अल्पसंख्याकांची कर्जमर्यादा ३० लाखांपर्यंत वाढविली

देशभरातील अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग-व्यापार करण्याकरिता ‘नॅशनल मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट

भारत चव्हाण/लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : देशभरातील अल्पसंख्याक समाजातील बेरोजगार तरुणांना उद्योग-व्यापार करण्याकरिता ‘नॅशनल मायनॉरिटी डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्र्पोरेशन’तर्फे दिल्या जाणाऱ्या पाच लाख रुपयांची कर्जमर्यादा वाढवून ती आता तीस लाख करण्यात आली आहे. ‘व्यापार-उद्योग कर्ज योजना’ नावाने सुरू झालेल्या या योजनेची अंमलबजावणी जुलैपासून महाराष्ट्रातही करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
कर्जमर्यादा वाढवून ३० लाख रुपये करण्यासाठी आॅल इंडिया जैन मायनॉरिटी फेडरेशनने सातत्याने पाठपुरावा केला. दोन वर्षांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
२०१५ पासून सुरू झालेल्या या योजनेकरिता केंद्र सरकारने १५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विशेष म्हणजे ही योजना महाराष्ट्रात सुरू नव्हती. त्यासाठीही जैन मायनॉरिटी फेडरेशनने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अल्पसंख्याक मंत्री विनोद तावडे यांनी ही योजना राज्यात सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जुलै महिन्यापासून योजनेची अंमलबजावणी राज्यात होणार आहे, तसे आदेशही मंत्री तावडे यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत.

अल्पसंख्याक समाजाच्या कर्ज योजनेसाठी १५०० कोटींची तरतूद
राज्याला किमान २०० कोटींचा निधी मिळण्याची शक्यता
राज्यातील पाच हजार बेरोजगार तरुणांना लाभ
पाच हजार लघुउद्योगातून रोजगारनिर्मितीस चालना मिळणार

अल्पसंख्याक समाजातील तरुणांना दिल्या जाणाऱ्या उद्योग व व्यापारविषयक कर्जाची मर्यादा ३० लाखांपर्यंत वाढवावी म्हणून जैन मायनॉरिटी फेडरेशनने दोन वर्षांपासून प्रयत्न केले. त्याला यश आले. राज्यातही या योजनेचा लाभ होणार असून त्यातून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे.
- ललित गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष,
आॅल इंडिया जैन मायनॉरिटी फे डरेशन