इचलकरंजीत सर्वांचीच आंदोलने

पालिका प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर : जिल्ह्यातील मोठ्या नगरपालिकेचे अब्रूचे धिंडवडे

इचलकरंजी : नियोजनाचा अभाव, कामकाजाचा उडालेला बोजवारा आणि नगरसेवकांपासून मक्तेदार व नागरिकांपर्यंत करावी लागत असलेली आंदोलने यामुळे येथील नगरपालिकेकडील प्रशासनाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. खराब रस्ते, अस्वच्छता, तसेच दवाखान्याकडे कुत्रे चावल्याची लस नसणे, अशा प्रकारांमुळे जिल्ह्यातील सर्वांत मोठ्या नगरपालिकेचे अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत.
वास्तविक पाहता नगरपालिका ही संबंधित शहरातील रस्ते, पाणी, साफसफाई, दिवाबत्ती, अशा मूलभूत गरजांशी संबंधित असलेली स्वायत्त संस्था आहे. अशा स्वायत्त संस्थेला सरकारनेही अनुदान देऊ केले आहे. याशिवाय घरफाळा, बाजार कर, आदी कररूपी निधीचे संकलन करण्याची मुभा नगरपालिकांना आहे. यातूनच नगरपालिकेकडील विकासकामे व नागरी सेवा-सुविधा पुरविल्या जातात. इचलकरंजीसारख्या नगरपालिकेचे वार्षिक आर्थिक अंदाजपत्रक सुमारे २५० कोटी रुपयांचे आहे.
अशा स्थितीत नगरपालिकेकडून रस्त्यावरील खड्डे बुजविले जावेत, नियमितपणे रस्ते व गटारींची स्वच्छता व्हावी, पाणीपुरवठा वेळेत व पूर्ण दाबाने व्हावा, नगरपालिकेकडील दवाखान्याकडे असलेल्या विविध विभागांकडून चांगला औषधोपचार मिळावा, अशा मूलभूत सुविधा मिळण्याची अपेक्षा नागरिक करतात. मात्र, त्या पूर्ण होत नसल्यामुळे अनेकवेळा नागरिकांना व सामाजिक संघटनांना आंदोलने करावी लागतात. नगरसेवकांकडून त्यांच्या प्रभागातील नागरिकांच्या तक्रारींचे निराकरण होत नसल्याबद्दल पालिकेकडे सूचना दिल्या जातात. मात्र, त्या पुऱ्या होत नसल्यामुळे नागरिक, नगरसेवक व सामाजिक संस्थांना आंदोलने करावी लागत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर सातत्याने तक्रारी करून कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद मिळत नाही आणि कारवाई होत नाही म्हणून संयम तुटलेल्या नागरिकांवर शनिवारी मृत डुकरे नगरपालिकेमध्ये आणून आपला आक्रोश व्यक्त करण्याची पाळी आली. अशा
या टोकाच्या भूमिकेने नगरपालिकेकडील प्रशासनाचा नियोजनाचा अभाव आणि त्यामुळे कारभाराचा उडालेला बोजवारा हा चव्हाट्यावर आला आहे.
नगरपालिकेच्या आगामी निवडणुका अवघ्या अडीच महिन्यांवर आल्यामुळे आता तरी प्रशासनाने आपल्या कामकाजात सुधारणा करावी आणि नागरिकांना आवश्यक सेवा-सुविधा नियमितपणे पुरवाव्यात, अशी अपेक्षा नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. (प्रतिनिधी)


सभेत प्रशासनाचे वाभाडे काढले जाईल; पण...
शहरातील कचरा उठाव आणि सात वॉर्डांतील सफाईची निविदा काढण्याच्या प्रश्नावर नगरपालिकेची गुरुवारी विशेष सभा आयोजित केली आहे.

सभेमध्ये दोन्ही कॉँग्रेस व शहर विकास आघाडी अशा सर्व नगरसेवकांकडून प्रशासनाचे वाभाडे काढले जातील; पण प्रशासनाच्या घोड्यावर ‘कमांड’ नसणे ही बाब सुद्धा राजकीय मंडळींना पर्यायाने नेतृत्वाला शोभा देत नाही, अशी नागरिकांतून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

नगरपालिकेकडील सुरू असलेली भुयारी गटार योजना, नव्याने मंजूर झालेली वारणा नळ पाणी योजना, तसेच कृष्णा नळ योजनेची दाबनलिका बदलण्याचा प्रस्ताव, अशा विविध कामांबरोबर कचरा उठाव, बांधकाम खात्याकडील कामे, आदी बाबींवर नगरपालिकेकडून सुमारे ७० कोटी रुपयांची देयके बाकी आहेत.

यासाठी सुद्धा आता पालिका प्रशासनाबरोबरच लोकप्रतिनिधींनी नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र, परस्परांवर कुरघोड्यांचे राजकारण करण्यासाठी धन्यता मानत असलेल्या लोकप्रतिनिधींमुळे पालिका प्रशासन मात्र गैरफायदा घेत मुर्दाड होत आहे. याकडे सुद्धा नेतेमंडळींनी लक्ष द्यावे, अशीही शहरात चर्चा आहे.