मोदी सरकारकडून कामगार कायदे बदलण्याचा उद्योग

शंकरराव भोसले : तोडगा न निघाल्यास संप

इस्लामपूर : एका बाजूला शासन व साखर संघ साखर कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला मोदींचे केंद्र शासन कामगार कायदेच बदलू पाहत आहे. अशा स्थितीत संघटनेच्या माध्यमातून साखर कामगारांना संघटितपणे पुढे जावे लागेल, अशी भावना महाराष्ट्र राज्य साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी शंकरराव भोसले यांनी व्यक्त केली. सोमवारी मुंबईत होणाऱ्या त्रिपक्षीय समितीच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, यावर दि़ २ जानेवारी १६ पासूनच्या बेमुदत संपाचा निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
वाळवा तालुका राष्ट्रीय साखर कामगार प्रतिनिधी मंडळ (इंटक) च्या वार्षिक सभेत ते बोलत होते़ तालुकाध्यक्ष तानाजी खराडे अध्यक्षस्थानी होते़ यावेळी एन. जी. पाटील, लालासाहेब वाटेगावकर, अशोक पाटील, शिवाजी माने, आनंदा क्षीरसागर, सूर्यकांत पाटील या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सत्कार झाला.
भोसले म्हणाले, आज काटकसर व अडचणींच्या नावाखाली प्रथम कामगारांवर सुरी फिरविली जाते़ त्रिपक्षीय समितीची मुदत संपल्यानंतर आम्ही हेलपाटे घातले. माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांनी, कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करू नका, अशी भूमिका मांडली. आमदार जयंत पाटील यांनी सहकार्य केले. मात्र श्रेयवादामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळात समिती झाली नाही़ भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर संघटना व पवार यांच्या प्रयत्नांनी त्रिपक्षीय समिती झाली़ सध्या चार बैठका होऊनही निर्णय झालेला नाही़
अध्यक्ष तानाजी खराडे यांनी स्वागत केले. यावेळी खजिनदार सर्जेराव निंबाळकर, उपाध्यक्ष राजेंद्र चव्हाण, सरचिटणीस शामराव पवार, जनरल सेक्रेटरी मोहनराव शिंदे, उपाध्यक्ष विकास पवार, सरचिटणीस संजय शेळके, हौसेराव पाटील, सुनील जाधव, विश्वनाथ पाटसुते, मनोहर सन्मुख, बाबासाहेब डांगे, दादासाहेब देशमुख उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)

तरीही सभेला हजेरी...
कामगार नेते शंकरराव भोसले यांच्यावर नुकतीच बेळगाव येथे हृदय शस्त्रक्रिया झाली आहे. डॉक्टर, कामगार व कुटुंबियांचा विश्रांतीचा सल्ला व आग्रह असतानाही ते सभेला आले. त्यांनी आपल्या ५0 मिनिटांच्या भाषणात ‘साखर उद्योग व साखर कामगारांचे भवितव्य’ याबाबत उहापोह केला.