मंदीमुळे इचलकरंजीत मजुरीवाढ अशक्य-- यंत्रमाग कामगारांचा प्रश्न : यंत्रमागधारकांचे सहायक कामगार आयुक्तांना निवेदन

इचलकरंजी : आर्थिक मंदीत यंत्रमाग उद्योगाला नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका बसला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील अन्य यंत्रमाग केंद्रांमधील उत्पादन खर्चापेक्षा इचलकरंजीतील कापड उत्पादनाचा खर्च

ठळक मुद्दे२०१७ व २०१८ या वर्षासाठी प्रतिमीटर सहा पैसे मजुरीवाढ देण्याची शिफारस करण्यात यंत्रमागधारक संघटनांच्या भूमिकेबाबत कामगार संघटना कोणती भूमिका घेतात

इचलकरंजी : आर्थिक मंदीत यंत्रमाग उद्योगाला नोटाबंदी व जीएसटीचा फटका बसला आहे. त्याचबरोबर राज्यातील अन्य यंत्रमाग केंद्रांमधील उत्पादन खर्चापेक्षा इचलकरंजीतील कापड उत्पादनाचा खर्च अधिक आहे. परिणामी, कापडाला मागणी कमी झाली असल्याने आता कामगारांना मजुरीवाढ देणे अशक्य आहे. म्हणून कोणत्याही प्रकारची मजुरीवाढ करू नये; अन्यथा शहरात मोठा असंतोष होईल, असा इशारा देणारे निवेदन सोमवारी शहरातील सर्व यंत्रमागधारक संघटनांच्यावतीने सहायक कामगार आयुक्त अनिल गुरव यांना दिले.

शहरातील इचलकरंजी पॉवरलूम विव्हर्स असोसिएशन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना, यंत्रमाग संरक्षण समिती, जनसेवा यंत्रमाग संघटना, पॉपलीन यंत्रमागधारक समिती यांच्यावतीने सतीश कोष्टी, विनय महाजन, विश्वनाथ मेटे, धर्मराज जाधव, सचिन हुक्किरे, आदींचे एक शिष्टमंडळ सहायक कामगार आयुक्तांना भेटले. शिष्टमंडळ व सहायक कामगार आयुक्त यांच्यात झालेल्या चर्चेमध्ये यंत्रमाग व्यवसायात असलेल्या मंदीचा आढावा घेण्यात आला.

२०१३ मधील यंत्रमाग कामगारांच्या मजुरीवाढीच्या करारानंतर दोन वेळेला मजुरीवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, २०१५ नंतर आर्थिक मंदीमुळे शहर व परिसरातील शेकडो यंत्रमागधारक कर्जबाजारी झाले आहेत. काहींचे कारखाने बंद पडले असून, काहींनी भाड्याने दिले आहेत. म्हणून सन २०१७ मधील मजुरीवाढ घोषित करू नये, अशी विनंती करण्यात आली होती.सध्या यंत्रमाग उद्योगात मंदीची तीव्र लाट आहे, अशा परिस्थितीत कामगारांना मजुरीवाढ देणे
अशक्य आहे. म्हणूनच मजुरीवाढीची घोषणा करू नये, असे यावेळी सांगण्यात आले.

आंदोलन चिघळण्याची शक्यता
२०१७ व २०१८ या वर्षासाठी प्रतिमीटर सहा पैसे मजुरीवाढ देण्याची शिफारस करण्यात येईल. मात्र, त्यापूर्वी यंत्रमागधारक संघटनांशी चर्चा करावी लागेल आणि नंतरच निर्णय घेतला जाईल, असे सहायक कामगार आयुक्त गुरव यांनी १० जानेवारीला प्रांताधिकारी कार्यालयातील कामगार संघटनांच्या बैठकीत जाहीर केले होते.मात्र, मजुरीवाढ देण्यास सर्वच यंत्रमागधारक संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे मजुरीवाढीचा प्रश्न आणखीन चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यंत्रमागधारक संघटनांच्या भूमिकेबाबत कामगार संघटना कोणती भूमिका घेतात याकडे लक्ष आहे.