पतसंस्थांसाठी लवकरच स्वतंत्र मंडळ

चंद्रकांतदादा पाटील : सहकार कायद्यात होणार स्वतंत्र भाग

सांगली : राज्यातील पतसंस्थांची चळवळ अधिक सशक्त करण्यासाठी लवकरच स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात येईल. सहकार कायद्यात पतसंस्थांसाठीचा स्वतंत्र भाग तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी सांगलीत पत्रकार परिषदेत दिली.
ते म्हणाले की, राज्यात दोन लाख ३० हजार सहकारी संस्था आहेत. यातील किमान लाखभर संस्था बोगस असल्याचा संशय आम्हाला होता. त्यानुसार आम्ही ‘फिजिकल आॅडिट’चा निर्णय घेतला आणि केलेल्या तपासणीत ७० हजार संस्था बोगस निघाल्या. लवकरच या संस्था बंद करण्यात येणार आहेत. उर्वरित संस्थांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे धोरण सहकार विभागाचे आहे. पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणासाठीही आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्यासाठी पतसंस्थांमधील ५० हजारांपर्यंतच्या ठेवींना विमा संरक्षण देण्याचा विचार आहे. याशिवाय सहकार कायद्यात पतसंस्थेचा उल्लेख करून त्यासाठी स्वतंत्र भाग तयार करण्यात येणार आहे. पतसंस्थांच्या चळवळीवर नियंत्रण ठेवता यावे, तसेच त्यांना प्रोत्साहन देण्याच्यादृष्टीने स्वतंत्र मंडळही स्थापन होईल. सहकारी संस्थांमधील चौकशींबाबतही सरकार गंभीर आहे. शक्य तेवढ्या गतीने व कायद्यातील तरतुदीनुसार चौकशी केली जात आहे.
राज्यातील एलबीटी माफी, टोल बायबॅक आणि दुष्काळी मदत अशा गोष्टींमुळे राज्यातील तिजोरीवर ताण पडला असला, तरी त्याची चिंता नाही. येत्या ३१ मार्चपर्यंत पडणारा बोजा कमी करण्याच्यादृष्टीने शासनाचे नियोजन आहे. एलबीटी माफीची कोणतीही घाई सरकारने केलेली नाही. जीएसटी लागू होईपर्यंत हा प्रश्न प्रलंबित ठेवला असता, तर पुन्हा सरकारने त्यांचे वचन पाळले नाही, असा आरोप झाला असता. त्यामुळे हा निर्णय योग्य आहे. सरकारच्या अनेक योजनांची माहिती व त्यांचे सकारात्मक परिणाम याविषयीची माहितीही पाटील यांनी यावेळी दिली. (प्रतिनिधी)

योजना कसल्या, टक्केवारी !
आमच्याच योजनांची नावे बदलून भाजप सरकारने स्वत:चा ढोल बडविल्याची टीका काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी केली होती. त्याला उत्तर देताना पाटील म्हणाले की, त्यांच्याही काळात या योजना होत्या; मात्र त्याचे परिणाम शून्य होते. आम्ही त्याच योजनांना अधिक गती देऊन पारदर्शीपणा व परिणामकारकता जपली. लोकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होऊ लागला आहे. आघाडी सरकारने केवळ योजना आखल्या. त्यात पारदर्शीपणापेक्षा टक्केवारीच अधिक होती, अशी टीकाही त्यांनी केली.


बारामतीला गेलो म्हणून चौकशी थांबणार नाही!
बारामतीला आम्ही कार्यक्रमाला जाऊन आलो, म्हणून सहकारी संस्थांमधील किंवा अन्य चौकशी थांबणार नाहीत. सिंचन घोटाळ्यांच्या चौकशीत घाईगडबड करून चालणार नाही. ९९ दोषी सुटले तरी चालतील, पण एक निर्दोष फासावर जाता कामा नये, या नियमाप्रमाणे आम्ही थोडे सबुरीने घेत आहोत. कायदेशीर पुराव्यांचा आधार घेऊन चौकशी केली जाईल. त्यामुळे यामध्ये सरकार कचखाऊ धोरण घेत असल्याचा गैरसमज कोणी करून घेऊ नये, असे ते म्हणाले.


सरकारी वकिलांवर विसंबून नाही
यापूर्वी सरकारची बाजू व्यवस्थित मांडली जात नसल्यामुळे न्यायालयीन लढाईत अपयश येत होते. आता आम्ही कायदा विभागाच्या यंत्रणेत बदल केले आहेत. केवळ सरकारी वकिलांवरही विसंबून राहणार नाही. ताकदीने आम्ही सरकारच्या न्यायालयीन लढाया लढविण्यावर भर दिल्याने गेल्या वर्षभरात बहुतांश लढाया आम्ही जिंकलेल्या आहेत, असे पाटील म्हणाले.


कारखान्यांना सर्वाधिक मदत
पंधरा वर्षांत राज्यातील आघाडी सरकारने जेवढी मदत साखर कारखान्यांना केली नाही, तेवढी मदत एका वर्षात आमच्या सरकारने केली आहे. खरेदी करमाफी, निर्यात अनुदान, कारखान्यांना स्वतंत्र पॅकेज अशा अनेक निर्णयांतून साखर कारखान्यांना दिलासा
दिला आहे. कारखाने टिकले तरच उसाची
शेती व शेतकरी टिकतील म्हणून ही मदत केली आहे.