दुर्लक्ष केल्यास सरकार अडचणीत

सुरेश पाटील यांचा इशारा

कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या आर्थिक पीछेहाटमुळे हा समाज सध्या मेटाकुटीस आला आहे. त्यात शिक्षणासह शासकीय जागांमध्ये ससेहोलपट होत आहे. त्यामुळे हा समाजच सध्या मागासलेपणाच्या अवस्थेतून जात आहे. लोकशाही पद्धतीने गेली दहा वर्षे आरक्षणाची मागणी करूनही प्रस्थपितांनी त्यास वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याने आता सर्व समाज व विशेषत: तरुण संतापला आहे. तो आता आपल्या मागण्या-जगण्यासाठी रस्त्यावर उतरला आहे. शासनाने त्वरित, योग्य निर्णय न घेतल्यास सरकार येत्या अधिवेशनातच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाचा प्रश्न कायद्याने तूर्त सुटत नसला तरीही शासनाने न्यायव्यवस्थेच्या निर्णयाची वाट न पाहता अर्थसंकल्पात मराठा समाजाच्या सोयी-सुविधांसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करावी, अशी मागणी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.
सुरेश पाटील म्हणाले, ‘मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी गेल्या दहा वर्षांपूर्वी आपण मराठा आरक्षणाची मोट बांधण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी समाजातील युवावर्गाला एकत्र केले. त्याच्या ताकदीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही विचार करायला लावला. तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची सहकार परिषद कोल्हापुरात उधळण्याचा इशाराही देण्यात आला होता. शासनाने आरक्षणाची फक्त घोषणाच केली; पण लोकसभा निवडणूक जवळ आली तरीही शासनाने कोणतेच पाऊल न उचलल्याने निवडणुकीतही मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने या प्रस्थापितांविरोधात लढा दिला. लोकसभा निवडणुकीनंतर जुलै २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा नारायण राणे समितीने केली. शासनाने त्याबाबतचा अध्यादेशही काढला; पण त्याचे पुढील सहा महिन्यांत कायद्यात रूपांतर होणे आवश्यक होते; पण तोपर्यंत प्रस्थापितांना विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जावे लागले व तेथे सरकार गेले; पण पुढे सत्तेवर आलेल्या युतीच्या शासनानेही अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर केले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास हरकत नसल्याची राज्य शासनाने भूमिका घेतली; पण जानेवारी २०१५ मध्ये या आरक्षणाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली. राज्य शासनाने ही स्थगिती उठविण्यासाठी धडपड केली; पण तोपर्यंत कोपर्डी घटनेत मराठा युवतीवर अत्याचार झाल्याने अगोदरच दुखावलेला सारा मराठा समाज पेटून उठला. त्याची ठिणगी औरंगाबादमध्ये पडली. त्यानंतर मराठावाडा-विदर्भ करीत आता पश्चिम महाराष्ट्रात हा रोष मोर्चाच्या माध्यमातून पसरला आहे.


‘नेते’ शब्दाबद्दल घृणा
मराठा समाजाची सध्या भूमिहीनतेकडे सुरू असलेली वाटचाल, आरक्षणाचा फटका, आदींमुळे समाजातील तरुण संतापला आहे. अशा या संतापलेल्या समाजाने आता सामान्य माणूस म्हणून प्रत्येकाला जवळ केले आहे. राजकीय नेत्यांनी मराठा समाजाचा वापर स्वत:च्या स्वार्थासाठी केल्याची चीड तरुणाईच्या मनात प्रचंड प्रमाणात दिसून येत असल्याने त्याने प्रथम ‘नेते’ या शब्दावर फुली मारली आहे, त्यामुळे मोर्चात नेते नकोत, सामान्य माणूसच हवा, अशीच भूमिका घेतली आहे.
दिवाळीनंतर उद्रेक
सध्या मराठा समाज एकवटला आहे. समाजातील प्रत्येकाला राजकारण, नेते, पक्ष याबाबत चीड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. या मागण्यांबाबत दिवाळीनंतर मुंबईतील मोर्चाद्वारे मोठा उद्रेक होईल. विधानसभा अधिवेशनापूर्वी हा मोर्चा निघणार असल्याने त्याचा सरकारवर नक्की परिणाम होईल. त्यामुळे हे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.


भूमिका मराठा
शिलेदारांच्या