'शासन आपल्या दारी', कोल्हापूरकरांना नुसतीच आश्वासने मिळाली भारी; पुर्ततेची जोड कधी?

दहा महिन्यांत ७६२ कोटी रुपये कोल्हापूरला दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले; परंतु हा आकडा ऐकूनच कोल्हापूरकरांना आश्चर्य वाटले

कोल्हापूर : मुख्यमंत्रीएकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत येथील तपोवन मैदानावर झालेल्या शासन आपल्या दारी कार्यक्रमातून व्यक्तिगत लाभार्थ्यांना विविध योजनांचे लाभ जरूर झाले; परंतु कोल्हापूरच्या मूळ प्रश्नांची मात्र फारशी सोडवणूक झाली नाही. मुख्यमंत्र्यांसह इतर नेत्यांनी केलेली भाषणे म्हणजे आश्वासनांचाच पाऊस होता. त्यामुळे शासन कोल्हापूरच्या दारी; परंतु आश्वासने नुसतीच मिळाली भारी, अशीच प्रतिक्रिया लोकांतून उमटली. 

दहा महिन्यांत ७६२ कोटी रुपये कोल्हापूरला दिल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले; परंतु हा आकडा ऐकूनच कोल्हापूरकरांना आश्चर्य वाटले. कोल्हापूरच्या सध्याच्या सर्वांत महत्त्वाच्या व ऐरणीवरील दोन मागण्या होत्या. त्यातील एका मागणीकडे मुख्यमंत्र्यांनी पुरते दुर्लक्ष केले आणि एका मागणीचे पुन्हा आश्वासन दिले. त्यातील पहिली आणि कोल्हापूरच्या विकासाशी संबंधित मागणी म्हणजे हद्दवाढ. मुख्यमंत्री स्वत: नगरविकासमंत्री असताना त्यांनी हद्दवाढ करण्यासंदर्भात सकारात्मक भूमिका घेतली होती व त्याचा प्रस्तावही पाठवण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार महापालिकेने १८ गावे व दोन औद्योगिक वसाहतीचा प्रस्ताव पाठवला; परंतु त्यावर पुढे काहीच झाले नाही. 

मध्यंतरी महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली होती, त्यामुळे हद्दवाढ करण्यास अडचण होती; परंतु आता तशी कोणतीच अडचण नसतानाही मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे पुरते दुर्लक्ष केले. हद्दवाढ हा विषय राजकीय इच्छाशक्तीचा आहे. ती यापूर्वीच्या सरकारने व राज्यकर्त्यांनी दाखवली नाही व आताही तोच अनुभव आहे.

दुसरी महत्त्वाची मागणी ती कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचबाबत; परंतु त्याबाबतही त्यांनी मुख्य न्यायाधीशांना भेटण्याचेच पुन्हा आश्वासन दिले. हेच आश्वासन यापूर्वीही त्यांनी दिले आहे. कोल्हापूर बार असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मुंबईत जाऊन सहा-सात महिन्यांपूर्वी भेट घेतली व सर्किट बेंचच्या प्रश्नांत निर्णय घेण्याची विनंती केली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांच्या आत मुख्य न्यायाधीशांची भेट घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे घसघशीत आश्वासन दिले; परंतु त्याला आता आठ महिने होऊन गेली तरी पुढे काहीच झालेले नाही. त्यामुळे मंगळवारच्या त्यांच्या दौऱ्यात बार असोसिएशनने त्यांना न भेटण्याचा निर्णय घेतला. तुम्ही शिष्टमंडळ घेऊन या, मुख्यमंत्र्यांची भेट घालून देतो असा निरोप त्यांना आला होता; परंतु तेच तेच आश्वासन ऐकायला कशाला जायचे म्हणून वकिलांनी त्याकडे पाठ फिरवली.

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पंचगंगा प्रदूषणमुक्त करणार असेही जाहीर करून टाकले; परंतु त्यासाठी कोणताही कृती कार्यक्रम त्यांनी सांगितला नाही. नुसत्या घोषणा देऊन कोल्हापूरची ही जीवनदायिनी कशी प्रदूषणमुक्त होणार याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही.

आश्वासनांना पुर्ततेची जोड कधी?

• अंबाबाई, जोतिबा, बाळूमामा या धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी भरघोस निधी देण्याचे अर्थसंकल्पातील आश्वासन पुन्हा या सभेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
• उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींचा विस्तार करणार असल्याचे जाहीर केले; परंतू तीन महिन्यांपूर्वी त्यांनी कोल्हापुरात सयाजी हॉटेलमध्ये उद्योजकांच्या परिषदेत हीच घोषणा केली होती.
• पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी शेंडा पार्कच्या जागेवर सरकारी कार्यालये सुरू करणार असल्याचे पुन्हा जाहीर केले; परंतु तेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत, हे करण्यासाठी ते का विलंब लावत आहेत याचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. 
• पालकमंत्र्यांनी महापालिकेच्या नवीन इमारतीसाठी १६० कोटी रुपयांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली; परंतु त्यांनी त्याची फारशी दखल घेतली नाही.