विकास आराखड्याकडे दुर्लक्ष--कोल्हापूर महापालिका

ठळक मुद्देशासकीय पत्राचा नगररचना विभागास विसर पहिला विकास आराखडा : सन १९७७ ला मंजूर दुसरा विकास आराखडा : सन १९९९ ला मंजूर (सन १९८७ ला मंजूर होणे आवश्यक होते) तिसरा विकास आराखडा : सन २०१९ ला मंजूर आवश्यक

तानाजी पोवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर शहराची वाढती लोकसंख्या, शहराची सुयोग्य दिशेने वाढ करण्याबाबत नियोजन करावे यासाठी कोल्हापूर शहराचा तिसरा विकास आराखडा तयार करावा याबाबत राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने कोल्हापूर महानगरपालिकेस पत्र पाठवूनही प्रशासनाने गेल्या सात महिन्यांत त्यावर कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
फक्त ‘मलई’ मिळविणाºया बांधकाम विभागाच्या परवाना देण्यात व्यस्त असणाºया महापालिकेच्या नगररचना विभागाला जणू या पत्राचा विसरच पडला आहे. शहराचा तिसरा विकास आराखडा २०१९ पर्यंत मंजूर करणे आवश्यक असताना याबाबत कोणत्याही हालचाली अद्याप करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हा विकास आराखडा मागील आराखड्याप्रमाणे पुन्हा प्रदीर्घ काळ रेंगाळणार असे स्पष्ट चित्र दिसत आहे.
कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ एक इंचभरही झालेली नाही, पण लोकसंख्या मात्र झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळे सुमारे सात लाख लोकसंख्या विचारात घेऊन त्याबाबत सुयोग्य दिशेने वाढ करण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे यासाठी तिसºया आराखड्याची आवश्यकता आहे. नागरिकांना मूलभूत सुविधा देण्याबरोबरच उद्यान, क्रीडांगणे, शाळा, रुग्णालये, पोलीस स्टेशन, अग्निशमन दल, रस्ते आदींसाठी जागा आरक्षित करणे गरजेचे असते. त्यासह प्रदूषण, वाहने पार्किंग, कचरा निर्मूलन व व्यवस्थापन आदींबाबत आराखडा करणे गरजेचे असते. कोल्हापूरचा शहराचा दुसरा आराखडा हा सन १९९९ मध्ये झाला. त्यानंतर वीस वर्षांनी तिसरा विकास आराखडा सन २०१९ मध्ये मंजूर होणे आवश्यक आहे; पण त्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने सात महिन्यांपूर्वी तिसरा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत महापालिकेच्या नगररचना विभागाला पत्र पाठवून प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सूचना केल्या; पण अवघ्या बांधकाम विभागाच्या ‘मलई’दार परवानग्या देण्यात गर्क असणाºया महापालिकेच्या नगरविकास विभागाला या पत्राचा जणू विसरच पडला आहे. हे शासनाचे पत्र आल्यानंतर तातडीने महापालिकेच्या नगरविकास विभागाने यासाठी स्वतंत्र कार्यालय सुरू करणे आवश्यक होते. तातडीने एक समिती स्थापन करून त्याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेची मंजुरी आवश्यक होती. पण याबाबत कोणतीही कार्यवाही नगररचना विभागाच्यावतीने करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे तो पुन्हा रखडणार, हे आता निश्चित झाले आहे.


आराखडा आणि प्राधिकरणाची सांगड
शहराची हद्दवाढ किंचितही झालेली नाही, त्यातच नवे प्राधिकरण निर्माण करण्यात आले आहे. प्राधिकरणाशी सुसंगत नियोजन तिसºया विकास आराखड्यात असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहराचा विकास आराखडा आणि प्राधिकरण यांची सांगड घालून दोन्हीही अधिकाºयांनी एकत्रित काम करणे आवश्यक होणार आहे. त्यानंतरच तो नवीन विकास आराखडा परिपूर्ण होईल.

तिसरा विकास आराखडा तयार करण्याबाबत शासनाच्या नगरविकास खात्याचे सात महिन्यांपूर्वी पत्र मिळाले आहे. त्याबाबत विद्यमान वापर नकाशा आणि प्रस्तावित वापर नकाशा तयार करण्याबाबत निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. हे निविदा प्रसिद्धीकरणाच्या मंजुरीसाठी येत्या चार दिवसांत आयुक्तांसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर या प्रक्रियेला प्रारंभ होईल.
- धनंजय खोत,
सहाय्यक संचालक, नगररचना