आरक्षण देता येत नसेल तर मराठ्यांची माफी मागा: पृथ्वीराज चव्हाण

कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारची भूमिका अप्रामाणिक दिसत आहे. आरक्षण द्यायला जमत नसेल तर त्यांनी संपूर्ण मराठा समाजाची माफी मागावी व हा फक्त निवडणुकीपुरता जुमला होता, हे सांगावे, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत टीकास्त्र सोडले. अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाची उंची कमी करण्यामागील हेतू काय? याबाबत त्यांनी सरकारसमोर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कोल्हापूर दौऱ्यावर आले असता ते पत्रकारांशी बोलत होते. पावसाळी अधिवेशनात विविध प्रश्न उपस्थित केल्याचे सांगत त्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर टीकास्त्र
सोडले.
पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, मराठा आरक्षणासंदर्भात सरकारने उचललेली पावले ही फसवी आणि अप्रमाणिक आहेत. त्यामुळे पुढे काय होईल हे सांगता येत नाही. मराठा आंदोलकांची दिशाभूल करून हा प्रश्न निकाली निघणार नाही. तसेच धनगर समाजालाही सरकारने एक आठवड्यात आरक्षण देतो असे सांगितले होते; परंतु चार वर्षे होत आली तरी काहीच झालेले नाही. आरक्षणासह शेतकरी कर्जमाफी, दूध, साखर याबाबतचे प्रश्न अजूनही सुटलेले नाहीत.
ते पुढे म्हणाले, अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाबाबत सरकारने हातचलाखी केली आहे. हा प्रश्न अधिवेशनात उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी फसवाफसवीची उत्तरे दिली. शिवछत्रपतींच्या पुतळ्याची उंची १६० मीटरवरून कमी करून ती १२६ मीटर केली आहे. पूर्वीच्या प्रस्तावाला मान्यता असताना पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झालेल्या भूमिपूजनानंतर हा प्रस्ताव बदलून उंची कमी करण्यात आली. त्यामागील कारण मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले नाही. इंदू मिल स्मारकाचे फक्त भूमिपूजन झाले असून पुढे काहीच झालेले नाही. सरकार फक्त निवडणूक ते निवडणूक काम करीत आहे का? याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री उत्तरे देत नाहीत. तसेच विधिमंडळात बोलायला वेळ मिळत नाही. अध्यक्षांकडून तो दिला जात नाही. सरकारचे धोरण हे ग्राहकधार्जिणे व उत्पादकविरोधी असून यासाठी एक साखळीच कार्यरत आहे. यावेळी महापौर शोभा बोंद्रे, अ‍ॅड. सुरेश कुराडे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य राहुल पाटील, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पाच वर्षांनी नोकरभरती ही प्रक्रिया अयोग्य
नोकरभरतीची व रिक्त पदांच्या भरतीची प्रक्रिया ही दरवर्षी झाली पाहिजे. एकदम पाच वर्षांनी भरती करणे अयोग्य आहे; कारण तोपर्यंत संबंधित उमेदवारांची वये उलटून गेलेली असतात. त्यामुळे ते नोकरीला मूकतात. या सरकारने पाच वर्षांनी नोकरभरती करण्याचे जाहीर करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला.
‘सिडको’प्रश्नी चौकशी
पावसाळी अधिवेशनात सिडको जमीन घोटाळ्याचा प्रश्न उपस्थित केल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी प्रथमच न्यायाधीशांमार्फत या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. त्याप्रमाणे गृहनिर्माण घोटाळ्याप्रकरणीही खुली चौकशी झाली असती तर मंत्री प्रकाश मेहतांसह संबंधितांवर गुन्हा दाखल झाला असता, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
गडकरी-फडणवीसांनी आरक्षण देणार नाही, हे जाहीर करावे
मुख्यमंत्री फडणवीस आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगतात, तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे आरक्षण मिळाले तरी पुरेशा नोकºया नसल्याचे सांगतात. दोघांनी मिळून मराठ्यांना आरक्षण देणार नाही, हे जाहीर करावे, असा टोला चव्हाण यांनी हाणला.