आय.सी.टी. शिक्षक उपेक्षित- किमान मानधनावर शिक्षकांना सेवेत घेण्याची गरज

गेली कित्येक वर्षे शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वत्र डिजीटल कामकाज होत असून, विद्यार्थ्यांना डिजीटल शिक्षण देणारेच आय.सी.टी.शिक्षक अजूनही उपेक्षित आहेत. ५००० आय.सी.टी.शिक्षक माहे जून २०१९ पासून

गगनबावडा : गेली कित्येक वर्षे शैक्षणिक क्षेत्रात सर्वत्र डिजीटल कामकाज होत असून, विद्यार्थ्यांना डिजीटल शिक्षण देणारेच आय.सी.टी.शिक्षक अजूनही उपेक्षित आहेत. ५००० आय.सी.टी.शिक्षक माहे जून २०१९ पासून बेरोजगार होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापुढे बेकारीची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात असे ८००० शिक्षक असून, कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये ३२५ शिक्षक कार्यरत आहेत.

केंद्र पुरस्कृत आय.सी.टी. योजने अंतर्गत महाराष्ट्रात ८००० कंत्राटी आय.सी.टी. शिक्षकांपैकी ३००० शिक्षकांचे ३१ डिसेंबर, २०१६ पासून कंत्राट संपले आहे. ज्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील १०८ शिक्षकांचा समावेश आहे. पूर्णवेळ काम करणारा आय.सी.टी. शिक्षक डिजीटल शिक्षणात उच्चशिक्षित आहे. मात्र, त्याचे काम कवडीमोल झालेले आहे. कारण शिक्षक म्हणून किंमत नाहीच आणि विनापगार, त्यामुळे त्याची किंमतच नाही. सर्व जग डिजीटल होत असताना भारतानेही शिक्षणातील डिजीटलायजेशनला प्राधान्य दिले. केंद्र शासनामार्फत देशातील प्रत्येक शाळेत आय.सी.टी. विषयामार्फत संगणकीकृत शिक्षण देण्यासाठी २००४ साली आय.सी.टी. योजनेचा श्रीगणेशा केला. त्याची २००८ साली बऱ्याच राज्यांमध्ये अंमलबजावणी सुरू झाली. योजना राबवित असताना प्रत्येक राज्याला केंद्राकडून मुबलक निधी मिळाला. आपल्या महाराष्ट्र राज्यामध्ये २००८ साली सरू झालेला आय.सी.टी. प्रकल्प आजतागायत टप्प्याटप्प्यांने चालू आहे.

राज्य सरकारने एकच नव्हे, तर पाच-सहा कंपन्यांना आपल्या सोईनुसार कंत्राट दिले. त्यात कंपन्यांना निधी पुरविला गेला. जो निधी परिपूर्ण संगणक लॅब उभारणी, व प्रशिक्षित आय.सी.टी. शिक्षक नेमणुकीकरिता वापरणे नियमबद्ध होते; पण येथेही कंपन्यांनी आपल्या सोयीनुसार लॅब पुरविलेली दिसून येते. त्यात आय.सी.टी. शिक्षकांचा अनियमित व अनिश्चित पगाराचा मुद्दा गंभीर व संवेदनशील झाला आहे.

या डिजीटल शिक्षणामध्ये आय.सी.टी. शिक्षक एक महत्त्वाचा घटक आहे. ज्यात बहुतांशी शिक्षक हे शिक्षणशास्त्र पदवीधरच नव्हे, तर संगणकातील उच्च पदवी घेतलेले आहेत. त्यांची नेमणूकही शासनामार्फत कंपनीकडून कंत्राटी पद्धतीची आहे. शाळेतील आय.सी.टी. प्रात्यक्षिके, थेअरीचा भाग, पर्यायी शाळेतील संगणकीकृत कामही प्रामाणिकपणे करतानादिसत आहेत; पण अध्यापनाचे कार्य करूनही इतर शिक्षकांचा दर्जा त्यांना मिळत नाही. तो दर्जा त्यांना मिळावा, असे मतही बऱ्याच शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेले आहे. शासनाच्या धोरणानुसार पाच वर्षांनंतर या शिक्षकांना कार्यमुक्त करून त्या शाळेतील सर्व शिक्षकांना त्यांच्या विषयानुसार या अभ्यासक्रमातील घटक देण्यात येत आहेत; परंतु त्याविषयी सरकार मात्र उदासीनच असल्याचे दिसून येत आहे.

डिजीटल शिक्षणप्रणालीला गतीरोध
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कॅशलेस अर्थव्यवहाराला प्राधान्यक्रम दिलेला आहे. कॅशलेस व्यवहारासाठी आॅनलाईन प्रक्रिया व ई-बँकिंग सुविधांकरिता संगणक शिक्षण मात्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जे शिक्षणकार्य आय.सी.टी. शिक्षक मात्र प्रभावीपणे राबविताना दिसत आहेत. मात्र, तोच आय. टी. सी. शिक्षक आज अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात आहे. बेरोजगार झालेले आणि पगारापासून वंचित शिक्षकांनी न्यायासाठी कुणाकडे जावे? ना सरकार दाद देत, ना कंपनी जबाबदारी घेते, अशी अधांतरी स्थिती या शिक्षकांची झालेली आहे. यामुळे मात्र डिजीटल शिक्षणप्रणालीला जर गतिरोधाकता आली तर सरकारने स्वत: आखलेल्या डिजीटल ध्येय-धोरणाला खीळ बसेल हे मात्र निश्चित.