उद्योग बदलाला ‘एनओसी’ नाही

भूषण गंगराणी : नव्या उद्योगाबाबत कळविणे बंधनकारक

कोल्हापूर : एखादा उद्योग बंद करून त्याठिकाणी दुसरा उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘एमआयडीसी’च्या ‘ना-हरकत प्रमाणपत्रा’ची (एनओसी) अट रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, त्यांनी याबाबत कळविणे बंधनकारक राहणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगराणी यांनी आज, सोमवारी येथे सांगितले.
उद्योगमंत्री सुभाष देसाई आणि जिल्ह्यातील उद्योजकांसमवेतच्या बैठकीत ते बोलत होते. गगराणी म्हणाले, शिरोली, गोकुळ शिरगांव औद्योगिक वसाहतींमधील बहुतांश अंतर्गत रस्त्यांचे काम पूर्ण होत आहेत. एखादा उद्योग बंद करून त्याठिकाणी दुसरा उद्योग सुरू करण्यासाठी ‘एनओसी’ची अट ‘रेड कॅटगरी’वगळता अन्य उद्योगांसाठी रद्द केली आहे. ‘फायर एनओसी’ची प्रक्रिया सुटसुटीत होण्यासाठी ‘अ‍ॅक्टिव्हिटी’ऐवजी ‘एरिया’ असा निकष केला असून त्याचा उद्योजकांना फायदा होईल. ‘मेक इन महाराष्ट्र’अंतर्गत परवाने कमी केले आहेत. दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई-बेंगलोर कॉरिडॉरबाबत लवचिकता तपासणी केली जात आहे. ‘एफएसआय’ वाढविल्याने ग्राऊंड कव्हरेज वापरण्यावरील अटी शिथील केली असून त्यासाठी मार्जिनल स्पेस मेंटेनन्स् करणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)


विकासवाडीसाठी मदत व्हावी...
कोल्हापुरातील विकासवाडी येथील औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. याठिकाणी काही शेतकरी तयार, काहींचा विरोध असल्याचे गगराणी यांनी सांगितले. ते म्हणाले, शेतकऱ्यांशी समन्वय साधण्यासह भूसंपादनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मदत करावी तसेच उद्योजकांना धमकावणे, त्यांच्यावर दबाव टाकण्याची पुण्याच्या उद्योग परिसरातील घातक संस्कृती कोल्हापुरात येऊ लागली आहे. ही संस्कृती रोखण्यासाठी देखील लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत.


‘फाईव्ह स्टार’साठी विनादंड मुदतवाढ
कागल-पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतींमधील ‘जी’ ब्लॉकमध्ये एक वर्ष विनादंड मुदतवाढ देण्यात येईल, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी यावेळी सांगितले. ते म्हणाले, जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींसाठी आवश्यक व कुशल मनुष्यबळ विकासासाठी प्रशिक्षण संस्था, उपक्रम राबविण्याचा विचार आहे. त्यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल.