कोल्हापूर ‘देवस्थान’च्या जमीन नोंदीसाठी स्वतंत्र कंपनी : समितीचा निर्णय

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे असलेल्या जमिनींची माहिती समितीकडे नसल्याने आजवर हजारो एकर जमिनींचे गैरव्यवहार झाले आहेत. दुसरीकडे,

ठळक मुद्देगैरव्यवहार रोखण्यास, उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार

कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीकडे असलेल्या जमिनींची माहिती समितीकडे नसल्याने आजवर हजारो एकर जमिनींचे गैरव्यवहार झाले आहेत. दुसरीकडे, देवस्थानचे कोट्यवधींचे उत्पन्न बुडले आहे. मंदिरांची संपत्ती व जमिनींबाबतचा हा गलथान कारभार थांबून त्यांची समितीकडे व्यवस्थित नोंद व्हावी, कोणत्या मंदिरांचा व जमिनींचा कसा वापर केला जातो, या सगळ्यांची संपूर्ण माहिती मिळविण्यासाठी समितीतर्फे असे काम करणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेची (कंपनी) नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत ३०६४ मंदिरे व त्यांची व्यवस्था लावण्यासाठी म्हणून देण्यात आलेली २७ हजार एकर जमीन आहे. कोट्यवधींची ही मालमत्ता असली तरी आजवर समितीला तिचा उपयोग झालेला नाही. वहिवाटदारी व लिलाव या दोन पद्धतींनी या जमिनी शेकडो वर्षांपासून कुळांकडे कसायला देण्यात आल्या आहेत. त्या बदल्यात समितीला वर्षाला नाममात्र रुपये खंड भरणे अपेक्षित असते. मात्र, जमिनीच्या सात-बाºयावर देवाचे नाव असतानाही अधिकाºयांच्या संगनमताने नामवंत व्यक्तींनी जमिनी स्वत:च्या नावावर केल्या आहेत.

अशा रीतीने हजारो एकर जमिनी आणि संपत्तीची परस्पर लूट झाली आहे.देवस्थानला सात वर्षे अध्यक्षच नव्हता. शिवाय राजकीय लागेबांधे, कर्मचाऱ्यांचेही अंतर्गत व्यवहार, हितसंबंध या सगळ्या प्रकारांतून आजवर दोषींवर कारवाई झाली नाही. जुजबी नोटीस बजावण्यापलीकडे देवस्थानचा कारभार कधी गेलाच नाही. आता मात्र समितीचे कामकाज हाती घेतल्यानंतर अध्यक्ष महेश जाधव यांनी जमिनींची माहिती घ्यायला सुरुवात केली. त्यातून भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांची प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.

समितीकडे कोणत्या मंदिराची किती एकर जमीन आहे, त्या जागेवर काय केले जाते, याची कर्मचाऱ्यांनाच माहिती नाही. माहिती असली तरी तिच्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळेच देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या या मंदिरांची संपत्ती आणि जमिनींची माहिती मिळवून त्याच्या नोंदी ठेवण्याचे स्वातंत्र्य संस्थेला देण्यात येणार आहे. याबाबतचा ठराव समितीच्या मासिक बैठकीत करण्यात आला असून, त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. सध्या समितीचा खंड बुडविणाऱ्या व बेकायदेशीर व्यवहार केलेल्या कुळांना नोटीस पाठविली जात आहे. तरीही परिणाम नाही झाला तर जमीन काढून घेण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. यामुळे जमीन हडप करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

दीड वर्षे चालणार नोंदींचे काम
निवृत्त तलाठी, तहसीलदार यांच्यासह तज्ज्ञांचा समावेश असलेली ही समिती २३ तालुक्यांतील जमीन कोणत्या देवाच्या नावे आहे, ती किती एकर आहे, सध्या कोणाकडून कसली जाते, जमिनीचा वापर नेमका कोणत्या कारणासाठी केला जातो, परस्पर विक्री झाली आहे का, अतिक्रमण झाले आहे का, कोणती बेकायदेशीर कामे त्यावर केली जातात, ही सगळी माहिती पुराव्यानिशी देवस्थानला नोंदी व अहवालाच्या रूपात सादर करील. हे काम दीड वर्ष चालेल.

असे आहेत जमिनींचे गैरव्यवहार
कुळांकडून जमिनींची परस्पर विक्री
बेकायदेशीररीत्या शेती
४०० सागवानी झाडांची कत्तल
शासनदरबारी चुकीची कागदपत्रे सादर करून जमिनी स्वत:च्या नावावर करून घेणे
बेकायदा बॉक्साईट उत्खनन
जमिनीवर प्लॉट पाडून विक्री, अतिक्रमण
वर्षानुवर्षे खंड न भरणे
जमिनीवर राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जे