इचलकरंजी पालिकेत भाजपाप्रणीत आघाडीमध्ये समन्वयाचा अभाव

कॉँग्रेसकडून सत्तारूढ आघाडीवर टीका, जनतेच्या सेवा-सुविधांबाबत गांभीर्य नसल्याचा आरोप

  आॅनलाईन लोकमत

इचलकरंजी : नगरपालिकेतील बाजार कर वसुलीचा मंजूर केलेला ठेका रद्द करण्याचे आश्वासन, मद्यविक्रेत्यांसाठी रस्ते हस्तांतरणाची बोलविलेली पालिकेची सभा ऐनवेळेला रद्द करणे अशा बाबींतून भाजपाप्रणीत आघाडीमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसून येते. त्याचबरोबर वारणा नळ योजनेच्या कामासाठी होणारे दुर्लक्ष आणि शहर स्वच्छतेबाबत ‘बीव्हीजी’सारख्या नामवंत संस्थेला छुपा विरोध होणे यामुळे जनतेसाठी अत्यावश्यक असलेल्या सेवा-सुविधांचे सत्तारूढांना गांभीर्य नसल्याची टीका कॉँग्रेसचे पक्षप्रतोद शशांक बावचकर यांनी पत्रकार बैठकीत केली.

नगरपालिकेच्या २३ जून २०१७ रोजीच्या सभेत ७० लाख ३ हजार रुपयांना बाजार वसुलीचा खासगी ठेका देण्याचा ठराव भाजपाप्रणीत सत्तारूढ आघाडीने बहुमताने मंजूर केला. हा ठेका म्हणजे सर्वसामान्य विक्रेत्यांसाठी जीझिया कर असल्यामुळे खासगी ठेका देण्यास कॉँग्रेस व राजर्षी शाहू आघाडीने विरोध केला होता. मात्र, सत्तारूढांनी तो डावलून कर वसुलीचा ठेका बहुमताने मंजूर केला. त्याच्या विरोधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व किरकोळ विक्रेत्यांनी आंदोलन केले. शुक्रवारचा आठवडी बाजार बंद पाडण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे जागे झालेल्या सत्तारूढांनी आंदोलनकर्त्यांना ठेका रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. पण सभेमध्ये आम्ही वसुलीचा ठेका देण्याबाबत गांभीर्य लक्षात आणूनसुद्धा त्याच्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. केवळ आपल्या काही कार्यकर्त्यांना सांभाळण्यासाठी बाजार कराचा ठेका दिला गेला, असाही आरोप बावचकर यांनी केला.

मद्यविक्रेते व परमीट रूमधारकांना त्यांची दुकाने व हॉटेल पुन्हा सुरू करण्यास मुभा मिळावी, यासाठी रस्ते हस्तांतरणाचा प्रस्ताव आणणारी विशेष सभा नगराध्यक्षांनी बोलावली. मात्र, त्यांच्यावर टीका होऊ लागल्याने सभा रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली, असे सांगून ते पुढे म्हणाले, अशा अनेक गोष्टींतून नगरपालिकेतील सत्तारूढ आघाडीमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी कमालीचे गोंधळाचे वातावरण असल्याने त्याचा परिणाम पालिकेच्या कामकाजावर झाला आहे. नागरिकांना अत्यावश्यक असलेल्या सेवा-सुविधासुद्धा देण्यामध्ये नगरपालिका कमी पडत आहे.

वारणा नळ पाणी पुरवठा योजनेचे जॅकवेल- पॉवर हाऊस, आदी बांधण्याचा ठेका कंत्राटदाराला मंजूर झाला आहे. पण जॅकवेल-पॉवर हाऊससाठी दानोळी (ता.शिरोळ) येथे घेतलेली जागा नगरपालिकेच्या ताब्यात नसल्यामुळे कंत्राटदारांकडून त्याठिकाणी प्रत्यक्ष कामास सुरूवात झालेली नाही. असे असूनसुद्धा वारणा नळ योजनेसाठी ३५ कोटी रुपयांचे नळ खरेदीची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. वारणा नळ योजनेच्या प्रत्यक्ष कामास प्रत्यक्षात सुरूवात नसताना नळ खरेदी करण्यासाठी होणारी घाई हे सुद्धा सत्तारूढ गटाच्या कामाचे दिवाळे वाजविणारे आहे. तसेच शहर स्वच्छतेसाठी नामवंत असलेल्या भारत विकास ग्रुप (बीव्हीजी) या कंपनीला निविदा मंजूर करण्याच्या हालचाली प्रशासकीय पातळीवर सुरू असतानाच त्या कंपनीला ठेका न देण्याबाबत नगरपालिकेतील एक गट कामाला लागला आहे. म्हणजे नगरपालिकेमध्ये दर्जेदार कामे होऊ नयेत, असाच सत्तारूढ आघाडीचा मानस आहे का? असाही प्रश्न बावचकर यांनी उपस्थित केला.

बाहेरील शक्तीचा हस्तक्षेप

उत्पन्नवाढीच्या गोंडस नावाखाली सत्तारूढ आघाडीकडून बाजार कराच्या ठेक्याचे खासगीकरण केले जात आहे. ठेकेदाराकडून किरकोळ सर्वसामान्य विक्रेत्यांकडून अन्यायकारकरित्या बाजार कर वसुली होणार, हे माहित असूनसुद्धा केवळ आपली माणसे सांभाळण्यासाठी सत्तारूढ आघाडीने ठेका दिला आणि त्याला होणारा तीव्र विरोध पाहून तो रद्द करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे नगरपालिकेच्या कामकाजामध्ये बाहेरील शक्ती हस्तक्षेप करीत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याबद्दल बावचकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

‘आयजीएम’ बाबत अक्षम्य दिरंगाई

आयजीएम हॉस्पिटलचे शासनाकडे होणाऱ्या हस्तांतरणाबाबत अक्षम्यपणे दिरंगाई होत आहे. त्याचबरोबर होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे दवाखान्याकडील ७० अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यांचे वेतन मिळालेले नाही. वास्तविक पाहता यांची जबाबदारी सत्तारूढ भाजपने घेऊन शासन दरबारी वजन वापरणे आवश्यक होते. ज्यामुळे दवाखाना सुरळीतपणे सुरू होण्यास मदत मिळाली असती. पण भाजपाकडून त्याची जबाबदारी उचलली जात नाही, असे दिसून येत असल्याचेही ते म्हणाले.