साखर निर्यात अनुदानावरुन भारताला धक्का, जागतिक व्यापार कराराचे उल्लंघन केल्याचा ठपका

चालू वर्षी निर्यात अनुदानच देवू केलेले नसल्याने सध्या या निर्णयाचा भारतावर काहीच परिणाम होणार नाही.

चंद्रकांत कित्तुरे

कोल्हापूर : साखर निर्यात अनुदान देण्यावरुन जागतिक व्यापार संघटनेत सुरू असलेला खटल्याचा निकाल भारताच्या विरोधात गेला आहे. कृषी करारातील तरतुदींचे भारताने उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत संघटनेच्या पॅनेलने १२० दिवसात असलेली अनुदाने रद्द करा असा आदेश भारताला दिला आहे. या निर्णयाला भारत आव्हान देणार आहे. याचबराेबर चालू वर्षी निर्यात अनुदानच देवू केलेले नसल्याने सध्या या निर्णयाचा भारतावर काहीच परिणाम होणार नाही.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या कृषी करारानुसार कोणत्याही देशाला कृषी मालाच्या निर्यातीवर १० टक्केपेक्षा जादा अनुदान देता येत नाही. मात्र भारताने ते दिले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची स्वस्त साखर येवू लागल्याने साखरेच्या किमती २५ टक्क्यांनी घटल्या असल्याचा दावा करत ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया आिण ग्वांटेमाला या देशांनी २०१९ मध्ये जागतिक व्यापार संघटेकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची सुनावणी संघटनेच्या पॅनेलने घेवून आपला निकाल मंगळवारी जाहीर केला आहे.

भारताच्या साखर निर्यात अनुदानाच्या धोरणात सातत्य नाही. देशातंर्गत उत्पादन आणि निर्यातीवर १० टक्केपेक्षा जादा अनुदान देवू नये या करारातील तरतुदीचे भारताने २०१४ ते २०१९ या काळात उल्लंघन केलेले आहे. २०१८-१९ च्या हंगामात केंद्रआणि राज्य सरकारांनी मिळून वेगवेगळ्या स्वरुपात मदतीचे डझनभर आदेश काढून अनुदान दिले आहे. भारताने साखर निर्यातीसाठी देवू केलेली अनुदाने या निकालाच्या दिवसापासून १२० दिवसात रद्द केली पाहिजेत , असेही या आदेशात म्हटले आहे. या शिवाय साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने ठरवून दिलेला किमान निर्यात कोटा तसेच अन्य स्वरुपात प्रोत्साहन अशा स्वरुपात ५५ अब्ज रुपयांचे अनुदान भारताने दिले असल्याचा ठपका यात ठेवण्यात आला आहे.

निकाल अस्विकारार्ह , आव्हान देणार: भारत

जागतिक व्यापार संघटनेच्या पॅनेलने काढलेले निष्कर्श आणि दिलेला निकाल अस्विकारार्ह आहे. या विरोधात ॲपिलेट पॅनेलमध्ये आव्हान दिले जाईल असे भारताच्या वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. या निकालाला ६० दिवसात आव्हान देता येते. मात्र सध्या ॲपिलेट पॅनेलच अस्तित्वात नाही.

जागतिक बाजारातील साखरेचे दर वधारलेले असल्याने चालू वर्षी भारत सरकारने साखर निर्यातीवर अनुदानच दिलेले नाही त्यामुळे या निकालाचा सध्यातरी भारतावर काहीच परिणाम होणार नाही. भविष्यातही इथेनॉल आणि साखर उत्पादनाचा मागणी पुरवठ्यानुसार समतोल साधल्यास काही परिणाम होणार नाही. -विजय औताडे, साखर उद्योगातील तज्ञ