‘आयजीएम’ शासनाकडे हस्तांतरित करणार

इचलकरंजी नगरपालिका सभा : ३० विरुद्ध १५ मतांनी प्रस्ताव मंजूर, ‘व्हिप’मुळे नगराध्यक्षांचे मतदान कॉँग्रेसच्या बाजूने

इचलकरंजी : येथील नगरपालिकेचे आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्यात यावे. शासनाने हे रुग्णालय स्वत: चालवावे किंवा पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपने चालविण्यास द्यावे, अशा आशयाचा प्रस्ताव पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आला. कॉँग्रेस पक्षाने व्हिप लागू केल्याने नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे यांना प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करावे लागले.तसेच पालिकेमध्ये बहुचर्चित असलेला राजीव गांधी सांस्कृतिक भवनचा घरफाळा माफ करण्याचा आणि दुरुस्ती व रंगरंगोटी करून देण्याचा प्रस्ताव सभागृहाने फेटाळला. हे सभागृह शीतल भरते या मक्तेदाराने वार्षिक वीस लाख रुपयांना भाडेतत्त्वावर चालविण्यास घेतले आहे.गुरुवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा बिरंजे होत्या. सभेच्या प्रारंभी कचरा वाहतुकीमध्ये घोटाळा झाल्याचा विषय कॉँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी सभागृहासमोर मांडला. त्यावेळी आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनीलदत्त संगेवार यांनी संबंधित मक्तेदारावर त्याचा मक्ता रद्द करण्याची कारवाई केली आहे, असे सांगितले. असा प्रकार पुन्हा होणार नाही, याची दक्षता घेऊन कचरा वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची अचानक तपासणी करण्यात येईल. तसेच दोषी मक्तेदारास काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला.
नगरपालिकेकडील आयजीएम रुग्णालयाबाबतचे धोरण नगरपालिकेने ठरवावे, अशा आशयाचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हा विषय सभागृहासमोर चर्चेला आला असताना शहर विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अजित जाधव यांनी, आयजीएम रुग्णालयाच्याबाबतीत आतापर्यंत झालेल्या स्थित्यंतराचा आढावा घेतला. ते म्हणाले, पालिकेच्या आस्थापना खर्चामध्ये वाढ झाली असून, नवीन पदे निर्माण करण्यासाठी शासनाने मनाई केली आहे. त्याचप्रमाणे शासनाकडून दवाखाना चालविण्यास नकार देण्यात आला आहे. म्हणून दवाखाना पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप (पीपीपी) तत्त्वावर चालविण्याचा ठराव एकमताने संमत करावा. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे राजकारण करू नये. कारण एखादे कुत्रे चावले तरी दवाखान्याकडे उपचार करण्यासाठी औषधे नाहीत.
यावर कॉँग्रेसचे बावचकर म्हणाले, शासनाकडून राज्यात कुठेही पीपीपी तत्त्वावर एकही दवाखाना चालू नाही. त्यामुळे आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करावे. ते शासनाने स्वत: चालवावे किंवा पीपीपी तत्त्वावर चालविण्यास द्यावे, असे स्पष्ट करून बावचकर यांनी दवाखान्याबाबत माजी मंत्री प्रकाश आवाडे व आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्यानंतर आयजीएम रुग्णालय शासनाकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव मतासाठी टाकण्यात आला. तेव्हा ठरावाच्या बाजूने ३० व विरोधात १५ सदस्यांनी मतदान केले. (प्रतिनिधी)



फेरीवाल्यांचा प्रश्न : गाळे वादग्रस्त
शहरामध्ये विविध ठिकाणी फेरीवाल्यांसाठी देण्यात आलेले दुकानगाळे मुव्हेबल नसल्याची तक्रार कॉँग्रेसचे शशांक बावचकर, राष्ट्रवादीचे अशोकराव जांभळे, ‘शविआ’चे अध्यक्ष जयवंत लायकर आदींनी केली. याबाबत खुलासा करताना दुकानगाळे मुव्हेबल असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली; पण त्यावर नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. यावेळी ‘शविआ’ चे निमंत्रक तानाजी पोवार व कॉँग्रेसचे गटनेते बाळासाहेब कलागते यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. त्यामध्ये हस्तक्षेप करून मुख्याधिकारी डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी मुव्हेबल गाळ्यांविषयी असलेली व्याख्या तपासून घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.


‘त्या’ प्रॉव्हिडंट फंडाबाबत निर्णय नाही
नगरपालिकेच्या विविध मक्तेदारांकडे असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीची (प्रॉव्हिडंट फंड) रक्कम पालिकेने भरावी, अशा मागणीचा तगादा मक्तेदारांनी लावला आहे. त्यांचे काम बंद आंदोलन सुरू आहे. याबाबत निर्णय घेण्यात यावा. हा विषय चर्चेला आला असता नगरसेवक संभाजी काटकर यांनी तीन वर्षे निविदा काढल्याच कशा, असा प्रश्न विचारत धारेवर धरले. प्रशासनाच्या चुकीमुळे भावी काळातील लेखा तपासणीत वसुली लागण्याची शक्यता असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, या विषयावर निर्णय झालाच नाही.