वाटेल ती किंमत माेजू, पण मराठा आरक्षण देऊ

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असून सगळे प्रश्न मार्गी लावल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. प्रसंगी वाटेल ती किंमत मोजावी लागली तरी ती मोजू मात्र मराठा समाजाला आरक्षण देऊच, अशी नि:संदिग्ध ग्वाही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ व पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. भाजपच्या नेत्यांना हात जोडून सांगतो, सगळ्यांनी एकत्र येऊ या, मराठा समाजाने किती दिवस लढायचे, सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, असे आवाहनही मंत्री मुश्रीफ यांनी केले.

सकल मराठा समाजाच्या वतीने शाहू जन्मस्थळी बुधवारी आयोजित केलेल्या मूक आंदोलन प्रसंगी ते बोलत होते. मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, रयतेसाठी खजिना रिता करणारे लोकनेते राजर्षी शाहू महाराज यांच्या समाधिस्थळापासून आंदोलनाला सुरुवात झाल्याने या लढाईत यश निश्चित मिळणार आहे. मराठा आरक्षणाला कोणाचाच विरोध नाही, मग हा प्रश्न का निर्माण होतो. केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०१८ मध्ये आरक्षणाबाबतचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये महायुतीच्या सरकारने गायकवाड आयोग नेमून डिसेंबर २०१८ मध्ये विधीमंडळात मराठा आरक्षणाला मंजुरी दिली. या मुद्यासह एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केले. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण असणाऱ्या तमिळनाडूसह इतर राज्यांचे शपथपत्रही राज्य सरकारने न्यायालयात सादर केले होते. मात्र इतर राज्याच्या आरक्षणावर भाष्य न करता महाराष्ट्रातील आरक्षण नाकारले.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, खासदार संभाजीराजे यांनी संयमाने आंदोलनाची भूमिका घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यापासून राज्य सरकार स्वस्थ बसलेले नाही. पुनर्याचिका दाखल करण्यापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले कमिटीची नेमणूक करून त्रुटी दूर केल्या आहेत, त्याची पूर्तता करून न्यायालयात जाणार आहे. नारायण राणे कमिटी असेल किंवा गायकवाड समिती वेळी सगळ्यांनी एकमुखाने ठराव करून आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. युती सरकारने जी कायदेतज्ज्ञांची फौज उभी केली होती, तीच आघाडी सरकारने कायम ठेवली, त्यामुळे आता कोणाला वेगळे बोलण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकार आपली भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडेल. ‘सारथी’, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाला निधी, ‘ईसीबीसी’, ‘एमपीएससी’ इतर मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर म्हणाले, राज्यभर ५८ मोर्चे काढूनही मराठा समाजाला न्याय मिळत नसल्याने अस्वस्थता आहे. राज्य सरकारच्या पातळीवर ज्या मागण्या आहेत, त्याची पूर्तता करण्यासाठी जिल्ह्यातील आम्ही तिन्ही मंत्री कोठे कमी पडणार नाही.

मान्यवर म्हणाले...

खासदार संजय मंडलीक - आरक्षणावरून केंद्र व राज्य सरकारने एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करू नये. प्रत्येकाने आपल्या पातळीवरून प्रामाणिकपणे भूमिका पार पाडावी. या आंदोलनाला आवाज नसला तरी राज्य सरकारपर्यंत आवाज पोहोचला असून तो दिल्लीपर्यंतही जाईल.

खासदार धैर्यशील माने - आरक्षण कशामुळे थांबले, कोणाचा विरोध आहे, त्याची सोडवणूक करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी ताकदीने बाहेर पडले पाहिजे. संसदेत आपण ही मागणी लावून धरली. आता राज्यातील ४८ खासदारांनी पत्राद्वारे केंद्र सरकार व राष्ट्रपतींकडे रेटा लावला पाहिजे.

आमदार विनय कोरे - संपूर्ण महाराष्ट्राला दिशा देणारे आंदोलन खासदार संभाजीराजे यांनी हातात घेतले. कृषीप्रधान देश म्हणतो, मात्र कृषी क्षेत्रातील प्रगतीत अपेक्षित वाढ झाली नाही. त्याचा परिणाम शेती करणाऱ्या मराठा समाजावर झाला. आरक्षणाच्या प्रश्नात तसूभरही राजकारण होता कामा नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. दोघांमधील आरक्षण प्रश्नी कायम सुसंवाद असणे गरजेचा आहे.

आमदार प्रकाश आवाडे - मराठा समाजातील गरीब माणसाची फार ससेहोलपट होत असताना राज्य व केंद्र सरकारने एकमेकांकडे टोलवाटोलवी करू नये. विधीमंडळात एकमुखाने ठराव करून देऊ या, कोणाचीही तमा बाळगण्याची गरज नाही. या प्रश्नांमध्ये जो आहे, त्याच्यामागे जनता असल्याने येथे वेगळी भूमिका घेता येणार नाही.

आमदार पी. एन. पाटील - मराठा समाजातील श्रीमंतांना आरक्षणाची गरज नाही, मात्र गरीब समाज पिचला आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. राज्य सरकार सगळे सहकार्य करेल. केंद्रानेही समाजाची भूमिका समजावून घ्यावी. मराठा आरक्षण लढ्यात नेहमीच पुढे राहिलो असून खासदार संभाजीराजे यांच्यासोबत आपण ठाम आहोत.

आमदार प्रकाश आबीटकर - आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजात असंतोष आहे. प्रत्येक माणूस पेटून उठला आहे. राज्य सरकारने सगळ्या पातळीवर प्रयत्न केले तरीही सर्वोच्च न्यायालयात अपयश आले. या आंदोलनाच्या माध्यमातून अभूतपूर्व लढाईला सुरुवात झाली आहे.

आमदार राजू आवळे - मराठा आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे निघाले मात्र न्याय मिळाला नाही. मराठा समाजातील अनेक कुटूंब गरीब आहेत, त्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे. विधीमंडळात आरक्षणासाठी आम्ही नेहमीच आग्रही राहिलो आहे, यापुढेही मराठा समाजाच्या खांद्याला खांदा लावून लढत राहू.

आमदार जयंत आसगावकर - शिक्षण क्षेत्रात मराठा समाजातील तरुणांची मोठ्या प्रमाणात पिछेहाट झाली आहे. चांगली गुणवत्ता असूनही आरक्षणामुळे विद्यार्थी स्पर्धेच्या बाहेर फेकले गेले. राज्य सरकार सकारात्मक आहे, आता केंद्राच्या पातळीवर सगळ्यांनी ताकद लावण्याची गरज आहे.

आमदार चंद्रकांत जाधव - आरक्षणाच्या आंदोलनाची ही फायनल मॅच आहे. विधीमंडळाच्या अधिवेशनात यावर चर्चा होणार आहे. मुंबईत काय होते ते बघू या अन्यथा आपणला दिल्ली गाठावी लागेल. त्यासाठी आमदार, खासदारांनी तयारी ठेवावी.

आमदार राजेश पाटील- केंद्राने कायद्यात बदल केल्याशिवाय आरक्षणाचा प्रश्न निकालात निघणार नाही. त्यासाठी परवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत झालेली बैठक महत्त्वपूर्ण आहे. विधीमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात चर्चा होईलच, त्याशिवाय केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यासाठी रणनीती ठरवली जाईल.

आमदार ऋतुराज पाटील - समाजाच्या भावना तीव्र आहेत, किती दिवस लढा द्यायचा, असा प्रश्न तरुणांमध्ये आहे. सगळ्यांनी मिळून एकसंधपणे लढा दिला तर देशपातळीवर त्याचा चांगला मेसेज जाईल. आपण एकजुटीने राहिलो तर मराठ्यांना न्याय निश्चित मिळेल.

ठिणगीचा वणवा होईल

मराठा आंदोलनाच्या निमित्ताने भगवा व निळा एकत्र आल्याने देशात काही शिल्लक राहणार नाही. ही शक्ती फार मोठी असून भविष्यात राज्यात चांगले घडेल. या आंदाेलनातून पडलेल्या ठिणगीचा वणवा होण्यास वेळ लागणार नाही, हे ध्यानात ठेवावे, असा इशारा आमदार प्रकाश आवाडे यांनी दिला.

मराठा समाजासाठीच असे का?

मराठा समाज इतरांच्यासाठी सदैव पुढे असतो. इतरांना देताना कधी आडवा येत नाही. मग मराठा आरक्षण रद्द करण्यासाठी वकिलांची फौज उभी करून तुटून का पडता? अशी विचारणा आमदार प्रकाश आबीटकर यांनी केली.

मुश्रीफ, ‘पी. एन.’ यांची घोषणा

मूक आंदोलन असल्याने कोणीही घोषणा दिल्या नव्हत्या. मात्र मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भाषण संपवताना ‘एक मराठा लाख मराठा, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, शाहू महाराज की जय’, अशी घोषणा दिली. त्यानंतर आमदार पी. एन. पाटील यांनीही शिवाजी महाराज, शाहू महाराज यांच्यासह संभाजीराजेंच्या विजयाची घोषणा दिली.