‘आयजीएम’चा कारभार सरकारकडे

उच्च न्यायालयाकडे प्रतिज्ञापत्र : फेब्रुवारीअखेर बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करण्याची हमी

मुंबई/इचलकरंजी : इचलकरंजी येथील इंदिरा गांधी मेमोरियल रुग्णालयाचा (आयजीएम) कारभार फेब्रुवारी अखेरपासून नगरपंचायतीऐवजी राज्य सरकार पाहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी सरकारनेच ही माहिती दिली.
नगरपालिकेचा आयजीएम रुग्णालय शासनाने हस्तांतरित करून घेण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी हिरवा कंदील दाखविला. त्यामुळे रुग्णालय शासनाकडे वर्ग होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, शासनातर्फे रुग्णालयाकडे फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करण्याची हमी दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीश मंजुळा चेल्लूर व न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी या रुग्णालयाची याचिका निकाली काढली. कर्जामध्ये बुडालेल्या नगरपंचायतीला आयजीएम रुग्णालयाचे कामकाज पाहणे अशक्य झाले. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधाही नगरपंचायतीला पुरविणे अशक्य झाले. त्याशिवाय पुरेसे डॉक्टरही उपलब्ध नसल्याने रुग्णांचे अतोनात हाल होत आहेत. विविध उपकरणेही रुग्णालयात उपलब्ध नाहीत. परिणामी गरीब रुग्णांना महागड्या रुग्णालयात जाऊन सर्व चाचण्या कराव्या लागतात. नगरपंचायत रुग्णालय चालविण्यास सक्षम नसल्याने राज्य सरकारला हे रुग्णालय चालविण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका इचलकरंजीचे सामाजिक कार्यकर्ते उमेश खांडेकर व दत्ता पाटील यांनी यांनी अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर १२ जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत राज्य शासन आणि नगरपालिका यांनी पुढील सुनावणी (९ फेब्रुवारी)पर्यंत नव्याने भूमिका स्पष्ट करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यावर राज्य सरकारने गुरुवारच्या सुनावणीत आयजीएम रुग्णालय चालविण्याचा निर्णय घेतल्याचे खंडपीठाला सांगितले. यासंबंधी नगरविकास विभागाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात सादर केले. इचलकरंजी नगरपंचायतीवर ९५ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे आणि उत्पन्न अवघे ४० कोटी रुपये आहे. नगरपंचायतीची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याने राज्य सरकारने आयजीएमचा कारभार ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, टप्प्याटप्प्याने रुग्णालयाचा कारभार ताब्यात घेण्यात येईल, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

न्यायालयाने याचिका काढली निकाली
शासनातर्फे फेब्रुवारीअखेर रुग्णालयाकडील बाह्यरुग्ण विभाग सुरू करण्याची हमी दिली. त्यावर न्यायालयाने रुग्णालय टप्प्याटप्प्याने ताब्यात घेऊन सुरू करण्याचे आदेश देत न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढली.