साखरेवरील अधिभारात वाढ

प्रतिक्विंटल १२४ रुपये : आजपासून अंमलबजावणी; साखर विकास निधी वाढविण्यासाठी केंद्राचा निर्णय

चंद्रकांत कित्तुरे ल्ल कोल्हापूर
साखरेवरील अधिभारात प्रतिक्विंटल शंभर रुपयांनी वाढ करून तो १२४ रुपये करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे साखरेच्या विक्रीवर प्रतिक्विंटल ७१ रुपये अबकारी कर आणि अधिभार १२४ रुपये असे १९५ रुपये कराच्या रुपाने आकारले जाणार
असून, ही रक्कम केंद्राच्या साखर विकास निधीत जमा होणार आहे. याची अंमलबजावणी आज, सोमवारी केली जाणार असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
साखर उद्योगाला मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारचा साखर विकास निधी आहे. साखरेवरील अधिभाराची रक्कम या निधीत जमा केली जाणार आहे. अडचणीतील साखर कारखान्यांना मदत, कारखान्यांचे विस्तारीकरण करण्यासाठी तसेच ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाला एफआरपीप्रमाणे दर देण्याकरिता अनुदान अथवा सवलतीच्या दराने कर्ज या निधीतून दिले जाते.
सध्या साखरेच्या विक्रीवर प्रतिक्विंटल २४ रुपये अधिभार लावला जातो. हा अधिभार २०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद करणाऱ्या विधेयकाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी जानेवारी महिन्यातच मंजुरी दिली आहे. यानंतर साखरेच्या विक्रीवर प्रतिकिलो एक रुपया म्हणजेच प्रतिक्विंटल १०० रुपये अधिभार वाढविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
साखर उत्पादन घटणार
गेल्या साखर हंगामात साखरेचे विक्रमी २८० लाख टन इतके उत्पादन झाले होते. त्याचप्रमाणे जगभरातील साखर उत्पादनातही वाढ झाल्याने जागतिक पातळीवरच साखरेचे भाव कोसळले होते. परिणामी, अनेक कारखान्यांना उसाला एफआरपी इतकाही दर देणे कठीण बनले होते. यंदा महाराष्ट्रासह देशाच्या अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती ओढावली आहे. परिणामी, चालू हंगामातील साखरेचे उत्पादन २६० लाख टनांवर येईल, असा अंदाज ‘इस्मा’ या साखर उद्योगाच्या शिखर संघटनेने वर्तविला आहे.
साखरेवरील अधिभाराची अंमलबजावणी जानेवारीपासून करावयाची की फेब्रुवारीपासून यावर निर्णय झाला नव्हता. तो आता झाला असून, १ फेब्रुवारीपासून वाढीव अधिभार लागू करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे साखर उद्योगातील विश्वसनीय सूत्रांनी रविवारी सांगितले. याबाबतची घोषणाही आज, सोमवारीच केली जाईल, असे सांगण्यात आले.
साखरेचे दर कोसळल्याने गेल्या हंगामापासून साखर कारखाने पर्यायाने साखर उद्योगच प्रचंड अडचणीतून जात आहे. त्याला यातून बाहेर काढण्यासाठी तसेच ऊस उत्पादकांची थकीत एफआरपी देण्याकरिता गेल्या डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारने यापूर्वीच ११४७ कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर केले आहे.
३० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट कारखान्यांना देतानाच साखर निर्यातीचे किमान उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या कारखान्याच्या ऊस उत्पादकांना प्रतिटन ४५ रुपये निर्यात अनुदान देण्याचा तसेच हे अनुदान थेट ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णयही केंद्र सरकारने घेतला आहे.
बोजा साखर कारखान्यांवरच
साखरेच्या दरातही हळूहळू वाढ होऊन तो प्रतिक्विंटल तीन हजारांच्या आसपास गेला आहे. साखर कारखानदारीसाठी हे शुभ संकेत असले तरी साखरेवरील अधिभाराची रक्कम साखर कारखान्यांकडूनच त्याच्या साखर विक्रीतून वसूल केली जाणार आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना त्याचा थेट फटका बसणार आहे.