घरफाळ्यात वाढ अशक्य

शहरवासियांच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न : महासभेचा निर्णय कायद्यातील तरतुदींनुसारच

भारत चव्हाण / कोल्हापूर
महानगरपालिका पदाधिकारी, नगरसेवकांनी घरफाळा वाढ न करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसारच घेतला असल्याने
आता कोणत्याही परिस्थितीत घरफाळा वाढणार नसून, पूर्वीप्रमाणेच तो आकारला जाईल, असे महापालिका कायद्याच्या जाणकारांनी सांगितले. भांडवली मूल्य किती असावे, घरफाळ्याचे दर किती असावेत, हे ठरविण्याचा अधिकार महासभेचा असून त्यास अनुसरूनच हा निर्णय झाल्यामुळे शासनाने तो विखंडित करण्याचा प्रश्नच
येणार नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
फेबु्रवारी महिन्यात महासभेसमोर घरफाळा वाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यामध्ये सरसकट वाढ न करता भांडवली मूल्यानुसार पाच ते तीस टक्के अशी वाढ सुचविली होती. त्याबाबत समाजातील विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी घरफाळा वाढ करू नये, अशी मागणी केली होती. तसेच जर प्रशासनाने
वाढ लादण्याचा प्रयत्न केला तर आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला होता.
त्यामुळे नव्याने निवडून आलेल्या सर्वच पदाधिकारी तसेच नगरसेवकांनी त्यास कडाडून विरोध केला आणि महासभेत तो फेटाळला होता; परंतु प्रशासनाने हा प्रस्ताव शासनाकडे मार्गदर्शनासाठी पाठविणार आहोत, असे सांगत घरफाळा वाढीची टांगती तलवार कायम ठेवली आहे. त्यामुळे त्याबाबत पुन्हा एकदा उलट-सुलट चर्चा सुरू झाली आहे.
या संदर्भात महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कायद्यातील अभ्यासकांचे मत काय आहे, याबाबत जाणून घेतले असता महासभेने घेतलेला निर्णय कायद्यातील तरतुदीनुसार घेतला असून, त्यात आता शासन काही
बदल करणार नाही, असे सांगण्यात आले. कायद्यातील कलम ९९
नुसार घरफाळा कसा आकारावा, त्याचे दर काय असावेत आणि भांडवली मूल्य किती असावे, हे ठरविण्याचा अधिकार हा महासभेला आहे. प्रशासन पुढील वर्षाचा विचार करून प्रत्येक वर्षी दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव देत असते; परंतु तो मान्य करायचा की अमान्य करायचा, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा महासभेचा अर्थात नगरसेवकांचा असतो. याच कायद्यात प्रत्येक पाच वर्षांनी भांडवली मूल्य सुधारित करावे, असा नियम आहे. कोल्हापूर महानगरपालिकेने भांडवली मूल्य
१ एप्रिल २०११ रोजी सुधारित केले होते. म्हणजे पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत; परंतु भांडवली मूल्य सुधारित करीत असताना सर्व बाजूंनी विचार करता पूर्वीचेच (सन २०११-२०१२) भांडवली मूल्य कायम करण्याचा अधिकार महासभेलाच आहे. फेब्रुवारीत महासभेत घेतलेला निर्णय हा मिळकतधारकांचा विचार करून घेतला आहे.
मात्र त्यात महापालिकेच्या आर्थिक हिताला कसलीही बाधा आलेली नाही. कायद्यातील सर्व तरतुदींचा अभ्यास करता महासभेने घेतलेला घरफाळा वाढ न करण्याचा निर्णय योग्यच असून, १ एप्रिल २०१६ पासून जुन्याच दराप्रमाणे घरफाळा आकारणी करणे प्रशासनास क्रमप्राप्त आहे.