इचलकरंजीतील गोसावी झोपडपट्टीचे रूपडे पालटणार

वसाहतीवरील आरक्षण रद्द : मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा ७०० कुटुंबांना लाभ

इचलकरंजी : शहरातील गोसावी झोपडपट्टीच्या जागेवर असलेले कन्या शाळा विस्तारीकरण व क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. झोपडपट्टीचे आहे त्याच जागी पुनर्वसन करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. मंत्रिमंडळातील या निर्णयाचा लाभ सुमारे ७०० कुटुंबांना होणार आहे.
येथील टेलिफोन भवनसमोर गोसावी झोपडपट्टी नावाची वसाहत १०५०२ चौरस मीटर जागेवर वसली आहे. या झोपडपट्टीत बहुतांशी गोसावी समाजाची घरे असून, गेली ७० वर्षे ते येथील रहिवाशी आहेत. सन १९८१ मध्ये झालेल्या नगर नियोजन व विकास आराखड्यात झोपडपट्टीच्या जागेवर कन्या शाळा विस्तार व क्रीडांगण असे आरक्षण पडले. हे आरक्षण रद्द व्हावे आणि त्याच ठिकाणी झोपडपट्टीवासीयांचे पुनर्वसन करावे, यासाठी १९९९ पासून तत्कालीन नगरसेवक वसंत माळी हे शासन दरबारी प्रयत्न करीत होते.
मात्र या जागेवर असलेले आरक्षण रद्द करावे व आहे त्याच ठिकाणी झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव २०१० मध्ये नगरविकास मंत्रालयाने फेटाळला होता. परिणामी, गोसावी समाजाच्या या झोपडपट्टीवर टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे अज्ञानी व भंगार गोळा करून उपजीविका करणाऱ्या या झोपडपट्टीवासीयांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा करण्यात आला.
पालिकेच्या प्रस्तावाप्रमाणे शासनाने मंजुरी द्यावी, यासाठी नगरसेवक माळी, आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी जोरदार प्रयत्न केले. यामध्ये माजी नगराध्यक्ष हिंदुराव शेळके व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांचेही मोलाचे सहकार्य लाभले. अखेर या प्रयत्नांना मंगळवारी यश मिळाले. मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारच्या बैठकीत गोसावी समाजाच्या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन आहे त्याच ठिकाणी करून त्याठिकाणचे कन्या शाळा विस्तार व खेळाचे मैदान हे आरक्षण उठविण्यास मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, या निर्णयाचे स्वागत झोपडपट्टीवासीयांनी फटाक्यांची आतषबाजी करून व साखर वाटून केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री पाटील व आमदार हाळवणकर यांचे अभिनंदन करणाऱ्या घोषणा झोपडपट्टीवासीयांनी दिल्या.
यावेळी बोलताना माजी नगरसेवक माळी म्हणाले, १८ वर्षे केलेल्या प्रयत्नांना आज यश प्राप्त झाले असून, अशा प्रकारे झोपडपट्टीच्या जागेवरील आरक्षण शासनाने रद्द करण्याची पहिलीच घटना आहे. (प्रतिनिधी)


गोसावी समाज हा गरीब व काबाडकष्ट करून जगणारा असून, त्या जागेवर गेली ७० वर्षे ते राहत होते. त्यांच्या डोक्यावर असलेली आरक्षणाची टांगती तलवार दूर करण्यात यश आले. आता पंतप्रधान आवास योजनेतून त्यांचे आहे त्याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात येईल. त्यांचे राहणीमान उंचावे, यासाठी अन्य सेवा-सुविधाही त्यांना पुरविल्या जातील.
- सुरेश हाळवणकर, आमदार