Kolhapur: अवैध उत्खनन; पुरातत्त्व खात्याची पन्हाळा नगरपालिकेला नोटीस
By संदीप आडनाईक | Published: February 16, 2024 04:33 PM2024-02-16T16:33:11+5:302024-02-16T16:34:15+5:30
कचरा प्रक्रिया, गांडूळ खत प्रकल्पाचे काम तात्पुरते ठप्प
कोल्हापूर : भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) पन्हाळा उपमंडळाने पन्हाळा गिरिस्थान नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असलेल्या ऐतिहासिक पन्हाळा किल्ल्यावर १० मीटरच्या आत जेसीबी वापरून अवैध उत्खनन केल्याबद्दल ७ फेब्रुवारीला नोटीस बजावली आहे. जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत या किल्ल्याचे नामांकन होत असताना पन्हाळा नगर परिषदच पुरातत्त्व नियमांचे उल्लंघन करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्याने गडावरील वाढत्या अतिक्रमणाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुरातत्त्व विभागाच्या कोल्हापूर उपमंडळाचे संवर्धन सहायक विजय चव्हाण म्हणाले, पन्हाळा महापालिकेने सध्याच्या गांडूळ खत प्रकल्पाच्या बदलीच्या कामासाठी ७ फेब्रुवारी २०२२१ रोजीच परवानगी घेतली होती, जी जीर्ण अवस्थेत होती. पुरातत्त्व नियम सामान्यांसाठी आणि महापालिकेसाठी समान आहेत. नगर परिषदेने दुरुस्ती आणि नूतनीकरण करण्याऐवजी राष्ट्रीय संरक्षित वास्तू असलेल्या पन्हाळा किल्ल्याच्या तटबंदीपासून अंदाजे १० मीटर अंतरावर जेसीबी यंत्राच्या साह्याने अनधिकृतपणे उत्खनन केल्याचे आढळले आहे. पन्हाळा किल्ल्याच्या तटबंदीच्या निषिद्ध क्षेत्रात ना हरकत प्रमाणपत्रात दिलेल्या अटी आणि शर्तीनुसार आडव्या तसेच उभ्या बांधकामात बदल करण्याची परवानगी नव्हती.
यात नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्याने पन्हाळा नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी यांना निषिद्ध क्षेत्रातील अनधिकृत खोदकाम तत्काळ थांबविण्याची नोटीस दिली असून, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही पूर्वसूचना न देता पुरातन वास्तू व पुरातन वास्तूंच्या तरतुदीनुसार योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल. पुरातत्त्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम १९५८ आणि नियम १९५९ नुसार किल्ल्यावरील आधीच अस्तित्वात असलेले जुने अतिक्रमण नगर परिषदेने हटविण्याऐवजी स्वतःच नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.
पन्हाळा नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी चेतनकुमार माळी म्हणाले, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि घनकचरा व्यवस्थापनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, कचरा बंदिस्त जागेत ठेवून त्यावर प्रक्रिया केली जात आहे. हा घनकचरा डेपो तटबंदीजवळ असला तरी ही जागा बदलता येत नाही. कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी आणि गांडूळ खत प्रकल्पासाठी येथे दुरुस्ती आणि नूतनीकरणाचे काम करावे लागले. पुरातत्त्वने ‘खोदण्यास परवानगी नाही’ असे कलम लावले, परंतु जर येथे शेड उभारायचे असेल, तर किरकोळ खोदकाम करावेच लागेल. शिवाय हे काँक्रिट बांधकाम नाही. तटावरील जोरदार वाऱ्यामुळे उभारलेले शेड पडू शकते. त्यामुळे खड्डे खोदले गेले. सध्या काम थांबवले असून लवकरच पुरातत्त्व विभागाला उत्तर पाठवण्यात येईल.