परीक्षेपेक्षा अव्वाच्या सव्वा शुल्काचाच ताण!, परीक्षा की महसूल गोळा करताय?

राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही परीक्षांसाठी अल्प शुल्क ठेवावे

कोल्हापूर : गुणवत्तापूर्ण अधिकारी-कर्मचारी शासकीय सेवेत यावेत यासाठी राज्य सरकारकडून स्पर्धा व सरळसेवा परीक्षा घेतल्या जातात. मात्र, सध्या सरळसेवा परीक्षेचे शुल्क पाहिले तर सरकार महसूल गोळा करण्यासाठीच अशा परीक्षा घेत नाही ना? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरळ सेवा परीक्षांचे शुल्क थेट तीन-चारपट वाढविल्याने सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना परीक्षेपेक्षाही या अव्वाच्या सव्वा शुल्काचाच अधिक 'ताण' येऊ लागला आहे.

राज्य सरकारकडून विविध विभागांतील रिक्त जागा टीसीएस-आयबीपीएस या खासगी कंपनीमार्फत सरळ सेवा भरतीतून भरल्या जात आहेत. सध्या तलाठी, जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील जागांसाठी भरती सुरू आहे. मात्र, राज्य सरकारने या सर्वच परीक्षांसाठी खुल्या गटातील विद्यार्थ्यांना एक हजार तर राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्याला ९०० रुपये शुल्क आकारले आहे.

उमेदवार सैरभर

लाखो सुशिक्षित परीक्षार्थी भरतीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. प्रत्येक वर्षी किमान दहा परीक्षा द्यायच्या म्हटले तरी परीक्षा शुल्काचे दहा हजार आणायचे कुठून हा यक्षप्रश्न त्यांच्यासमोर आहे.

सरळ सेवेतून या होतात परीक्षा

आरोग्यसेवक, ग्रामसेवक, लिपिक, स्थापत्य अभियंता, जलसंपदा, म्हाडा, एमआयडीसी, तलाठी, पुरवठा निरीक्षक, सहकार अधिकारी, एक्साईज कॉन्स्टेबल.

काय आहे ‘राजस्थान पॅटर्न’

राजस्थानमध्ये कोणत्याही विद्यार्थ्यांला राज्य सरकारची परीक्षा द्यायची असेल तर त्याला वर्षभरासाठी केवळ ६०० रुपये शुल्क एकदाच आकारले जाते. हे शुल्क भरल्यानंतर त्याला परीक्षा कार्ड दिले जाते. त्याआधारे तो वर्षभरात होणाऱ्या सर्व परीक्षा देऊ शकतो.

कोल्हापुरात ४९ हजारांहून अधिक जण देणार परीक्षा

सध्या तलाठी परीक्षा सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात जवळपास ४९ हजारांहून अधिक जण १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबरपर्यंत विविध केंद्रांवर ही परीक्षा देणार आहेत. खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारासाठी एक हजार रुपये शुल्क असून इतर मागासवर्गातील उमेदवारांसाठी ९०० रुपये शुल्क आहे. म्हणजे प्रत्येकी एक हजार धरले तरी एका जिल्ह्यात एका परीक्षेतून सरकारला ४ कोटींहून अधिकचा महसूल मिळणार आहे.

अशी आहे तफावत

पूर्वी पशुसंवर्धन पदभरती परीक्षेसाठी खुल्या गटाला ३०० तर राखीव गटातील उमेदवाराला १५० रुपये शुल्क होते. आता हेच शुल्क खुल्या गटाला एक हजार तर राखीव गटाला ९०० रुपये केले आहे.

शासनाचा हेतू हा लोककल्याणकारी असला पाहिजे, मात्र, शासन अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारून त्यांचा मूळ हेतू विसरले आहे. या परीक्षा देणारे विद्यार्थी भावी अधिकारी आहेत. असे भरमसाठ शुल्क आकारल्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर काय परिणाम होतो याचा सरकारने विचार करायला हवा. राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रानेही परीक्षांसाठी अल्प शुल्क ठेवावे. - जॉर्ज क्रूझ, मार्गदर्शक, स्पर्धा परीक्षा.