कुरघोड्यामुळेच घरफाळ्याकडे दुर्लक्ष--इचलकरंजी नगरपालिका

इचलकरंजी : शहरातील ५३ हजार मालमत्ताधारकांचा वाढलेला घरफाळा पुढील वर्षापासून सरासरी १२ टक्के कमी करण्याचा निर्णय नगरपालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला.

ठळक मुद्देनवीन ठरावाची अंमलबजावणी पुढील वर्षी एप्रिलपासून होणारसुमारे १९ हजार तक्रारी व हरकती नोंदविण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने अक्षरश: घाईगडबडीनेच या तक्रारी व हरकतींचे निरसन केले.

राजाराम पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : शहरातील ५३ हजार मालमत्ताधारकांचा वाढलेला घरफाळा पुढील वर्षापासून सरासरी १२ टक्के कमी करण्याचा निर्णय नगरपालिकेच्या विशेष सभेत घेण्यात आला. तरीसुद्धा घरफाळ्यासारख्या सर्व नागरिकांशी निगडित असलेल्या विषयावर सत्ताधाºयांबरोबर विरोधी आघाडीनेसुद्धा दुर्लक्ष केले असल्याचे उघडकीस आले आहे. निव्वळ राजकीय कुरघोड्या करण्यात सत्तारूढ व विरोधक यांना धन्यता वाटत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

गतवर्षी चतुर्थ कर आकारणी होत असताना पालिकेच्या निवडणुका समोर असल्यामुळे तत्कालीन सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षाने फारसे लक्ष दिले नाही. याचा गैरफायदा कर आकारणी करणाºया पथकातील काही कर्मचाºयांनी घेतला. घरफाळ्यासाठी इमारतींची मापे घेताना किंवा इमारती बांधकामाचा दर्जा नोंद करताना काही त्रुटी ठेवल्या गेल्या. ज्याठिकाणी वाटाघाटी झाल्या नाहीत, तेथे घरफाळा जादा येईल, अशी तरतूद करून ठेवली होती. त्यावेळी तशा तक्रारीही झाल्या. मात्र, तत्कालीन सत्तारूढ व विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी त्यावर तात्पुरती मलमपट्टी करून त्या प्रकरणांवर पडदा टाकला. त्यानंतर पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता जवळ येत असल्याने पूर्वीच्याच दराने घरफाळ्याची बिले पाठविण्यात आली. तर नोटाबंदीच्या काळात नगरपालिकेचा घरफाळा भरण्यासाठी रद्द केलेल्या ५०० व १००० रुपयांच्या नोटा चालत असल्याने प्रशासनाने नागरिकांना रांगेत उभे केले.

निवडणुकीनंतर चतुर्थ कर आकारणी केलेली सुधारित घरफाळा मागणीची बिले पाठविण्यात आली. त्यावेळी अनेक मालमत्ताधारकांनी जोरदार तक्रारी नोंदविल्या. सुमारे १९ हजार तक्रारी व हरकती नोंदविण्यात आल्यानंतर प्रशासनाने अक्षरश: घाईगडबडीनेच या तक्रारी व हरकतींचे निरसन केले. त्यासाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया पार पाडली गेली नाही आणि याचा परिणाम म्हणून अनेक मालमत्ताधारकांच्या वाढीव व अन्यायी घरफाळा बोकांडी बसला.

घरफाळ्याच्या विरोधात तक्रारी होत असताना नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनी त्याकडे लक्ष देणे आवश्यक होते व अपीलिय समितीकडे मोठ्या प्रमाणात तक्रारी व हरकती घेतल्या जाव्यात, यासाठी मालमत्ताधारकांमध्ये जागरूकता आणण्याची गरज होती. पण नवनिर्वाचित सदस्यांच्या नवलाईमध्ये गर्क राहिले. त्याचा परिणाम म्हणून घरफाळ्याची वाढ कायम राहिली. अपीलिय समितीची प्रांताधिकारी व समितीचे अध्यक्ष समीर शिंगटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेसाठी नगराध्यक्षा अलका स्वामी व महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती नेहा हुक्कीरे उपस्थित राहिल्या असल्या तरी विरोधी पक्षनेते सुनील पाटील यांनी दांडी मारली. आणि त्याचा परिणाम म्हणून घरफाळ्यामध्ये झालेली वाढ कायम केली गेली. अशा एकूणच प्रकारात नगरपालिकेमध्ये सत्तारूढ असणारा पक्ष व विरोधी आघाडी या दोन्हीकडीलही सदस्यांचे दुर्लक्ष उघडकीस आले आहे.

अखेर मंगळवारच्या सभेमध्ये राजर्षी शाहू आघाडीचे नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी नगरपालिका अधिनियम कलम ११२ नुसार घरफाळा कमी करण्याचे अधिकार नगरपालिका सभागृहाला आहे, हे निदर्शनास आणून दिले. त्याचा परिणाम म्हणून या सभेमध्ये संयुक्त करामध्ये पाच टक्के घट करण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे आता घरफाळा बारा टक्के कमी होणार आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळात चालू आर्थिक वर्षाच्या घरफाळा मागणीची बिले वाटली गेली असल्याने या नवीन ठरावाची अंमलबजावणी पुढील वर्षी एप्रिल २०१८ पासून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

नगरसेवकांकडून जनहिताचा विसर
यापूर्वी सन १९९९ मध्ये सध्याचे असलेले आमदार सुरेश हाळवणकर हे त्यावेळी उपनगराध्यक्ष होते. त्यांनी पुढाकार घेवून घरफाळा दहा टक्के कमी करण्याचा निर्णय केला होता. तेव्हासुद्धा सत्तारूढ व विरोधी या दोन्ही बाजूंच्या नगरसेवकांना आपापल्या प्रभागामध्ये जनजागृती करून मोठ्या प्रमाणात हरकती व तक्रारी नोंदवाव्यात, अशी मोहीम हाती घेण्यात आली होती. याचा विसर सध्याच्या सर्वच नगरसेवकांना पडला असल्याची खंत नागरिकांतून व्यक्त होत आहे.

घरफाळ्यासाठी इमारतींची मापे घेताना किंवा इमारती बांधकामाचा दर्जा नोंद करताना काही त्रुटी.