मला लेट अँड सी नको, 'ॲक्टिव्ह' प्रशासन पाहिजे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियांनी केल्या स्पष्ट सूचना

पीएम किसानचे काम पेंडिंग का?

कोल्हापूर : शासनाच्या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवताना शासनाने पुढाकार घेऊन त्यातील अडथळे दूर करणे गरजेचे आहे. मला लेट अँड सी प्रशासन नको आहे तर ॲक्टिव्ह प्रशासन हवे आहे, अशा स्पष्ट सूचना केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी शुक्रवारी दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दीड तास चाललेल्या बैठकीत त्यांनी याेजनांचे सादरीकरण पाहताना दोषही त्याचक्षणी दाखवून दिले. काम किती पूर्ण झाले, कमी झाले असेल तर तसे का? अडचणी दूर करण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केले, कर्ज पुरवठा केलेल्या स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये सकारात्मक बदल झालेली दोन उदाहरणे दाखवा, जलाशयाची पूर्वीची अवस्था व अमृत सरोवर योजनेमुळे झालेला बदल दाखवा, अशा पद्धतीने काम कराल तर गळती लागणार अशा त्रृटी दाखवत, पडताळणी, तपासणी करताना कामांचा अहवाल दर महिन्याला सादर करण्याची सूचना केली.

यावेळी खासदार धैर्यशील माने, आमदार गोपीचंद पडळकर, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, कोल्हापूर महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, इचलकरंजी महापालिका आयुक्त सुधाकर देशमुख, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, माजी आमदार अमल महाडिक, समरजित घाटगे यांच्यासह विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

मंत्री सिंधिया म्हणाले, अमृत योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा व ड्रेनेज या दोन्हीसाठी एकाच वेळी रस्ते खुदाई करायला हवी होती. रस्ते खुदाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याची काळजी घ्या. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण अंतर्गत एकही पात्र लाभार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये याची काळजी घ्या.

पीएम किसान, पीएम स्वनिधी, मातृ वंदना योजना, जलजीवन मिशन, आयुष्यमान भारत, स्वयंसहायता समूह या योजनांच्या लाभार्थ्यांचा स्वतंत्र कार्यक्रम घ्या. कोल्हापुरी चप्पल, गूळ, फौंड्री उद्योग, इचलकरंजीचा वस्त्रोद्योग, चांदीचे दागिने तसेच कोल्हापूर जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाला प्राधान्य देऊन कोल्हापूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करू, असेही ते म्हणाले.

पीएम किसानचे काम पेंडिंग का?

पीएम किसान योजनेंतर्गत ई-केवायसीचे ७२ हजार प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. याबाबत सिंधिया यांनी विचारणा केली. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे काम कृषीचे आहे की महसूलचे याचे निर्देश न आल्यामुळे थांबले असून, राज्यात ही स्थिती असल्याचे सांगितले. यावर अमल महाडिक यांनी हा विषय आपण मंत्रालयात मांडू, असे सांगितले.