इचलकरंजीची महापालिका सध्या दिवास्वप्न

तीव्र राजकीय इच्छाशक्तीची गरज

(लोगो)

१५०१२०२१-आयसीएच-१५

अतुल आंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : निकषांमध्ये बसत असल्यास इचलकरंजी नगरपालिकेला महापालिका करू, असे आश्वासन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले; परंतु त्यासाठी बरीचशी उठाठेव करावी लागणार असल्याने सद्य:स्थितीला तरी ते दिवास्वप्नच म्हणावे लागेल. त्यातूनही महापालिका करावयाची झाल्यास तीव्र राजकीय इच्छाशक्ती पणाला लावावी लागेल. त्यामुळे सध्या अस्तित्वात असलेल्या ‘अ’ वर्ग नगरपालिकेच्या कारभारात सुधारणा केल्यास अनेक प्रश्न मार्गी लागतील.

इचलकरंजी नगरपालिका सध्या ‘अ’ वर्ग असल्याने त्या निकषात बसणाऱ्या शासनाच्या विविध विकासकामांच्या योजना शहरात राबविल्या जातात. त्याचबरोबर येथील लोकप्रतिनिधी काही बसत नसलेल्या बाबींना ‘विशेष बाब’ म्हणून मंजूर करून आणतात, असा प्रपंच सध्या सुरू आहे. परंतु नियोजनबद्ध व पारदर्शक कारभार नसल्याने आवश्यक नागरी सुविधा योग्यरित्या दिल्या जात नाहीत.

महापालिका होण्यासाठी पाच लाख लोकसंख्या, पर कॅपिटा उत्पन्न, क्षेत्रफळ हे किमान निकष पूर्ण करावे लागतात. त्यानंतरच ‘ड’ वर्ग महापालिकेची मंजुरी मिळू शकते; परंतु त्यासाठी खूपच उठाठेव करावी लागणार आहे. शहराची लोकसंख्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार दोन लाख ८९ हजार नोंद आहे तर इचलकरंजी विधानसभा मतदारसंघातील शहरालगतच्या पाचही गावांचा विचार केला तरीही एकूण संख्या पाच लाखांवर जाण्याची शक्यता दिसत नाही. त्याचबरोबर त्या गावांमधील शेतीवर आरक्षण पडण्याची शक्यता असल्याने त्यांची समजूत काढून या गावांना महापालिकेमध्ये समाविष्ट होण्यासाठी तयार करावे लागेल, हा खटाटोप वेगळाच.

विशेष म्हणजे महापालिका करावी म्हणून इचलकरंजी नगरपालिकेने कधीही प्रस्ताव पाठविला नाही. परंतु अधिकचा निधी व योजना यांचा लाभ मिळावा; तसेच शहराचा विस्तार होऊन मोठे शहर बनावे, यासाठी तत्कालीन आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी ७ सप्टेंबर २०१० ला इचलकरंजी शहर हद्दवाढीसह महापालिका व्हावी, अशी मागणी नगरविकास विभागाकडे केली होती, ती अद्याप प्रलंबित आहे.

नगरपालिकेने पाठविलेल्या हद्दवाढ प्रस्तावाला २० डिसेंबर १९७९ ला मंजुरी मिळून शासनाने नगरविकास विभाग क्रमांक एमयुपी/१५८२/१४२४/सीआर-१५८/युडी/८ मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ दिनांक ५ फेब्रुवारी १९८२ च्या शासननिर्णयाद्वारे घोषणा केली. त्यामध्ये कबनूरचा काही भाग व शहापूर नगरपालिकेत समाविष्ट झाले. त्यानंतर सन २०११-१२ मध्ये काही भाग नगरपालिकेत समाविष्ट झाला तेथे अलीकडे विकासकामे झाली.

चौकट

यापूर्वीही आश्वासन

यापूर्वीही १७ डिसेंबर २०११ ला हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन नगरविकास राज्यमंत्र्यांनीही ‘विशेष बाब’ म्हणून महापालिका करण्यासाठी मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले होते.

प्रतिक्रिया

राजकीय व्यक्तींनी सवंग लोकप्रिय घोषणा करण्यापेक्षा सध्या अ वर्ग नगरपालिका असताना नागरिकांना योग्य मूलभूत सुविधा दिल्या जातात का, हे तपासून पाहावे. त्यामध्ये सुधारणा करावी, अशी अपेक्षा आहे.

शशांक बावचकर, नगरसेवक इचलकरंजी.