लाचप्रकरणी आयकर निरीक्षकास सोमवारपर्यंत कोठडी

Bribe Case Kolhapurnews- एका डॉक्टरकडून कारवाई टाळण्यासाठी १० लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी (दि. १८) रंगेहात पकडलेल्या आयकर निरीक्षक प्रताप चव्हाण याला शनिवारी न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

ठळक मुद्देअन्य अधिकाऱ्यांचीही चौकशी सीबीआयकडेही तपास जाण्याची शक्यता

कोल्हापूर : एका डॉक्टरकडून कारवाई टाळण्यासाठी १० लाखांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने शुक्रवारी (दि. १८) रंगेहात पकडलेल्या आयकर निरीक्षक प्रताप चव्हाण याला शनिवारी न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.

करवीर तालुक्यातील एका होमिओपॅथी डॉक्टरने २०१२ पासून इन्कम टॅक्स भरलेला नाही. त्याने मोठ्या प्रमाणात माया जमविली आहे. याची चौकशी व्हावी म्हणून आयकर विभागाच्या टाकाळा येथील कार्यालयात निनावी अर्ज आला होता.

या अर्जाची चौकशी करण्याचे काम आयकर निरीक्षक चव्हाण याच्याकडे सोपविण्यात आले होते. संबंधित डॉक्टरला कारवाईची भीती दाखवून चव्हाण याने ३० लाखांची मागणी केली होती. तडजोड करून हा व्यवहार १४ लाखांवर आला.

तत्पूर्वी डॉक्टरने लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली होती. तक्रारीची शहनिशा करून त्या अनुषंगाने लक्ष्मीपुरीतील विल्सन पुलाजवळ सापळा रचण्यात आला होता. शुक्रवारी (दि. १८) सकाळी तक्रारदाराच्या चारचाकीत १० लाख रुपयांची लाच चव्हाण याने स्वीकारली. दबा धरून बसलेल्या ह्यलाचलुचपतह्णच्या पथकाने त्याला रंगेहात पकडले.

शनिवारी दुपारी चव्हाण याला न्यायालयात हजर केले असता सोमवारपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली. दरम्यान, शनिवारी आयकर विभागातील चव्हाण याच्याशी संबंधित अन्य अधिकाऱ्यांकडे चौकशी करण्यात आली, अशी माहिती विभागाचे उपअधीक्षक आदिनाथ बुधवंत यांनी दिली.

सीबीआयकडे तपास जाण्याची शक्यता

आयकर निरीक्षक चव्हाण हे केंद्र शासनाच्या अखत्यारित असलेल्या आयकर विभागाच्या सेवेत आहेत. त्यामुळे लाचप्रकरणी झालेल्या कारवाईचा अहवाल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक राज्य शासनाकडे सोपविणार आहेत. राज्य शासन सीबीआयकडे तपास सोपविण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासनाच्या अखत्यारित असलेले लाचलुचपत खाते केंद्र शासनाच्या सेवेत असलेल्या नोकरदारांवर कारवाई करू शकत नाही, असा अनेकांचा गैरसमज होता. मात्र, या कारवाईमुळे लोकसेवक हा केंद्राचा असो अथवा राज्य शासनाचा; त्याला कायदा सारखाच आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.