ओबीसी प्रवर्गात उच्चवर्गीयांची घुसखोरी थांबवावी, कोल्हापुरातील विजयी मेळाव्यात सात ठराव मंजूर

ओबीसींसह सर्वच जातीतील नागरिकांची जातनिहाय शिरगणना केंद्राने राष्ट्रीय जनगणना मोहिमेत करावी.

कोल्हापूर : देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के ओबीसींना फक्त २७ टक्के एवढे तुटपुंजे आरक्षण मिळत असताना या प्रवर्गात उच्चवर्गीयांची घुसखोरी शासनाने थांबवावी. अशी मागणी एकमुखी ठरावाने करण्यात आली. ओबीसी जनमोर्चा, कोल्हापूरद्वारे ओबीसी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाल्याबद्दल रविवारी बिंदू चौकातील अक्कामहादेवी मंटप, सांस्कृतिक सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या विजयी मेळाव्यात हा निर्धार करण्यात आला.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला सयाजी झुंजार यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. त्यानंतर संघटनेचे राज्य सरचिटणीस दिगंबर लोहार यांनी प्रास्ताविक केले. ओबीसी समाजाची आंदोलनाच्या निमित्ताने एक वज्रमूठ तयार झाली आहे. ही अशीच एकत्रित राहावी. असाही निर्धार या मेळाव्यानिमित्त सर्व उपस्थितांनी केला. यानंतर विलास गाताडे, बाबासाहेब काशीद, मारुती टिपुगडे, महिजीबीन शेख, राघू हजारे आणि संभाजी पोवार, माजी महापौर नंदकुमार वळंजू यांनी ठराव मांडले. तर ज्ञानेश्वर सुतार, बबनराव रानगे, ॲड. किशोर नाझरे, वसंतराव कागले, आदींनी मनोगत व्यक्त केले.

यावेळी माजी महापौर मारुतराव कातवरे, सुनील गाताडे, शिवाजीराव माळकर, आनंदराव माळी, दत्ता टिपुगडे, मारुती सुतार, बंकट थोडगे, वसंत वठारकर, सुरेश कोरगावकर, केडीसीसी संचालिका स्मिता गवळी, माजी नगरसेविका उमा बनछोडे, ओबीसी जनमोर्चा महिला प्रदेशाध्यक्षा प्रेमलाताई साळी, पद्मा ढवण आदी उपस्थित होत्या.

ठराव असे

• ओबीसींसह सर्वच जातीतील नागरिकांची जातनिहाय शिरगणना केंद्राने राष्ट्रीय जनगणना मोहिमेत करावी.
• देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ५२ टक्के ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण असून उच्चवर्गीयांची घुसखोरी शासनाने थांबवावी.
• जनगणना हा विषय राज्य घटनेच्या केंद्र सूचित आहे. ती केंद्र व राज्य यांच्या समाईक सूचित करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात संशोधन करावे.
• बिहार प्रमाणे राज्य शासनाने जातिनिहाय शिरगणती करून कोणकोणत्या जाती प्रगत आहेत. कोणत्या जाती मागे आहेत.शिक्षण, नोकऱ्या, राजकीय सत्ता, व्यवसाय, धंदे यातील हिस्सेदारी आहे. याची श्वेतापत्रिका काढावी.
• ओबीसी समाजातील कोणत्याही समाज घटकांवर अन्याय झाल्यास ओबीसी जनमोर्चाद्वारे एकत्रित येऊन लढा द्यावा,
• जातीचे दाखले बनावट असल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर बनावट पुराव्यांना ग्राह्य मानून दाखले देणाऱ्या शासकीय अधिकारी व बनावट पुरावे देणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद करावेत.