अधिकारी, लेखापरीक्षकांमुळे प्रोत्साहन अनुदान रखडले; मंत्र्यानेच केला आरोप 

सहकार मंत्र्यांकडे करणार तक्रार

कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे प्रोत्साहनपर अनुदान राज्य सरकारने मंजूर केले. परंतू सहकार खात्याचे अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांच्या उदासीनतेमुळे ते रखडले असल्याचा आरोप खुद्द पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे.

या अनुदानाच्या रक्कमा संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर आठवडाभरात जमा न झाल्यास सहकार मंत्री आणि अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा निर्णय जुना असल्याने यात आचारसंहितेची अडचण नसल्याचे त्यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.

पत्रकात मुश्रीफ म्हणतात, पीक कर्जाची नियमितपणे मुदतीत परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकारने दि. २९ जुलै २०२२ रोजी निर्णय घेतला. त्यानुसार सन २०१७-१८, २०१८-१९, २०१९-२० या तीनपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात कर्जउचल करून नियमितपणे मुदतीत परतफेड केलेले शेतकरी लाभार्थी म्हणून पात्र ठरणार होते. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांनी या तीनपैकी एकाच वर्षात दोन हंगामांची पीककर्ज कर्ज उचल करून परतफेड केलेली आहे, ते या लाभापासून वंचित राहत होते. अशा शेतकऱ्यांची जिल्ह्यातील संख्या १४,४०० इतकी आहे.                        

कोल्हापूरला आलेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग होईल यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिले होते. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने ५ मार्च २०२४ ला शुद्धिपत्रकासह नवीन शासन निर्णय जाहीर केला. या शुद्धिपत्रकाला अनुसरूनच १५ मार्च २०२४ रोजी सहकार खात्याने मार्गदर्शनपर सूचना जारी केल्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्वच विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी लाभापासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली. या याद्या निकषांनुसार बँकेच्या निरीक्षकांनी तपासल्या व पात्र रकमा निश्चित केल्या आहेत.

असा आहे गुंता

विकास सेवा संस्थांच्या सचिवांनी आणि बँकेच्या निरीक्षकांनी पात्र लाभार्थ्यांच्या याद्या तयार केल्या. परंतु; सहकार विभागाच्या अधिकारी आणि लेखापरीक्षकांनी पात्र लाभार्थ्याच्या अंतिम याद्या तपासलेल्या नाहीत. परिणामी; हे अनुदान रखडले आहे. या याद्या तपासण्यासाठीच्या उदासीनतेमुळे पात्र शेतकऱ्यांचे ५४ कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.