‘आय.सी.टी.’ शिक्षक वाºयावर!

गगनबावडा : राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची यशपूर्ती म्हणून डिजिटल शाळा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात २००८ सालापासून शाळेमध्ये आय.सी.टी. शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती.

ठळक मुद्दे♦ बेरोजगाराची टांगती तलवार :♦किमान मानधनावर तरी शिक्षकांना सेवेत घेण्याची गरज♦या प्रशिक्षकांवर मात्र उपासमारीची वेळ

चंद्रकांत पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गगनबावडा : राज्यात प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमाची यशपूर्ती म्हणून डिजिटल शाळा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. सध्याच्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात २००८ सालापासून शाळेमध्ये आय.सी.टी. शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या शिक्षकांना पाच वर्षांनंतर करार संपल्याने कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर ते बेरोजगार झाले असून, सध्या कोल्हापूर जिल्ह्यात कार्यरत असणारे २१७ आय.सी.टी. शिक्षकावर बेरोजगाराची टांगती तलवार आहे. शासनाच्या बी.ओ.टी. तत्त्वावर या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
केंद्र शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व विचारात घेऊन आय.सी.टी. शाळा सुरू केली. यामध्ये महाराष्ट्रात पहिल्या टप्यात ५००, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील १२ शाळांमध्ये आय.सी.टी. शाळा सुरू झाल्या. त्यानंतर दुसºया टप्प्यात महाराष्ट्रात २५००, तर कोल्हापूर जिल्ह्यात १०८ ठिकाणी आय.सी.टी. शाळा सुरू झाल्या. या आय.सी.टी. शिक्षकांना बंद करण्यात आले. त्या प्रत्येक ठिकाणी पाच वर्षांत शासनाने प्रयोगशाळेसह १७ लाख ९० हजार रुपये खर्च करण्यात आला. काही शाळांमध्ये गणित व विज्ञान विषयाचे शिक्षक या माहिती व तंत्रज्ञान या विषयाचे अध्यापन करतात.
शासनाने या प्रकल्पात तरुण /तरुणींना आपल्या शैक्षणिक पात्रतेसह यासाठी कामावर घेण्यात आले होते. परंतु, शासनाच्या बी.ओ.ओ.टी. तत्त्वामुळे पाच वर्षे अध्यापन करून त्यांना वाºयावर सोडले आहे. सध्याच्या युगात माहिती तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढत असताना शालेय विद्यार्थ्यांचा पाया मजबूत करणाºया या प्रशिक्षकांवर मात्र उपासमारीची वेळ येत आहे.
त्यामुळे या शिक्षकाकडे शासनाने विचार करून त्यांना सेवेत घेण्याची गरज आहे. शासनाच्या धोरणानुसार पाच वर्षांनंतर या शिक्षकांना कार्यमुक्त करून त्या शाळेतील सर्व शिक्षकांना त्यांच्या विषयानुसार या अभ्यासक्रमातील घटक देण्यात येत आहेत. परंतु, हा अभ्यासक्रम शिकविणारे युवक-युवतींची आयुष्यातील महत्त्वाची पाच वर्षे वाया जात आहेत. त्यामुळे त्यांना पुन्हा अन्यत्र नोकरीसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहेत. त्यांना पुढे काय ? असा यक्ष प्रश्न पडत आहे.
या शिक्षकांना मानधन तत्त्वावर का असेना, परंतु शासनाने त्यांना सेवेत घेण्याची गरज आहे. अन्यथा त्यांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. सरकारच्या या धोरणामुळे आय.सी.टी. शिक्षक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

पारितोषिकाचा काय उपयोग
उत्कृष्ट आय.सी.टी.शिक्षकांना शासनाने पारितोषिक देण्याचा निर्णय ९ जून २०१७ रोजी घेतला आहे. त्यामध्ये आयसीटी कीट, एक लॅपटॉप व एक प्रशंसा प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे. परंतु, तुटपुंज्या मानधनावर कार्यरत असणारे हे शिक्षक किमान कायम मानधनावर काम मिळावे इतकी अपेक्षा आहे. जेथे नोकरीची शास्वती नाही तेथे पारितोषिकाचा काय उपयोग? अशी भावना आय.सी.टी. शिक्षकांत आहे.
संगणक प्रयोगशाळा धूळ खात
शासनाने पाच वर्षांत सर्व खर्चासहित १७ लाख ९० हजार रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेल्या प्रयोगशाळा कित्येक ठिकाणी धूळ खात आहेत.