इचलकरंजीचा पाणीप्रश्न पेटण्याची चिन्हे

काळम्मावाडीसाठी शासनाचा खोडा : वारणेसाठी आवाडे यांचा आग्रह; पंचगंगा नदी शुद्ध करण्याची नागरिक मंचची भूमिका

इचलकरंजी : काळम्मावाडी धरणातून थेट नळाद्वारे पाणीपुरवठा करणारी योजना इचलकरंजी नगरपालिकेस पेलणार नाही, असे सांगत राज्य शासनाने शहरवासीयांच्या पिण्याच्या पाण्यात खोडा घातला. तर वारणा नदीतून नळ योजना राबविण्याची मागणी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांनी केली आहे. मात्र, ‘पंचगंगा शुद्ध करा, नवीन योजना नको’, असे म्हणत अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार व नागरिक मंच यांनी उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिल्याने येथील पाण्याचा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.
सद्य:स्थितीस इचलकरंजी शहराला पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या पंचगंगा व कृष्णा अशा दोन पाणी योजना आहेत. दोन्ही पाणी योजनांमधून शहराला लागणारे सुमारे ५० दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी उचलले जाते. त्यापैकी वीस टक्क्यांहून अधिक पाण्याची गळती होत असल्याने सध्या दोन दिवसांतून एकवेळ शहरवासीयांना पाणी मिळते. डिसेंबर-जानेवारी महिन्यांमध्ये पंचगंगा नदी दूषित झाल्याने तेथून पाण्याचा उपसा बंद केला जातो. त्यामुळे कृष्णा नळ पाणी योजनेवरच अवलंबून राहावे लागते. त्याचा परिणाम शहरवासीयांना तीन दिवसांतून एक वेळ पाणी मिळण्यात होतो.
पंचगंगा दूषित झाल्यामुळे आणि प्रत्येकवर्षी सुमारे सहा महिने फक्त कृष्णा नदीतील पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. सुमारे १८ वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झालेल्या कृष्णा नळ योजनेच्या दाबनलिकेला वारंवार गळती लागते. आणि शहरवासीयांना प्रत्येक उन्हाळ्यामध्ये कमालीच्या पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. म्हणून वारणा नदीतून पाणी उचलण्याची योजना करावी, यासाठी नगरपालिकेने सुमारे आठ वर्षांपूर्वी ठराव केला. वारणा नदीतून पाणी आणण्याच्या योजनेचे सर्वेक्षण झाले. या योजनेला ५५ कोटी रुपये खर्च येणार होता; पण सर्वेक्षणानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडींमुळे पालिकेत सत्ताबदल झाला आणि ही योजना मागे पडली.
त्यानंतर आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी काळम्मावाडी धरणातून थेट नळाद्वारे पाणी आणण्याची योजना राबवावी, असा आग्रह धरला. या योजनेला शंभर टक्के अनुदान मिळवू, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. मात्र, सध्याच्या भाजपप्रणित सरकारने काळम्मावाडी योजना इचलकरंजी नगरपालिकेस पेलणारी नाही. या योजनेसाठी येणाऱ्या एकूण ५६५ कोटी रुपये खर्चाच्या २५ टक्के हिस्सा नगरपालिकेस भरणे अशक्य आहे, असे सांगून इचलकरंजी पालिकेस पर्यायी योजना सुचविण्यास सांगितले. या पार्श्वभूमीवर सुळकूड येथून दूधगंगा नदीचे पाणी आणणे, हा पर्याय समोर आला. मात्र, आता त्याला फाटा देऊन वारणेतून पाणी आणणारी योजना राबवावी, अशी भूमिका हाळवणकर यांनी घेतली आहे, असे आवाडे यांनी सांगितले.
अशा पार्श्वभूमीवर अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार व नागरिक मंच यांनी पत्रकार परिषद घेऊन इचलकरंजीस नवीन योजना नको. पंचगंगा शुद्ध करा, अशी भूमिका मांडली आहे. त्यासाठी प्रसंगी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचाही इशारा दिला आहे. त्यामुळे इचलकरंजीचे पिण्याचे पाणी आता पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, नगरपालिकेच्यावतीने कोणती भूमिका घेतली जाते, याची उत्सुकता नागरिकांना लागून राहिली आहे. (प्रतिनिधी)
पॅटर्न बदलण्याचे प्रयत्न करावेत
४आमदार सतेज पाटील विधान परिषद निवडणूक काळात इचलकरंजीला आले असताना ते म्हणाले होते, कॉँग्रेसचे सरकार असताना पालिकांना आवश्यक असलेल्या विकास योजनांचा खर्च केंद्र सरकार ८० टक्के, राज्य शासन दहा टक्के व नगरपालिका दहा टक्के अशा हिश्श्याने राबविण्याचे धोरण घेतले होते. त्यातील दहा टक्के हिश्श्यांची रक्कम नगरपालिका पेलवणार होती; पण आता सरकारने ५०:२५:२५ अशा हिस्सेवारीची अमृत योजना जारी केली आहे.