राज्यात फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविणार

By Admin | Published: October 24, 2015 01:02 AM2015-10-24T01:02:21+5:302015-10-24T01:08:07+5:30

एकनाथ खडसे : जिल्हा प्रशासनाच्या ई-डिस्नीक प्रणालीचे कौतुक ; जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कामांचा आढावा

To implement Horticulture program in the state | राज्यात फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविणार

राज्यात फळबाग लागवड कार्यक्रम राबविणार

googlenewsNext

कोल्हापूर : राज्यात फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर फळबागांचा भरीव कार्यक्रम ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून हाती घेतला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी शुक्रवारी येथे केले.
जिल्ह्यातील महसूल, कृषी आदी विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यासाठी गोकुळ शिरगाव येथील ‘गोशिमा’च्या सभागृहात आयोजित केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी अजित पवार, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंद्रजित देशमुख, विभागीय कृषी सहसंचालक डॉ. नारायण शिसोदे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आर. एन. कावळे आदी उपस्थित होते.
मंत्री खडसे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या बांधावर फळबाग लागवड हा उपक्रम ‘मनरेगा’च्या माध्यमातून राबविला जाईल. शेतकऱ्यांच्या ‘फळबागांसाठी एक्स्पोर्ट झोन’ निर्माण करून त्यासाठीच्या सर्व व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याचा मानस आहे तसेच शेतकऱ्यांनी किमान १० टक्के क्षेत्रावर फळबाग लागवड कार्यक्रम हाती घ्यावा, यासाठी शासनस्तरावरून आवश्यक त्या सवलती उपलब्ध करून दिल्या जातील. त्याबरोबरच तेलबिया आणि डाळींसाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्याबरोबरच ठिबक व तुषार सिंचन हे उपक्रमही प्रभावीपणे राबवून उपलब्ध पाण्यावर अधिकाधिक शेती उत्पन्न घेण्याचा शासनाचा मानस आहे.
मंत्री खडसे यांनी शेतकऱ्यांना जमिनीची आरोग्यपत्रिका देण्याचा १०० टक्के कार्यक्रम हाती घ्यावा, यासाठी आवश्यकतेनुसार प्रयोगशाळा निर्माण कराव्यात, प्रसंगी उद्योजकांचे सहकार्य घेऊन अशा प्रयोगशाळा स्थापन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. स्वयंचलित हवामान केंद्रे विकसित करून शेतकऱ्यांना वेळोवेळी सल्ला देण्याबाबत शासनाचा पुढाकार राहील, असेही त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर जमिनीमध्ये पाण्याचे साठे निर्माण करण्यासाठी शासनाने हाती घेतलेला ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ हा कार्यक्रम अधिक गतिमान करा, अशी सूचना करून राज्य शासनाचा प्राधान्यक्रमाचा कार्यक्रम म्हणून ‘जलयुक्त शिवार अभियाना’कडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे यासाठी केंद्र सरकारकडूनही १०० कोटी रुपये डिझेलसाठी उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
‘ई कॉलिस’मुळे झालेल्या निकालांच्या नकलांसाठी आता दीर्घकाळ वाट न पाहता ते संकेतस्थळावर सर्व निकाल त्वरित उपलब्ध होत असल्याचे जिल्हाधिकारी सैनी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी ‘महाराजस्व अभियान’ तसेच खरीप, रब्बी हंगाम, पाऊस, पैसेवारी, उत्पादन शुल्क विभागांच्या कामांचा त्यांनी आढावा घेतला.
यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी एस. आर. बर्गे, जिल्हा सूचना कार्यालयाचे तांत्रिकी संचालक चंद्रकांत मुंगळी, कृषी विकास अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक बसवराज मास्तोळी, प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील, संगीता चौगुले, अश्विनी जिरंगे, मोनिका सिंह उपस्थित होते.

ई डिस्नीक प्रणाली राज्यभर राबविणार
कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने निर्माण केलेल्या ‘ई-डिस्नीक प्रणाली’स देशपातळीवरचे पारितोषिक मिळाले असून ही प्रणाली संपूर्ण राज्यभर राबविली जात असल्याबद्दल महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रणालीचे कौतुक केले.

Web Title: To implement Horticulture program in the state

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.