इटे जलसिंचन योजनेची अध्यक्षांनी मागविली माहिती

आजरा तालुक्यातील इटे गावच्या जलसिंचन योजनेची अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी तातडीने माहिती मागविली आहे. जिल्हा परिषद सदस्या सुनीता रेडेकर यांनी सोमवारी ग्रामस्थांसह महाडिक यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली. ​

ठळक मुद्देइटे जलसिंचन योजनेची अध्यक्षांनी मागविली माहितीसुनीता रेडेकर यांनी घेतली ग्रामस्थांसह भेट

कोल्हापूर : आजरा तालुक्यातील इटे गावच्या जलसिंचन योजनेची अध्यक्षा शौमिका महाडिक यांनी तातडीने माहिती मागविली आहे. जिल्हा परिषद सदस्या सुनीता रेडेकर यांनी सोमवारी ग्रामस्थांसह महाडिक यांची भेट घेऊन या प्रकरणाबाबत कारवाई करण्याची मागणी केली.

इटे येथे यशवंत ग्रामसमृद्धी योजनेंतर्गत जलसिंचन योजना राबविण्यात आली होती. पहिली तीन वर्षे ही योजना ग्रामपंचायतीने चालविली. यानंतर ही योजना एका महिलेच्या नावावर चालविण्यास देण्यात आली; मात्र याबाबत कोणतीही प्रशासकीय कार्यवाही न केल्याने आता ही योजना अडचणीत सापडली आहे.

दरम्यान, विरोधकांनी तक्रार केल्यानंतर गेल्यावर्षीपासून या योजनेची चौकशी सुरू आहे; परंतु २00९ पासून या योजनेच्या जमा खर्चाचे कोणतेच आकडे ग्रामपंचायतीच्या ताळेबंदामध्ये दिसून येत नाहीत. याप्रकरणी चौकशी करून आजरा पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी वाघ यांनी चौकशी अहवाल दिला असून, यामध्ये नियमबाह्य पद्धतीने ही योजना चालविण्यासाठी दिल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता या विभागाच्या जिल्हा परिषद सदस्या सुनीता रेडेकर यांनी पुढाकार घेतला असून, त्यांनी अध्यक्षा महाडिक यांची भेट घेऊन याबाबत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. ग्रामपंचायतीच्या मालकीची योजना पूर्णपणे वैयक्तिक स्वरूपामध्ये राबविणे चुकीचे असल्याने महाडिक यांनीही पत्र तयार करून तीन दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश संबंधित विभागाला दिले आहेत.

‘लोकमत’ची दाखविली कात्रणे

अध्यक्षा महाडिक यांची भेट घेताना सुनीता रेडेकर यांनी ‘लोकमत’मधून प्रसिद्ध झालेल्या दोन भागांच्या मालिकेची कात्रणेही त्यांना दाखविली.

गावानं ‘घडवलं’ राजकारणानं, ‘बिघडवलं’

ही योजना अडचणीत आल्यानंतर तत्कालीन सर्वच सत्ताधाऱ्यांनी एकत्र येऊन, ही योजना चालवायला देण्याचा निर्णय घेतला; त्यासाठी गावातील पाच शिक्षकांनी २0 हजार रुपयांप्रमाणे एक लाख रुपये दिले. त्यांचे पैसे परतही देण्यात आले आणि योजना सुरू ठेवण्यात आली; मात्र नंतरच्या निवडणुकीतील राजकारणामुळे या योजनेची चौकशी लागली. हे सर्व करताना कोणतीही प्रशासकीय प्रक्रिया राबविली न गेल्याने आता सर्वचजण अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.