नोंदणी विवाह केल्यास दहा हजार रुपये

सुधारित योजना : लाभ घेण्याचे आवाहन; खर्चात बचत करण्यासाठी उपक्रम

कोल्हापूर : सामूहिक विवाह योजनेत सहभागी न होता थेट विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन विवाह केल्यास दहा हजार रुपये भेट म्हणून देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पूर्वीची सामूहिक विवाह योजना सुधारित केली असून, त्यानुसार हा बदल करण्यात आला आहे.राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने सामूहिक शुभमंगल, नोंदणीकृत विवाह योजना सुरू केली. विदर्भातील शेतकऱ्यांबरोबरच इतर सर्व जिल्ह्यांतील शेतकरी, शेतमजुरांच्या मुलीच्या लग्नाच्या खर्चात बचत होईल. गरीब शेतकरी व शेतमजूर यांच्यावर विवाह सोहळ्याचा आर्थिक बोजा पडू नये आणि त्यासाठी त्यांनी कर्ज घेऊ नये, या दृष्टीने ‘नोंदणीकृत विवाह’ या सर्वोत्तम उपाय आहे. विवाहेच्छुक जोडप्यांना कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेवर अवलंबून राहण्याची व सामुदायिक विवाह सोहळ्याच्या तारखेची वाट पाहण्याची गरज नाही. त्यांना स्वत:हून केव्हाही नोंदणी कार्यालयात जाऊन लग्न करता येईल. मुलींचा सामूहिक विवाह आयोजित केल्यास सामूहिक विवाहात सामील होणाऱ्या प्रतिजोडप्यास दहा हजार आणि सोहळ्याचे आयोजन करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा स्वयंसेवी संस्थेला प्रतिजोडप्यास दोन हजार इतके अनुदान शासनामार्फत देण्यात येईल, असे जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस. डी. मोहिते यांनी सांगितले.
या योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील दाम्पत्ये पात्र राहणार नाहीत. त्यांच्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभाग तसेच आदिवासी विभागामार्फत स्वतंत्र योजना राबविण्यात येत आहे.


लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आवश्यक
सामूहिक विवाह हे शक्यतो तालुकापातळीवर आयोजित करावेत आणि त्यांमध्ये तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेणे आवश्यक आहे. अर्थसाहाय्याकरिता सहभागी जोडप्यांनी व संबंधित स्वयंसेवी संस्थेने विवाहाची माहिती विशिष्ट नमुन्यात जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे.