९ लाख ८० हजार १९२ मतदारांपैकी ६१.९७ टक्के मतदारांनी मतदान केले. अकरावी लोकसभा ही सर्वांत कमी कालावधीची ठरली होती. देशाचे सरकार अस्थिर करण्याच्या जनता दल आणि काँग्रेसच्या धोरणांने मतदार नाराज झाले होते. या निवडणुकीत भाजपने ३८८ जागा लढवून १८२ जागा जिंकल्या. काँग्रेसला १४१ जागा मिळाल्या. जनता दलाची वाताहत झाली. या पक्षाला केवळ सहा जागा मिळाल्या. प्रादेशिक पक्षांनी १५० जागा जिंकून पुन्हा एकदा आपले महत्त्व अधोरेखित केले होते. त्यात तेलुगू देशम, आण्णा द्रमुक, अकाली दल, आदींचा मोठा वाटा होता.
या सर्व पक्षांच्या पाठिंब्यावर अटलबिहारी
वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील पुन्हा एकदा भाजपचे सरकार आले. १९९६ मध्ये वाजपेयी यांचे सरकार केवळ तेरा दिवस टिकले होते. अनेक छोट्या-छोट्या पक्षांच्या पाठबळावर हे सरकार किती दिवस टिकणार हा सवाल कायम होताच. या सरकारचे आता तेरा महिने झाले आणि अण्णा द्रमुकने पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे १९९९च्या मध्यावर पुन्हा एकदा देशाचे राजकारण अस्थिर झाले. वाजपेयी सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जावे लागले. आणि केवळ एका मताने या सरकारचा पराभव झाला. वाजपेयी यांनी त्वरित राजीनामा देऊन मतदारांचा कौल पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला. इतर पक्षांची आघाडी होत नव्हती. राष्ट्रपतींनी लोकसभा बरखास्त करून निवडणुकांना सामोरे जाण्याचा पर्याय निवडला. १९९६, १९९८ आणि पुन्हा १९९९ अशा तीन वर्षांत तिसऱ्यांदा लोकसभेच्या निवडणुका घेण्याची वेळ आली. बारावी लोकसभाही औटघटकेची ठरली.
उद्याच्या अंकात ।
वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार, कार्यकालही पूर्ण!