इचलकरंजीत महत्त्वाच्या योजना रेंगाळलेल्याच !

सत्तांतराला सहा महिने : पाणी योजना, गटार, ‘आयजीएम’चे हस्तांतरण ‘जैसे थे’

राजाराम पाटील । लोकमत न्यूज नेटवर्क
इचलकरंजी : केंद्रात भाजप, राज्यात भाजप, जिल्हा परिषद-पंचायत समितीवर भाजपची सत्ता आणि इचलकरंजी नगरपालिकेत भाजपप्रणीत आघाडी सत्तेवर अशी स्थिती असल्यामुळे आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्याकडून नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. नगरपालिकेतील सत्तांतराला सहा महिने झाले. मात्र, वारणा नळ योजना, भुयारी गटार, आयजीएम हॉस्पिटलचे हस्तांतरण अशा महत्त्वाकांक्षी नागरी सेवा-सुविधांची कामे रेंगाळली आहेत.
नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१६मध्ये झालेल्या नगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप-ताराराणी आघाडी विरुद्ध कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी व शाहू विकास आघाडी अशी दुरंगी लढत झाली. त्यावेळी सर्व मतदारांनी नगराध्यक्षसुद्धा निवडून द्यावयाचा असल्याने नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मात्र भाजप, कॉँग्रेस व शिवसेना अशी तिरंगी लढत झाली. प्रचारात पालिका कारभारातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जोरदारपणे गाजला. त्याच प्रचारात सर्व पक्षांनी विकासकामे करण्याची स्वप्ने जनतेला दाखविली. त्यामध्ये शहरात मुबलक व स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा, आयजीएम हॉस्पिटलचे शासनाकडे हस्तांतरण व सर्व आरोग्य सेवा देणारा दवाखाना, घनकचरा व्यवस्थापन, सौरऊर्जायुक्त शहर, यंत्रमाग उद्योगाला सवलती, कामगारांसाठी कल्याण मंडळ व घरकुले, आदींचा समावेश होता.
नगराध्यक्षपदी भाजपच्या अ‍ॅड. अलका स्वामी मताधिक्याने निवडून आल्या. मात्र, भाजपचे १५, ताराराणी आघाडीचे १२, कॉँग्रेसचे १८, राजर्षी शाहू आघाडीचे १० व राष्ट्रवादीचे ७ नगरसेवक निवडून आले. निवडणुकीतील आघाडी पाहता कॉँग्रेस-राष्ट्रवादी व शाहू आघाडी सत्तेवर येणार, असे चित्र होते. मात्र, निवडणुकीत भ्रष्टाचाराची टीका होत होती. अशानेच भाजपने आघाडीत उडी मारून पालिकेत भाजपप्रणीत आघाडीची सत्ता स्थापन झाली.
पालिकेची सत्ता ग्रहण केल्यानंतर जाहीरनाम्यात सांगितल्याप्रमाणे भाजपने पालिकेच्या आर्थिक स्थितीची श्वेतपत्रिका काढली. पालिकेकडे सुरू असलेल्या विविध निविदांची व पूर्ण झालेल्या कामांची देय रक्कम सुमारे ११२ कोटी रुपयांची असल्याचे जानेवारी २०१७ मध्ये जाहीर करण्यात आले. असे असले तरी भुयारी गटार योजना, वारणा नळ योजना, आयजीएम दवाखान्याचे हस्तांतरण या महत्त्वाच्या असलेल्या नागरी सुविधा सहा महिन्यानंतरही रेंगाळलेल्या अवस्थेतच आहेत.


प्रलंबित काही नागरी सेवा-सुविधा

१ शहरवासीयांना स्वच्छ व मुबलक पाणी देणारी ७२ कोटी रुपयांचे वारणा नळ योजनेचे जॅकवेल, इंटकवेल, पॉवर हाऊस अशा कामांची निविदा आर. ए. घुले नावाच्या मक्तेदाराला मंजूर करण्यात आली आहे.

२ मक्तेदाराला वर्कआॅर्डर देऊन दोन महिने उलटले आहेत. त्यानंतर पाईपलाईनची निविदा ताबडतोब निघणे आवश्यक असताना तब्बल दोन महिन्यांनंतर ही निविदा प्रसिद्ध झाली होती. भुयारी गटार योजनेचे साठ टक्केच काम पूर्ण झाले आहे.


३ आयजीएम हॉस्पिटल २८ फेब्रुवारी रोजी शासनाने ताब्यात घेतले असले तरी हस्तांतरणाची प्रक्रिया मात्र रेंगाळलेलीच आहे. कचरा उठाव व घनकचरा व्यवस्थापनाची ३८.८ कोटी रुपयांची निविदा पाच महिन्यांनी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

४ गतवर्षी नाकारण्यात आलेला कृष्णा नळ पाणी योजनेची दाबनलिका बदलण्याचा प्रस्ताव पुन्हा शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. सोळा कोटींचा असलेला हा प्रस्ताव गेले तीन महिने शासनाच्या विचाराधीन आहे.