उद्योग क्षेत्राला झटका !

संतोष मिठारी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : वीज दरवाढ कमी करावी, विमानसेवा सुरू व्हावी, पायाभूत सुविधांची पूर्तता आणि विस्तारीकरणासाठी जमीन उपलब्ध व्हावी, यासाठी गेल्या २२ वर्षांपासून येथील उद्योजक-व्यावसायिकांचा संघर्ष सुरू आहे. बुद्धिकौशल्य, आत्मविश्वासाच्या जोरावर विकासाच्या दिशेने पावले टाकणाऱ्या उद्योगक्षेत्राच्या वाटेत असुविधा अडथळा ठरत आहेत. तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि विद्यमान भाजप-शिवसेना सरकारला उद्योजकांनी कर्नाटकमधील स्थलांतराचा इशारा देऊनही फारसा काही फरक पडलेला नाही. एकूणच परिस्थिती पाहता उद्योगक्षेत्राची परवड पाहून ‘आता बस्स’ असे म्हणायची वेळ आली आहे.
कोल्हापूरच्या उद्योगांच्या पदरात केंद्र सरकारकडून ‘फौंड्री क्लस्टर’ वगळता फारसे काहीच पडलेले नाही. त्यासाठी येथील उद्योजकांना संघर्ष करावा लागला. राज्य सरकारसमवेत आंदोलने, निवेदने, आदींच्या माध्यमातून लढा देऊन औद्योगिक संघटनांच्या प्रयत्नांतून कर, शुल्कामध्ये सवलती मिळविल्या आहेत तेवढेच. औद्योगिक विकासासाठी भरीव अशी मदत या केंद्रातून झालेली नाही. ‘फौंड्री हब’ अशी आशिया खंडातील ओळख, कौशल्यपूर्ण व दर्जेदार उत्पादन अशी ख्याती असलेल्या कोल्हापुरातील उद्योगक्षेत्राची परवड सुरू आहे. राज्य सरकार आणि लोकप्रतिनिधींकडून आश्वासनांद्वारे झालेली बोळवण; शिवाय वीजदरवाढ, पायाभूत सुविधांची कमतरता, परवाने मिळविण्याचा त्रास यांना वैतागून कोल्हापूरच्या उद्योजकांनी कर्नाटकात स्थलांतर करण्याचा आतापर्यंत दोनवेळा इशारा दिला आहे. या उद्योजकांनी मोठ्या अपेक्षेने केंद्र आणि राज्यात सत्तांतर घडविण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली; पण, प्रलंबित प्रश्नांच्या पूर्ततेबाबतची स्थिती पाहता त्यांच्या पदरात अधिकतर निराशाच पडली आहे. जिल्ह्यातील शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर, शिरोली, गोकुळ शिरगाव, कागल-पंचतारांकित, आदी औद्योगिक वसाहतींमधील काही अंतर्गत रस्त्यांच्या कामांची सुरुवात, जिल्हा उद्योग केंद्राला मिळालेले पूर्णवेळ व्यवस्थापक, उशिरा बांधकाम केल्यावर होणाºया दंडाची कमी झालेली टक्केवारी आणि पासपोर्टच्या विभागीय केंद्राची सुरुवात वगळता ठोस असे काहीच झालेले नाही. वीज दरवाढ कमी करण्याचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी जमिनीची उपलब्धता, अंतर्गत रस्ते आणि गटारी अशा पायाभूत सुविधांची पूर्तता दूरच आहे. जिल्ह्याच्या विकासाचा कणा असणाºया या औद्योगिक वसाहतींमधील आवश्यक सुविधांची पूर्तता करण्यासह वीज व पाण्याचे दर योग्य ठेवणे महत्त्वपूर्ण ठरणारे आहे.


उद्यमनगर, पांजरपोळ वसाहतींची दुरवस्था
शिवाजी उद्यमनगर, वाय. पी. पोवारनगर व पांजरपोळ औद्योगिक वसाहतींची परवड सुरू आहे. सध्या या उद्योगनगरीमध्ये शेती अवजारे, आॅटोमोबाईल व फौंड्रीच्या जॉबवर्कसह इतर असे सुमारे अडीच हजार उद्योजक आहेत. त्यांच्याकडून घरफाळा, पाणीपट्टी, परवाना शुल्क, आदींच्या माध्यमातून वर्षाला सुमारे ९० कोटींचा महसूल महापालिकेकडे जमा होतो. महसूल व रोजगार निर्मितीच्या माध्यमातून शहराच्या विकासाला या औद्योगिक वसाहतींनी बळ दिले आहे; पण गेल्या ४५ वर्षांपासून पायाभूत सुविधांसाठी येथील उद्योजकांना झगडावे लागत आहे. या वसाहतींमधील बहुतांश रस्त्यांवरील खड्डे निव्वळ मुरमाने बुजविण्याचे काम झाले आहे. पावसाळ्यामध्ये येथील रस्त्यांवर तळे साचते. या तिन्ही औद्योगिक वसाहतींना नवा ‘लुक’ देण्यासाठी फेब्रुवारी २००९ मध्ये तत्कालीन आयुक्त कुणालकुमार यांना दोन कोटी रुपयांचा ‘डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट’ इंजिनिअरिंग असोसिएशनने दिला. यावेळी माजी आमदार मालोजीराजे यांनी २५ लाखांचा निधी या औद्योगिक वसाहतींना दिला. हा निधी ठरावीक रस्त्यांच्या दुरुस्तीवरच खर्च झाला. इतर रस्त्यांची दुरवस्था ‘जैसे थे’च राहिली. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात या वसाहतींसाठी तरतूद केली जात नाही. लोकप्रतिनिधी आंदोलन झाले की येतात, पाहणी करून बैठका घेतात आणि सुविधा देण्याची निव्वळ आश्वासने, घोषणा पदरी टाकून निघून जातात.
पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या वाढीला अडथळ्यांचे ग्रहण
बाबासाहेब चिकोडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कसबा सांगाव : कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमध्ये सन २००२ मध्ये प्रत्यक्ष उद्योगांना सुरुवात झाली. मात्र, ‘मेक इन इंडिया’ व ‘मेक इन महाराष्ट्र’चा डांगोरा पिटणाºया केंद्र आणि राज्य सरकारने या ठिकाणी पायाभूत सुविधांची पूर्तता न केल्याने या औद्योगिक वसाहतीच्या विकासाला खीळ बसली आहे.
रस्त्यांची दुरवस्था, वारंवार बंद पडणारे पथदिवे, परिसरात मोठ्या प्रमाणात होणारे अवैध धंदे, अशा विविध समस्यांच्या गर्तेत ही औद्योगिक वसाहत सापडली आहे. या परिसरातील रस्ते सुमारे दहा वर्षांपूर्वी केले आहेत. त्यांच्यावर मोठे खड्डे पडले असून ते उद्योजक, कामगारांना त्रासदायक ठरत आहेत. त्याकडे प्रशासन, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आहे. मुख्य रस्त्यासह येथील अंतर्गत रस्ते पूर्णत: खराब झाले आहेत. तसेच या परिसरातील पथदिवे अनेकवेळा बंद स्थितीत आढळतात.
या ठिकाणी स्वतंत्र पोलीस ठाणे नसल्याने चोरी व वाटमारीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. खराब रस्त्यांमुळे या मार्गावर अनेक अपघात झाले आहेत. त्यामध्ये अनेकांना आपले जीव गमवावे लागले आहेत. ३३०० एकरांत पसरलेली ही औद्योगिक वसाहत असून, इथे सुमारे २५ ते ३० हजार स्थानिक व परप्रांतीय कामगार काम करीत आहेत. या समस्यांचे निवारण व्हावे यासाठी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनने (मॅक) वारंवार संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांसमवेत चर्चा करणे, मंत्र्यांना निवेदन देणे अशा पद्धतीने पाठपुरावा केला आहे; पण अजूनही प्रशासन सुस्त आहे. रस्त्यांसह अन्य मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या महिन्यात उद्योजकांनी लक्ष्मी टेकडीनजीक रास्ता रोको केला. त्यावेळी जाग्या झालेल्या औद्योगिक महामंडळाने या समस्या सोडविण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्यापही त्यावर कार्यवाही झालेली नाही.
गुजरातच्या धर्तीवरील ‘कन्व्हेंशनल सेंटर’ रखडले
गुजरात विद्यापीठाच्या धर्तीवर औद्योगिक प्रदर्शनासाठी शिवाजी विद्यापीठात कायमस्वरूपी ‘कन्व्हेंशनल अ‍ॅँड एक्झिबिशन सेंटर’ सुरू करण्याची मागणी कोल्हापूर इंजिनिअरिंग असोसिएशनच्या नेतृत्वाखालील उद्योजकांनी विद्यापीठाकडे केली. त्याबाबत एप्रिल २०१२ मध्ये कोल्हापूर दौºयावर आलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विशेष बैठकीत या सेंटरविषयी उद्योजकांशी चर्चा केली. यात त्यांनी सेंटरसाठी लागणारा निधी आणि विद्यापीठाकडे उपलब्ध असल्यास पाच एकर जागा देण्याचे आश्वासन दिले. यानंतर सुवर्णमहोत्सवी वर्षाची संधी साधत विद्यापीठाने या सेंटरचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला. त्याला तत्त्वत: मान्यता देत शासनाने सुवर्णमहोत्सवी निधीअंतर्गत त्यासाठी दहा कोटींचा निधीही देण्याचे मान्य केले. मात्र पाच वर्षे उलटली, तरी अद्यापही सेंटरसाठी एक रुपयादेखील विद्यापीठाला मिळालेला नाही.

शिरोली ‘एमआयडीसी’त अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था
सतीश पाटील ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
शिरोली : शिवाजी उद्यमनगरनंतर उद्योगांच्या विस्तारीकरणाचे दुसरे पाऊल शिरोली औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून पडले. या औद्योगिक वसाहतीतील अंतर्गत रस्त्यांची झालेली दुरवस्था आणि विविध स्वरूपातील अतिक्रमण मोठे दुखणे आहे.
या औद्योगिक वसाहतीमधील अंतर्गत रस्ते सध्या खराब झाले आहेत. सर्वत्र खड्डे पडले आहेत. या रस्त्यांचे डांबरीकरण, गटर्स सफाई होणे आवश्यक आहे. विविध स्वरूपातील टपºयांच्या माध्यमातून झालेल्या अतिक्रमणामुळे रहदारीला अडथळा ठरत आहे. या औद्योगिक वसाहतीजवळील नागाव फाटा या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्गावर उड्डाणपूल होणे आवश्यक आहे. या वसाहतीमधील पाण्याच्या पाईपलाईन गंजल्या असून, त्या खराब झाल्या आहेत. त्या बदलण्याची मागणी शिरोली मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनने (स्मॅक) केली आहे.
औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांकडून ग्रामपंचायत आणि एमआयडीसीचा कर, असा दुहेरी कर आकारला जातो. ग्रामपंचायत कराची आता व्यापारी दराने आकारणी केली जाते. ती आकारणी मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने त्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याची मागणी प्रलंबित आहे. राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाºया सेवा रस्त्यांवर मालवाहतूक ट्रक, वाहने उभी केल्याने वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. ही वाहने या सेवा रस्त्यांवर उभी करण्यास पायबंद घालणे. त्यासह पहिला फाटा येथे कचरा टाकण्यास मनाई करणे या मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत ‘स्मॅक’तर्फे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे; मात्र, लोकप्रतिनिधी आणि औद्योगिक विकास महामंडळाकडून त्याला अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे वास्तव आहे.

जागा हस्तांतरणाची
‘आयटी पार्क’ला प्रतीक्षा
चालत असून, वार्षिक उलाढाल सुमारे ६० कोटींपर्यंत आहे. या ठिकाणी कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळ आहे. पुणे, हिंजवडीनंतर आता कोल्हापूर हे आयटी इंडस्ट्रीजचा विकास आणि वाढीसाठी पोषक शहर आहे. ते लक्षात घेऊन येथे पायाभूत सुविधांची पूर्तता करण्याची आणि जागतिक पातळीवरील काही आयटी कंपन्या कोल्हापूरमध्ये येण्याबाबत सरकारने लक्ष देण्याची गरज आहे. स्थानिक आयटी इंडस्ट्रीजच्या वाढीसाठी असोसिएशनने