Kolhapur: इचलकरंजी महापालिकेला अद्याप जीएसटी परतावा नाही, १,१४८ कोटी राज्य सरकारकडे थकीत 

विकासकामांना खीळ

अरुण काशीद

इचलकरंजी : महापालिका स्थापन होऊन दोन वर्षांचा कालावधी लोटला तरी अद्याप जीएसटीच्या परताव्यामध्ये महापालिकेचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे विकासकामांना खीळ बसत आहे. १,१४८ कोटी रुपये परतावा शासनाकडून येणे अपेक्षित आहे. सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन महापालिकेला जीएसटी परतावा देणे गरजेचे आहे.

राज्यातील ‘अ’ वर्ग नगरपालिका असलेल्या इचलकरंजीचे महापालिकेत रूपांतर करण्यात आले. त्यानंतर राज्य सरकारकडून जीएसटीचा परतावा मिळतो. त्यातून कर्मचाऱ्यांचा पगार आणि विकासकामे केली जातात. महापालिका होऊन दोन वर्षे लोटले तरी जीएसटीचा परतावा मिळालेला नाही. नगरपालिका असताना दरमहा सोळा कोटी अनुदान शासनाकडून देणे अपेक्षित होते. परंतु त्यातही कपात करून दरमहा आठ ते नऊ कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. त्यातून पगार करणेही मुश्कील बनले आहे.

जीएसटीचा परतावा ही महापालिकेची हक्काची रक्कम आहे. शासनाकडून सन २०२२-२०२३ पासून जीएसटीचा परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्येक वर्षी जीएसटीच्या रकमेत आठ टक्के वाढ होत असते. सन २०२२-२०२३ मध्ये ३५३.८० कोटी, सन २०२३-२०२४ मध्ये ४१२.६७ कोटी, असे ७३५.९० कोटी रुपये अद्याप मिळालेले नाहीत. चालू वर्षाचा विचार केला तर राज्य सरकारकडून ११४८.५७ कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. ही रक्कम आल्यानंतर महापालिकेची प्रकृती सुधारणार आहे. यापूर्वीचेही २४८ कोटी रुपये शासनाकडून येणे बाकी आहे.

त्या रकमेपैकी सहायक अनुदानातून सुमारे ४० कोटी रुपये सरकार देण्यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी उपयोगी पडणार आहे. राज्य सरकारने तातडीने हालचाल करून महापालिकेच्या जीएसटी परताव्याची रक्कम देणे आवश्यक बनले आहे.

जीएसटी परताव्यासाठी नेत्यांचे प्रयत्न आवश्यक

महापालिका स्थापन करण्यासाठी गडबड करणाऱ्या नेत्यांनी आता महापालिकेला जीएसटी परतावा मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. तसेच सध्या राज्यामध्ये आमदार आणि खासदार या दोघांची सत्ता आहे. दोघांनीही जीएसटीचा परतावा आणण्यासाठी शासन दरबारी आपली ताकद दाखवून रक्कम आणली पाहिजे. तरच महापालिकेचा गाडा सुरळीत चालणार आहे.

..तर विकासकामे करता येणार?

शासनाकडून जीएसटीची रक्कम आल्यानंतर त्यातील काही रक्कम भुयारी गटार, रस्ते बांधणी, जलकुंभ उभारणीचा हिस्सा आणि कर्मचाऱ्यांची देणी भागविण्यासाठी खर्च होईल. त्यानंतरही मोठी रक्कम शिल्लक राहील. ती रक्कम ठेव म्हणून ठेवली तरी त्या रकमेच्या व्याजातून महापालिकेला विकासकामे करता येणार आहेत.