नव्या वस्त्रोद्योग धोरणात सूतगिरण्यांना झुकते माप, संपूर्ण मसुदा जाहीर झाल्यानंतरच स्पष्टता

वीज दरवाढीसंदर्भात संपूर्ण खुलासा झाला नसला तरी चार मेगावॅटपर्यंत सोलर प्रकल्पासाठी भांडवली अनुदान जाहीर

इचलकरंजी : राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या सन २०२३ ते २०२८ या वस्त्रोद्योग धोरणात पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, वस्त्रोद्योगाच्या तांत्रिक प्रगतीला प्रोत्साहन तसेच स्वच्छ, ऊर्जा आणि पर्यावरण अनुकूल उपायांच्या वापरावर भर देणारे आहे. यातून इचलकरंजीतील वस्त्रोद्योगाचे काही प्रश्न सुटणार असले तरी प्रमुख मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून सूतगिरण्यांबाबतीत झुकते माप असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे काही प्रमाणात संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

शहरातील सर्वांत महत्त्वाचा विषय पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा आहे. या संदर्भातील सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पासाठी ५० टक्के अनुदान, तर झिरो लिक्विड डिस्चार्जसाठी दहा कोटी अनुदान, तसेच छोट्या कॉमन ट्रीटमेंट प्लॅँटसाठी एक कोटी अनुदान जाहीर केले आहे. त्यामुळे भविष्यातील प्रदूषणाच्या मुद्द्यावरून होणारी वस्त्रोद्योगाची अडचण दूर होईल.

वीज दरवाढीसंदर्भात संपूर्ण खुलासा झाला नसला तरी चार मेगावॅटपर्यंत सोलर प्रकल्पासाठी भांडवली अनुदान जाहीर केले आहे. विणकरांना निवृत्तिवेतन, आजारी सहकारी संस्थांचे पुनर्वसन, सहकारी सूतगिरणी भाडेतत्त्वावर देणे, त्यांच्याकडील अतिरिक्त जमिनी विक्रीसाठी परवानगी असे महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत.

शासनाने जाहीर केलेल्या धोरणातील सविस्तर मुद्दे तसेच संपूर्ण सविस्तर धोरण काही दिवसांतच शासन निर्णयाच्या स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. मंगळवारी जाहीर झालेल्या मसुद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण मुद्दे समाविष्ट केले असून, तीन वस्त्रोद्योगांची महामंडळे एकत्र करून महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ स्थापन केले जाईल. त्या माध्यमातून कापसापासून ते कापडापर्यंतच्या सर्व घटकांना समाविष्ट केले जाईल. - चंद्रकांत पाटील, अध्यक्ष - इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन.
 

सरकारने जाहीर केलेले वस्त्रोद्योग धोरण सूतगिरण्या व सोसायटी अशा मोठ्या व्यावसायिकांसाठी दिसत आहे. त्यामध्ये साध्या यंत्रमागधारकाचा विचार केल्याचेही दिसत नाही. सर्वांत जास्त रोजगार साध्या यंत्रमागधारकावर अवलंबून असून, या महत्त्वाच्या घटकाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष झाले आहे. सूतावर एमआरपी, कापडाला योग्य भाव, योग्य मजुरी आणि वीज बिलात सवलत या मुख्य मागण्या दुर्लक्षितच राहिल्या आहेत. - विकास चौगुले, अध्यक्ष - स्वाभिमानी यंत्रमागधारक संघटना

वस्त्रोद्योगाची परिस्थिती पाहता शासनाकडून या धोरणाबाबत खूप अपेक्षा होत्या; परंतु यामध्ये स्पष्टपणे सूतगिरण्यांची छाप पडल्याचे दिसत आहे. त्यांच्यासाठी पोषक धोरण असून यंत्रमागधारकांना नेमके काय मिळाले, हे स्पष्ट दिसून येत नाही. वेळोवेळी केलेल्या मागण्यांचा त्यामध्ये विचार केला नाही. त्यामुळे अपेक्षा फोल ठरणारे हे धोरण आहे. - विनय महाजन, अध्यक्ष - यंत्रमागधारक जागृती संघटना