हत्यांच्या तपासाकडे राज्यकर्त्यांकडून दुर्लक्ष

एन. डी. पाटील : अंधश्रद्धा निर्मूलन साहित्य संमेलनाचा समारोप

सांगली : समाजातील अनिष्ट आणि पिळवणूक करणाऱ्या प्रथा, परंपरांवर विवेकवादी दृष्टिकोनातून विरोध सुरू असताना, प्रतिगाम्यांनी केलेल्या हल्ल्यात तीन मोहरे गमावण्याची वेळ आपल्यावर आली. दाभोलकर यांची हत्या झाली, त्यावेळी सत्तेवर असलेल्या भेकड राज्यकर्त्यांनी तपासाकडे दुर्लक्ष केले. आताच्या शासनाच्या कालावधीतही आशावादी स्थिती नाही, असे मत महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्याचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांनी रविवारी केले.
सांगलीतील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या सभागृहात सुरू असलेल्या दुसऱ्या अंधश्रद्धा निर्मूलन साहित्य संमेलनाच्या समारोप समारंभात डॉ. पाटील बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
डॉ. पाटील पुढे म्हणाले की, जादूटोणाविरोधी कायदा करताना तत्कालीन शासनाने दिरंगाई केल्याने चळवळीतील कार्यकर्त्यांत एक अस्वस्थपणा आहे. त्यात आता सत्तेवर असलेले शासन परिवर्तनवादी विचार करणारे नसल्याने आजही समाजातील परिस्थिती आशादायक नाही. मात्र, यामुळे निराश न होता वाटचाल सुरूच ठेवली पाहिजे, तरच समाजात विवेक वादी विचार वाढण्यास मदत होणार आहे. विज्ञानवादी दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, अ‍ॅड. पानसरे व डॉ. कलबुर्गी यांनी अविवेकाविरोधात लढा उभारला. आजचा समाज एका संधिकालातून जात असल्याने एका आव्हानात्मक अरिष्टाला सामोरा जात आहे. यातून समाजात निर्माण झालेल्या असहिष्णू वातावरणाला पायबंद घालण्यासाठी आता नव्या पिढीने पुढे येत पुढाकार घ्यावा.
चळवळीविषयी ते म्हणाले की, परिवर्तनाचा विचार घेऊन डॉ. दाभोलकरांनी सुरू केलेला लढा निश्चितच सोपा नव्हता. त्यांची वाट काट्याकुट्याची, अडथळ्यांची होती. प्रतिकूल परिस्थितीतही काम करत नरेंद्र दाभोलकरांनी कायद्यासाठी सर्वदूर प्रयत्न केले. त्यांचे अपुरे कार्य आता तरुण कार्यकर्त्यांनी पुढे न्यायला हवे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पी. साईनाथ म्हणाले की, आपल्या विवेकवादी विचाराने समाजात परिवर्तन घडवू पाहणाऱ्या तीन विवेकवादी विचारवंतांच्या हत्या होत असतानाही शासनाचे त्याच्या तपासाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. तपास यंत्रणांना या कृत्यामागे कोण आहे हे माहीत असतानाही त्याचा अभ्यास राज्यकर्त्यांकडून होत नसल्याने एकप्रकारची अस्वस्थता समाजात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. दुष्काळ, तीव्र पाणीटंचाईमुळे राज्यातील शेतकरी मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. यावर पाणी देण्यापेक्षा शासनाकडून सवलतीच्या दरात बिअर कंपन्यांना पाणी दिले जात असून, शेतकऱ्यांना मात्र विकत पाणी घेण्याची वेळ आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नागरी विचारांच्या असलेल्या या विद्यमान सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे सर्वसामान्यांचे हाल होत आहेत. चपलांसाठी जगभर प्रसिध्द असलेल्या कोल्हापुरातील बाजारपेठेलाही त्याच्या अडचणी जाणवत आहेत. ग्रामीण भागाचा अजिबात विचार न करता लागू केलेला हा कायदा अडचणीत आणणारा असल्याचे प्रतिपादनही त्यांनी केले.
संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. आ. ह. साळुंखे म्हणाले की, आजच्या नव्या पिढीला भारतीय समाज कसा असावा, याची स्वप्ने पडत आहेत, हे या संमेलनातून दिसून आले. समाजव्यवस्थेतील टाकाऊ, भ्रामक, असत्य व गती मंद करणारे विचार नाकारण्याची इर्षा एक प्रेरणा देऊन जाणारी आहे. सध्या अनेक दडपणे, विचारांवर बंदी आणण्याचे, एका चाकोरीत बंदिस्त करण्याचे चालू असलेले प्रयत्न कृतीतून हाणून पाडण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सुनीलकुमार लवटे यांचेही यावेळी भाषण झाले. समारोप सत्राचे प्रास्ताविक मुक्ता दाभोलकर यांनी केले, तर आभार राहुल थोरात यांनी मानले.
त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच...
डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे यांच्या हत्येच्या तपासात पोलिसांवर अकार्यक्षमतेचे आरोप होत असले तरी, हा आरोप चुकीचा असून, पोलिस कार्यक्षम असले तरी त्यांचा बोलविता धनी वेगळाच असल्याचा आरोप एन. डी. पाटील यांनी केला. शासनालाच या गुन्ह्यांचा तपास लागावा असे वाटत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
संमेलनातच हिशेब मांडला...
साहित्य संमेलनातील हिशेबावरुन अन्य ठिकाणी वादंग निर्माण होत असतानाच, या संमेलनाने मात्र वेगळा पायंडा पाडत, समारोप सत्रात संमेलनाचा लेखाजोखा मांडत, पारदर्शी संयोजनाचे उदाहरण सादर केले. चार्टर्ड अकाऊंटंट संजय कोले यांनी संमेलनाचा हिशेब सभागृहात मांडला. त्यास टाळ्यांंच्या गजरात सभागृहाने अनुमोदन दिले.
सरकार कोणाचे भले करत आहे?
राज्यात शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला असताना, त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगत पी. साईनाथ म्हणाले की, नाशिकमध्ये पाण्याविना शेतकरी द्राक्षबागा तोडत असताना, शासन मात्र कुंभमेळ्याला पाणी द्यायला प्राधान्य देते आहे. तीच गोष्ट मराठवाड्यातील असून शेतकऱ्यांना पाणी न देता बिअर कंपन्यांना केवळ चार रुपये लिटरने पाणी देऊन शासन नेमके कोणाचे भले करत आहे? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
संमेलनातील ठराव...
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, कॉ. गोविंदराव पानसरे, डॉ. कलबुर्गी यांच्या खुन्यांना अटक करुन त्यांना शिक्षा करावी.
राज्यात ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण कायदा’ संमत केल्याबद्दल राज्य शासनाच्या अभिनंदनाचा ठराव करण्यात आला.
राज्यात वेगवेगळ्या कारणांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर होत असलेल्या हल्ल्यांचा व त्यावर कोणतीही कार्यवाही न करणाऱ्या शासनाचा निषेधही ठरावाद्वारे करण्यात आला.